'चुनावको मिति असंवैधानिक छ, अदालत जान्छौँ'

‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिनु औचित्यहीन र नाजायजः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावनाप्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । […] The post ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिनु औचित्यहीन र नाजायजः सर्वोच्च अदालत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०८०

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जान गठबन्धनलाई वकिलको सुझाव

काठमाडौं – कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

असंवैधानिक काम रोक्न अदालत छ : उपेन्द्र यादव

८असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको बताएका छन् । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले असंवैधानिक कार्यलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत छ भन्ने सन्देश गएको टिप्पणी गरे । ‘असंवैधानिक कार्य रोक्ने संस्थाको रुपमा, […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चबाट चाँडै न्याय सम्पादनको माग गर्दै जिल्ला अदालत सप्तरी अगाडि माओवादी केन्द्रको प्रदर्शन

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

संसद विघटनमाथि उठेका दुई प्रश्न

८ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालत जाने भनिसकेकाले यो बहस फेरि न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

संसद विघटनविरुद्ध अदालतले फेरि पहिलेजस्तै फैसला गर्ने प्रचण्डको दावी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । उनले आफूहरु संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने र अदालत पहिलेजस्तै संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने दावी गरे । विपक्षी गठवन्धनको वैठकपछि प्रचण्डले पत्रकारसँग भने,‘यो कदम असंवैधानिक मात्र होइन, निरंकुश, स्वैच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । यो प्रतिगमनकारी […]

Prashasan बैशाख २०७८

संसद विघटनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन अदालत जाने !

काठमाण्डाै – विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको प्रतिवाद गर्ने भएको छ । आज बसेको दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने र अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम अघि बढाएको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वास लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदासमेत त्यसको उ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग लिएर अदालत जाने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

संसद विघटन सदर भए अदालत लत्रियो भनेर सहजै बुझ्नुपर्ने हुन्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली सरकारको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कायम गरेमा ‘अदालत लत्रियो’ भनेर सहजै बुझ्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको झापा –काठमाडौं सम्पर्क समिति क्षेत्र नं ३ ले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको भेलामा सिटौलाले ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर नगर्ने विश्वास आफूलाई भएको जनाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्रीका गलत कदमलाई रोक्न सकेन भने देश दुर्घटना

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : राजनीतिक विषय भनी अदालत पन्छिन नपाउने जिकिर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल प

Ratopati पौष २०७७

'चुनावको मिति असंवैधानिक छ, अदालत जान्छौँ'

सम्बन्धित सामग्री