भारतमा पाम तेल निर्यात सहज हुने

काठमाडौं । भारत सरकारले पाम तेल आयात गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांकमा देखिएन पाम

सम्बन्धित सामग्री

आयातमा इन्धन र सवारीसाधनको वर्चस्व

वीरगञ्ज । आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्ज भन्सारबाट हुने आयातमा इन्धन र सवारीसाधनको अधिक वर्चस्व देखिएको छ । यो भन्सारबाट भित्रिने मुख्य २० वस्तुको सूचीमा ११ ओटा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन परेका छन् । त्यसबाहेक भटमासको अर्धप्रशोधित तेल, एचआर सीट, सूर्यमुखीको कच्चा तेल, कच्चा पाम तेल, स्टील स्टीप, पोलिथिन दाना, एमएस बिलेट, पेय पदार्थका कन्सन्ट्रेडलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । तयारी कपडा पनि यो नाकाबाट भित्रिने मुख्य वस्तुमै पर्छ । भन्सारले उठाउने राजस्वमा समेत सबैभन्दा बढी योगदान इन्धन र सवारीसाधनकै देखिन्छ । भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक अवधिमा यस्ता उत्पादनको आयातबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उठाएको भन्सारको तथ्यांक छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको आयातबाट मात्रै करीब दुई तिहाइ राजस्व उठेको छ । बितेको ४ महीनामा पेट्रोलियम पदार्थबाट ३३ दशमलव २३ र गाडी आयातबाट २८ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी कुल ६२ प्रतिशत राजस्वको योगदान देखिएको भन्सार प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए । भन्सारले पहिलो चौमासिकमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएको थियो । वीरगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी आयात हुने मुख्य नाका हो । यो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट इन्धन आयात उल्लेख्य बढेको छ । भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेटोलियम पाइपलाइन निर्माण भएकाले इन्धन ढुवानी सहज बनेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा शुरूको ४ महीनाको अधिकांश समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा बितेकाले पनि चालू वर्षमा यस्ता वस्तुको आयात उल्लेख्य बढेको देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष उत्पादन र बजार बन्द भएकाले पनि आयातनिर्यात प्रभावित भएको थियो । चालू आवको पहिलो चौमासमा गतवर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा डिजेल आयात ४१, पेट्रोल ३६, एलपी ग्यास १४ प्रतिशतले बढेको वीरगञ्ज भन्सारको सूचनाप्रविधि शाखाले बताएको छ । त्यस्तै हवाई इन्धनको आयात १६२ प्रतिशत बढेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्ष आन्तरिक बाह्य हवाई सेवा अवरुद्ध भएकाले यस्तो इन्धनको आयात निकै कम भएको थियो । कोइला आयात ३४ र मोबिल २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सवारीका साधनको आयात पनि यो वर्ष उल्लेख्य परिमाणले बढेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जीप, कार र भ्यानको आयात वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वषको ४ महीनामा वीरगञ्ज भन्सार हुँदै १ हजार ९६३ ओटा यस्ता साधन भित्रिएका थिए । यो वर्ष यस्तो संख्या ३ हजार ४०६ पुगेको भन्सारले बताएको छ । जीप, कार र भ्यानको आयात वृद्धि प्रतिशत ७४ छ । पिकअप गाडी, ट्रक बस, मोटर गाडीका पार्टपुर्जा, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण तथा साधनको आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण उत्पादनका कमी आएकाले यो वर्ष अपेक्षित रूपमा यस्ता सधान भित्रिन नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । ‘गाडीको आयात अझै बढी हुनुपर्ने हो । कोरोनाका कारण अधिकांश गाडी र त्यसका पार्टपुर्जा उत्पादकले लामो समय उत्पादन बन्द गरेकाले अहिले मागअनुसार आपूर्ति दिन सकेको छैनन्,’ उनले भने, ‘यदि उत्पादकहरूले माग भएजति गाडी दिन सकेको भए सवारीसाधनको आयात झन् बढी हुने थियो ।’

पाम तेलको दिगो निर्यात

भारतले नेपालबाट प्रशोधित पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि खुला गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट क्षणिक राहत भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न यसले खासै सहयोग गर्दैन । त्यसो हुँदा निर्यातका लागि दिगो आधार बनाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारतमा पाम तेल बढी निर्यात भएकोमा त्यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमास र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात बढेको थियो । यी तीनओटै तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर त्यसमा झन्डै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुने गरेको छ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)अन्तर्गत शून्य भन्सारको सहुलियत पाएकाले नेपाली व्यापारीहरूले भन्सार दरको अन्तरका कारण यसको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । यही भएर भारतीय व्यापारीहरूले बेलाबेलामा नेपालबाट हुने यस्तो आयात रोक्न माग गर्ने गरेका छन् । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै उत्पादकहरूको उत्पादनले बजार नपाउने निश्चित जस्तै छ किनभने नेपाली बजारमा त्यति ठूलो परिमाणमा पामको तेल खपत हुँदैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य छूट वा कोटाबाट प्राप्त यस्तो अवसर छोपेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन । यो अन्य देशको दयामायामा निर्भर हुन्छ । अहिले भारतमा तेलको भाउ निकै बढेको छ जसले गर्दा भारतले सस्तो तेलका लागि पामको आयात खुला गरेको छ र नेपालले अवसर पाएको छ । यो जसरी खुलेको छ त्यसरी नै हठात् बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसो हुँदा दिगो आधार बनाउनेतिर उद्योगहरू लाग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा पनि दिगो आधार बनाउन नसकिने होइन । स्वीट्जरल्यान्डले कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गरी चकलेट उत्पादन गर्छ जसमा उसको विशिष्टता छ । नेपालले पनि पाम, भटमासको तेलमा त्यस्तै विशिष्टता दिनसके तथा भारतीय उपभोक्तालाई त्यसमा विश्वस्त बनाउन सके प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पनि बजार लिन सक्छ र निर्यात बढ्न सक्छ । यस्तो उपायको खोजी पहिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कच्चा पाम आयात गरे पनि नेपालमा प्रशोधन गर्दा भारतमा भन्दा सस्तो हुने प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । पामको प्रशोधन पछि खेर जाने वस्तुबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकियो भने पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको अन्य खानेतेलको बीउ उत्पादन गर्नु हो । नेपालमा चिउरीको खेती राम्रो हुने भएकाले पामको विकल्पमा यसबाट सस्तो तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिउरीको तेल उपभोगको लाभ पामको भन्दा फरक र राम्रो मानिन्छ । भारतमा तेलको माग बढिरहेको सन्दर्भमा चिउरीको तेल निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्छ । अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् जसको खोजी गरी तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । कुनै बेला नेपालबाट सवा २ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घिउ निर्यात हुन्थ्यो । मूल्य उस्तै परे पनि बोसो नमिसाइएकोमा पूर्ण विश्वस्त भएकाले उनीहरूले नेपाली घिउ ढुक्कले खरीद गर्थे । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकाले यसमा गाईको बोसो हुँदैन भन्ने विश्वासले गर्दा यहाँको घिउले भारतमा राम्रो बजार पाएको थियो । तर, पछि भारतले कोटा निर्धारण लगायत अवरोध खडा गरिदियो र त्यहाँका उपभोक्तामा पनि नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास कम भयो । त्यसैले अहिले वनस्पति घिउ भारत निर्यात करीब करीब ठप्प छ । त्यसैले उत्पादनमा विशिष्टता आवश्यक हुन्छ । पाममा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यस्तै समस्या रहेको छ । यसमा आयातकर्ता देशभन्दा पनि नेपालकै कमजोरी बढी देखिएको छ । त्यसैले यी कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकार र उत्पादक दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो । गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ । २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो,  ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ । माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन  जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने । सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो । विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ । निर्यातमा सुधार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।  गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।