स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई रोजेकै स्थानमा खटाइने

स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई अवकाश नदिई सरकारले अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने भएको छ। सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने घोाषणा गरेलगत्तै असन्तुष्ठ बनेका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै पायक पर्ने स्थानमा खटाउने भएको हो। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज देशको हितविपरित भएको भन्दै…

सम्बन्धित सामग्री

देश र जनताको बढुवा गर्ने कर्मचारी संयन्त्र कहिले ?

आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ ।  मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ । हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो ।  देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ । पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।  विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।  सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।  यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

यसकारण हुँदैन सरकारी बैंकको मर्जर

त्यही निकाय जसले हिजो बैंकको इजाजतपत्र वितरण गरेको थियो, आज बैंकहरूको संख्या घटाउन लागिपरेको छ । विशुद्ध नाफा कमाउने हेतुले सञ्चालनमा रहेका यी बैंकको संख्या घट्दो क्रममा छ । यसलाई केन्द्रीय बैंक आफ्नो सफलता मान्दै आवश्यक परे सरकारी बैंकको समेत मर्ज गर्नुपर्ने भनेर चर्चा शुरू गरेको छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्‍यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । मर्जरका विभिन्न फाइदा छन् । बैंकको पूँजी विस्तार मात्र नभएर बैंकको जोखिम वहन क्षमतासमेत वृद्धि भएको देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय वृद्धि र सुधार भएको भेटिन्छ । बैंकको वित्तीय आकार ठुलो हुनासाथ कर्जा लगानी क्षमता वा प्राविधिक पक्षमा राम्रो सुधार आउँछ । समग्रमा यसले सर्वसाधारणमा विश्वाससमेत बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न कम खर्चिलो हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई एउटा ठूलो परिवार दिलाई काम गर्ने नयाँ शैली र प्रचलन, काम गर्ने नयाँ संस्कृति सिकाउन सहयोग गर्छ । बैंकभित्र रहेको वित्तीय अवस्था पारदर्शी पारेर कर्मचारीलाई एउटा स्थानमा रहेको आभास दिलाउन सहयोगसमेत यस्तो मर्जरले गर्ने गर्छ । तर, सबै पक्ष सकारात्मक छ भन्ने चाहिँ होइन । निजी बैंकहरूमा चलेको मर्जको लहरले नयाँपनमा संकुचन आउन थालेको देखिन्छ । बैंकहरूले ठूलो हुने उद्देश्य लिँदै गर्दा नयाँपन र प्रतिस्पर्धी भाव हराउन सक्ने देखिएको छ । मर्जरले साना ग्राहकलाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने परिपाटी बस्न सक्छ, जसबाट बैंकको सेवासुविधाबाट साना ग्राहकहरू वञ्चित हुन सक्छन् । आज जसरी सामान्य कृषक बैंकमा गएर कर्जा आवेदन दिन सक्छ, बैंकहरू ठूलो भएपछि ठूला ग्राहकहरू मात्र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । यसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा एउटा तगारो सृजना हुन सक्छ । भारतलगायत मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने गाभिएर बैंक ठूलो भएपछि सेवासुविधा केही व्यापारी वर्गमा सीमित भएको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने भएकाले नेपालका सरकारी बैंकहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । सरकारी बैंक मर्जमा गए पनि ठूलो समस्या आउँछ । मर्जर नहुँदा कुनै एकमात्र डुब्ने हुन सक्छ । सरकारी बैंकहरूले हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । बैंक मर्जमा गएपछि धेरै कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । निजी बैंक मर्जरमा गएका कारण थुप्रैको जागीर गुमेको छ । सरकारी बैंकमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्‍यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । त्यस्तै बैंकभित्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत धक्का पुग्ने हुन्छ, जुन निजी बैंकहरूमा अहिले देखिएको छ । त्यसै गरी स्वैच्छिक अवकाश दिँदा अनुभवी कर्मचारीहरू बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी, ५० को दशकमा सरकारी बैंकमा संस्थागत सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्मचारीहरू धेरै हुँदा बोझका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । मर्जरबाट त्यही अवस्था पुन: आउने सम्भावना हुन्छ । बस्ने कुर्सीको अभाव त नहोला तर कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा स्पष्टता नभएर समग्र उत्पादकत्व घट्न सक्ने अवस्था भने आइपर्छ । कर्मचारीलाई बोझको रूपमा हेरिँदै गर्दा कर्मचारीको महत्त्वमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको संरचना नै परिवर्तन हुँदा हिजोसम्म बनाइएको आफ्नो स्थान फेरि शून्यमा झरेर कर्मचारीले आफ्नो पुन: प्रतिष्ठा जागृत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मर्जरमा लाग्ने खर्चले वासलातमा असर पर्ने भएकाले कर्मचारी सेवासुविधासम्बन्धी विषयले धेरै समयसम्म एउटा आधार पाउँदैन । एकातिर आफ्नो व्यवहार सम्हालेर बसेको कर्मथलो अनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतर्फ समग्र वृत्ति विकासमा यसले रोक्न । भारतमा पनि २०१९मा मेगा मर्जरले तरंग ल्याएको थियो, जसमा पन्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक, केनरा बैंक र इन्डिया बैंकहरू मर्ज भएका थिए । १९९३ देखि २००६ को अवधिमा मात्र भारतमा २१ ओटा बैंक मर्जरमा गएको पाइन्छ । ‘गाइडेड मर्जर’ अन्तर्गत मलेशियामा पनि करीब ५० ओटा बैंक मर्ज भएर १० ठूला बैंकमा बनेका थिए । दक्षिण कोरिया होस्, जर्मनी होस् या अमेरिका, त्यहाँ बैंकहरू मर्जरमा नगएको पक्कै होइन । नेपालका बैंकहरू आज पनि द बैंकर्सले प्रकाशित गर्ने बैंकको नामावलीभित्र पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय स्थानमा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । मर्जर शायद उपयुक्त माध्यम हो नेपाली बैंकहरूलाई उच्च तहसम्म पुर्‍याउन । तर, हिजोझैं आज बैंकको संख्या घटाएर पुन: इजाजतपत्रको खेलमा निकाय नलागून् । लगभग पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको बैंकलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने जिम्मा पक्कै पनि नेपाल सरकारको हो । यदि एउटा बैंक आफू मातहत राख्न चाहेमा त्यसको फाइदा र बेफाइदा छन् । नचाहेमा पनि फाइदा बेफाइदा छन् नै । अहिले निजी बैंकहरू मर्ज हुँदा सरकारी बैंकहरू सानो आकारको हुँदै गएको अवश्य हो । तर, यी सरकारी बैंकलाई अब्बल पार्ने जिम्मेवारी सरकारले लिन सकेमा भोलिको दिनमा यसबाट आउने नाफा पनि नेपाल सरकारलाई नै हुनेछ । नेपाल सरकारको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । आज ठूला र विश्वासिला कारोबार चाहे कर्जाको होस् या प्रतीतपत्रको होस् । त्यो निजी बैंकबाट गरेको भेटिन्छ । सरकारी बैंकहरूका पनि समस्या छन् । ५ प्रतिशत बोनसमा खुम्चिनु परेको छ । सेवासुविधा निजीसरह छैन । यही माग राखेर कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनसँग विवाद बढाउन सक्छन् । सरकारी बैंकको मर्जरसम्बन्धी निर्णय पूर्णतया लगानीकर्ता अर्थात् नेपाल सरकारसमक्ष रहेको छ । तर, सरकारी बैंकहरू अक्षम भएर मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । नाफामा समेत अब्बल हुन सक्ने यी बैंकहरूलाई हौसला र सहयोगमात्र आवश्यक छ । मर्ज हुँदैमा ठूलै उपलब्धि आइलाग्ने पनि शायद होइन । ठूलै केही गुमाउने पनि पक्कै होइन । यस कारण पर्याप्त बहस, विश्लेषण र अनुसन्धानपश्चात् मात्र ठोस निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

बैंकहरूका लागि नयाँ कर्जाको खोजी

मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन । नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्‍याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ । सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई रोजेकै स्थानमा खटाइने

काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई अवकाश नदिई सरकारले अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने भएको छ।   सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने घोाषणा गरेलगत्तै असन्तुष्ठ बनेका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै पायक ...

सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्छ :प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानैपर्ने बताएका छन् । “खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।”

कर्मचारीलाई अवकाश दिइन्न, खटाएको ठाउँमा जानैपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताएका छन् ।   ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको...

सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताएका छन्। ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन। सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ।’

सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी जानै पर्छ : प्रधानमन्त्री अाेली - Naya Patrika

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताएका छन् । ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ’–प्रधानमन्त्री...पूरा पढ्नुहोस् »