अर्थ मन्त्रालयले औँल्यायो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका तीन कारण
सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण औँल्याएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्र्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक खर्च...
पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ७० प्रतिशत खर्च गरेको हो । ३१ अर्ब ३७ करोड प्रदेशको बजेट मध्ये २२ अर्ब ९ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालुतर्फ ६०.५४ र पुँजीगत तर्फ ७८.०५ प्रतिशत […]
मनाङ । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बढीभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेगरी योजना तथा कार्यक्रम अघि सार्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार लमजुङमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेकाले केही कठिनाइ हुने भन्दै यस वर्ष कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी अघि बढ्न आग्रह गरे ।
कर्मचारीहरू समस्या देखाएर उम्कन नपाउने उनले बताए । विभिन्न योजनामा विनियोजन गरेको रकम फ्रिज गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने रणनीतिमा आफूहरू रहेको मन्त्री बरालले बताए । नागरिकका खाँचो र आवश्यकताका योजना छनोट गर्न मन्त्री बरालको आग्रह थियो
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य माया तिमिल्सिनाले बजेट खर्च गर्ने नीति तथा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख भोजराज पाण्डेले लमजुङवासी विकासे मुद्दामा एक भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले गतवर्ष लमजुङमा ७२ प्रतिशत चालूतर्फ र ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको जानकारी गराउँदै चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । खर्च नहुने योजनाको फाइल अघि बढाउन उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लजमुङका प्रमुख राजेन्द्र भण्डारी, कृषि ज्ञानकेन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदीप खतिवडा, स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका अमर दवाडीलगायतले प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमहरूमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस
१२ माघ, पोखरा । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार करोडौं रुपैयाँ अबण्डा बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्न असमर्थ भएको छ । विभिन्न विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने अबण्डा बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ । अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने र अर्थ विविध कोषमार्फत […]
२७ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । त्यसपछि उनले बजेट खर्च गर्ने निकायलाई पुस मशान्तसम्म आफूले पाएको बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न आग्रह गरे । तर, पुस मशान्तमा समेत लक्ष्य पूरा नहुने […]
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत बजेट गर्न सम्बन्धि विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको १५ पुससम्ममा जम्मा ८.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
यस्तो खर्च अनुसार आगामी ११ दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले १७.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । पुस मसान्तमा ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भएपनी चालू आवको साढे पाँच महिनामा भएको पुँजीगत खर्च निरासाजनक रहेको छ ।
अर्थ समितिमा भएको चालू आवको बजेट खर्च सम्बन्धि बैठकमा सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले भने खर्च गर्न विभिन्न समस्या रहेको बताए...
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालयकै कुल बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको सारांशमा अर्थ मन्त्रालयले ४५.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिएको हो ।
मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ३१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत देखिने बजेटमध्ये एउटा अर्थ मन्त्रालय आफैंले खर्च गर्नसक्ने र अर्को अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत देखिए पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च हुने भएक...
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालयकै कुल बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको सारांशमा अर्थ मन्त्रालयले ४५.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिएको हो ।मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ३१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै शर्माले सरकारले बनाएको...
कैयौं वर्षदेखि नेपालमा पुँजीगत बजेट बृद्धि गर्नुपर्छ, चालू खर्च घटाउनु पर्छ भनिदै आएको छ। तर, हरेक वर्ष चालू बजेट बृद्धि हुन्छ, त्यस्को अनुपातमा पुँजीगत बजेट बृद्धि हुदैन।अर्थ मन्त्रालय छिर्ने हरेक नयाँ अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले मेरो पालामा पुँजीगत बजेट खर्च बढाउछु भन्छन्, तर त्यो बढ्दैन।हरेक वर्ष आर्थिक विटका पत्रकारले पुँजीगत बजेट बृद्धि नभएको दुखमनाउ गरी समाचार बनाउछन्। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेट पूरै खर्च गर्छु भन्यो भनी उत्साहपूर्ण समाचार प्रकाशित प्रसारित गर्छन। पुनः के
काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयले गाउँ/नगर सभाबाट पास गराएर मात्रै बजेट खर्च गर्न पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । असार १० गतेसम्म गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट स्वीकृत गर्ने र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेभन्दा बाहिर गएर बजेट नल्याउन र खर्च नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बजेट पेस र पारित नभएका पालिकालाई यथाशीघ्र...
