भलिबलको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन खेलप्रेमीहरूको सुझाव

हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो […]

Nepal Press श्रावण २०८१

लगानी गर्दा दीर्घकालीन रुपमा हरित पूर्वाधारमा गर्न विज्ञहरूको सुझाव

नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा जोड दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

विज्ञको सुझाव : हरित पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा जोड दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहेकाले क्रमश: नतीजा पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्यसमितिसँग मन्त्रालयमा मंगलवार भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दै छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसैको आधारमा अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएकाले त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुन:संरचना अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको उनले बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको मार्गचित्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै सम्भावना देखेको बताए । सरकार वा मन्त्री फेरिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पर्यटन विकासलाई पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान दिन पर्यटन मन्त्रीलाई एफएनसीसीआइको सुझाव

बीजमांडू आषाढ २०७९

शिक्षा र संस्कार सिकाउन नवनिर्वाचित प्रमुखलाई सुझाव

कर्णाली । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखहरूलाई शिक्षा र संस्कारमा जोड सुझाव दिइएको छ । नवनिर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई शपथग्रहण गर्न शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले बधाई दिँदै शिक्षा र संस्कारमा जोड दिन सुझाएका छन् । प्रजिअ प्रसाईंले सभ्य समाज निर्माण गर्न शिक्षा र संस्कार महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताए । उनले गुठीचौर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दानबहादुर बुढालाई युवाहरूलाई संस्कार सिकाउन, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईँलाई तातोपानी धारामा महिलालाई स्वतन्त्रपूर्वक नुहाउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिए । प्रसाईंले युवाहरूलाई शान्ति र मेलमिलापबाट हरेक काम सफल र सम्पन्न हुन्छन् बन्ने बुझाउन आवश्यक रहेको आग्रह गर्दै भने, ‘जुम्लाको शिक्षाको अवस्था निकै खस्किँदो छ । चिट चोरेर पास हुने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको पाइएकाले यसमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्दछ ।’ यसको नेतृत्व भने चन्दननाथ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखलाई गर्न उनले आग्रह गरे । त्यस्तै हिमा र सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई सिंजा क्षेत्र प्रवेशद्वारको सडक स्तरोन्नति ध्यान दिन, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कनकासुन्दरी मन्दिरसम्म बाह्य पर्यटक सहजै पुग्ने पुल तथा बाटो निर्माण गर्न, पातारासी तथा तिला गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बालविवाहमुक्त पालिका बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन प्रसाईंले सुझाव दिए । चन्दननाथ नगरका नगरप्रमुख राजुसिंह कठायत, पातारासी, गुठीचौर, तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्रमश: पूर्णसिंह बोहोरा, दानबहादुर बुढा, नन्दप्रसाद चौलागाईं, मोतीलाल रोकाय, लक्ष्मण शाही, पूर्णप्रसाद धिताल र दामोदर आचार्यले आआफ्नो पालिकामा भएका बेथिति हटाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यात–व्यापारमा ‘कागजी’ नीतिगत योजना

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको चाप वर्षेनि बढ्दो क्रममा हुँदै गर्दा सरकारले निर्यात वृद्धिलाई नै केन्द्रित गरेर पुनः पाँचवर्षे व्यापार नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) संशोधनको तयारी गरेको छ । निर्यात वृद्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर विगत सन् २००४ सालदेखि नीतिगत प्रयास र सुधारहरू गरिँदै आएको भए पनि त्यसले निर्यात अंक र वस्तु विस्तारमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेका छैनन् । नेपालले निर्यातलाई जोड दिँदै २००४ मै डाइग्नोस्टिक ट्रेड इनिग्रिटी स्टडिज् (डीटीआईएस) बनाएको थियो । त्यसको ६ वर्षमा अर्थात् सन् २०१० मा एनटीआईएस तयार गरेको थियो भने यसलाई समीक्षा गर्दै सन् २०१६ मा निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)को तथ्यांकअनुसार नौओटा वस्तुको कुल वार्षिक निर्यात हालसम्म पनि आधा खर्ब नजिक पुग्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०१६ को एनटीआईएसलाई समीक्षा गर्दै पाँचवर्षे व्यापार नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । सन् २००४ देखि हालसम्म बनेका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा बलियो संयन्त्र नबन्दा एनटीआईएसमै भएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिमा सुधार गर्न समस्या भएको वाणिज्यविद्हरू बताउँछन् । अलैंची, अदुवा, चिया, फुटवेयर, जडीबुटी, छालाका उत्पादनहरू, पश्मिना, फेब्रिक र कार्पेट छन् । एटीआईएसको सूचीमा राखिएका छाला तथा जुत्ताका उत्पादनहरूको निर्यात अर्ब रुपैयाँ नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । फुटवेयरसम्बन्धी उत्पादनहरूको निर्यात २०७४/७५ मा रू. १ अर्ब २३ करोड निर्यात भएको देखिए पनि त्यसयताका वर्षहरूमा निर्यात बढीमा रू. ९० करोडसम्म पुगेको देखिन्छ । केन्द्रका अनुसार छालाका उत्पादन कुनै पनि वर्षमा अर्ब रुपैयाँसम्म पनि निर्यात भएको पाइँदैन । अन्य सातओटा वस्तुको निर्यात भने अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यी नौवस्तुको कुल निर्यात रू. ३६ अर्ब २६ करोड थियो भने २०७७/७८ मा कुल रू. ३७ अर्ब ४४ करोडका वस्तुहरू निर्यात भएको देखिन्छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सन् २००४ देखि नै निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनलाई केन्द्िरत गरेर नीतिहरू बन्दै आएको र समयसमयमा यसमा अद्यावधिक र समीक्षा हुने गरेको बताउँछन् । नीति तथा रणनीतिले पहिचान गरे पनि त्यसलाई सघाउने गरी नियम, कार्यक्रमहरू आउन नसकेको र सोही किसिमले संस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार हुन नसक्दा निर्यात व्यापारमा वर्षौंका प्रयासहरूले उत्साह दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘जुनजुन वस्तु निर्यातका लागि पहिचाहन गरिएको थियो ती वस्तुको विकास खासै हुनसकेन,’ उनी भन्छन्, ‘योजना त बन्छन् तर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ भने अर्काेतर्फ रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ ।’ सन् २०१६ मा आएर एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरूको संख्या पनि घटाइएको छ । सन् २०१० मा १६ ओटा वस्तु पहिचान गरेकामा ०१६ मा उक्त सूचीलाई संशोधन गरे नौओटामा झारिएको छ । ओझाले भने, ‘निकासी बढाउन सकिन्छ कि भनेर नै संख्या घटाइएको थियो, तर परिणाम भने त्यस्तो देखिएन ।’ निर्यातका योजना तथा रणनीतिमात्रै बनाएर नहुने भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र पूर्वाधारहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिन सुझाव दिए । उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरू, सिमेन्ट, जडीबुटीहरू र सूचीमा भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए । सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू एनटीआईएस लागू भए पनि आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुँदा पनि उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेको तर्क गर्छन् । लजिस्टिक प्रणाली व्यवस्थापनमा पनि खासै ध्यान दिन नसकिएको भन्दै उनले निर्यातलाई मात्रै ध्यान नदिएर वितरण प्रणाली जस्ता बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सुझाव

१५ कात्तिक, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यक्रम गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाकक्षमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले पूर्वमन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरेका हुन् । कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदको विकासका लागि स्रोत तथा पूर्वाधारको विकास गर्ने, युवा लक्षित कार्य गर्ने धेरै मन्त्रालय भएकाले एकीकृत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन र […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तयारी सम्बन्धी गृहकार्य सुरु

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधवार पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। पूर्व अर्थ सचिवहरूले कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे।

HamraKura माघ २०७७

भलिबलको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन खेलप्रेमीहरूको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री