विकास भट्टराई, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारवाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारवाहीको बारेमा […]