बजेट पास गरेर मात्रै खर्च गर्न पालिकालाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

पनौतीले गर्‍यो १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन

काभ्रे। पनौती नगरपालिकाको १३ औं नगर सभा सोमबार २०८०/२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा आय ब्यवसहितको बजेट पास भएको छ । सभाले २०७९/२०८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा नगरपालिकाले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गरेको छ । नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख गीता बञ्जाराले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

सुदूरपश्चिमको बजेट पास नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिइएको छ। बजेटमा असन्तुष्ट रहेका सत्तारुढ तीन दलका संसदीय दलका नेतासहितका १० जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट गण्डकी प्रदेशको भ्रमणमा गएका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी समेतका प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रदेशसभा सदस्यसहितले प्रधानमनत्री […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’ बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेटको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले होइन, अरुले गर्नुपर्छ : थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बजेट ल्याउने निकाय अर्थ मन्त्रालयले नै त्यसको समीक्षा गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संघीय संसद्मा बजेट छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘बजेट ल्याउने पनि अर्थ मन्त्रालय । समीक्षा गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालय,’ उनले भने, ‘बजेटबारे समीक्षा अरूले गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेर हुँदैन ।’ उनले बजेटबारे सांसदहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘सांसदहरूसँग अध्ययन छैन, तथ्य र तथ्याङ्क हुँदैन । अनि आएर कुन्ठा पोख्ने काम मात्रै गर्छन्,’ बजेटबारे सांसदहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने । उनले बजेटबारे सांसदहरू कसैले पनि प्रश्न नउठाएको बताए । ‘बजेट पास भइहाल्छ । बीचमा कसैले प्रश्न पनि उठाउँदैन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट पास गर्नै मुस्किल

काठमाडौं : सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये २ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट पारित गरेका छन्।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकामध्ये असार १५ गते लुम्बिनी प्रदेश र असार १६ गते बागमती प्रदेशले बजेट पारित गरेको छ।प्रदेश नम्बर १ मा बिहीबार बजेटमाथिको छलफल सकेर असार १७ गते पारित गर्ने तयारी रहेकाे छ। अन्य चार प्रदेशमा भने बैठक चल्नै सकेका छैनन्।बागमती प्रदेशबागमती प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेस ग

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बजेट होलिडे :सरकारको गैरजिम्मेवारीले उत्पन्न गरेको वित्तीय संकट

माधवकुमार पौडेलप्रजातन्त्रको स्थापना सँगै नेपालमा वि.स.२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन भएको छ । सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन त सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउँदैन । सापटी र धरौटीमार्पmत मात्र आकस्मिक खर्च गर्न पाईंन्छ । यो संकटले सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीको उपचार र खोप खरिद प्रक्रियामा समेत बाधा पर्दैछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक प्रावधानका कारण निष्क्रिय भएको छ भने नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रतिपक्ष बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बलियो प्रतिपक्षलाइ उपेक्षा गर्दै बलमिच्याई गरेर नै अगाडि बढ्ने जुन प्रयास सरकारले सदनमा बजेट पेश गर्ने क्रममा ग¥यो त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भएको हो । सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ । सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तर बिडम्बना हामीले असल शासकबाट शासित हुने अवसर कमै मात्र पाइरहेका छौं । हाम्रो देशको कमजोर आर्थिक स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो अस्थिर राजनीति । देशको आर्थिक मामिलाको सिधा कनेक्सन राजनीतिसँग हुन्छ । जसलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि जनजीविकाका मुद्दा कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा परेनन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच मात्र देखिन्छन् । गठबन्धन सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्बाधिक महत्वको कर्तव्य थियो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरि पारित गर्ने । गठन भएको दुई महिना सम्म पनि सरकार अलमलिइ रह्यो । बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दलविभाजनलाई सहजिकरण गर्ने गरि अध्यादेश आयो । सभामुख र सरकारको तर्पmबाट प्रतिपक्षलाई पेलेरै संसदको कामकारवाही अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा सदन रणभूमि जस्तो हुन पुगेको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । आफुलाई इच्छा लागेको बेला सदनको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाइरहेको सरकारले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उसको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारले बर्षभरिमा गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा हो बजेट । बजेट अर्थव्यवस्थाको उतारचढावलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण औजार हो । अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई ‘रोलिङ्ग प्लान’ अर्थात् चालू योजना मान्दछन् । तसर्थ, बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्ता दाउपेचको चपेटामा बजेट पर्नु बिडम्बना हो । जसरी शरीरमा रक्त संचारको प्रवाह एकैछिन पनि रोकिदा शरीरका प्रणालीहरुमा घातक प्रभाव पर्छ र मान्छेको मृत्यु नै हुने गर्छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक प्रणालीमा बजेट मार्पmत् प्रवाह हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र जीवन्त हुन्छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ र सबल हुन्छ । अवरोध पैदा हँुदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाको परिणाम हो अहिले उत्पन्न भएको ‘बजेट विहीन’ अवस्था । केहि दिन पहिले ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउनसक्छ भनेर सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सचेत गराउँदै सोधेको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । हचुवा र रामभरोसाको भरमा राज्य चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । नेतृत्व गर्नेसँग समन्वय गर्ने, देश र जनताको सर्बोपरी हितलाई ध्यान दिएर दुरदृष्टी राखेर काम गर्ने कला चाहिन्छ । तर उनीहरु आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल चल्न खोज्दा आम नागरिक निराश भैरहेका छन् ।कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर अर्थात् सूचकको रुपमा लिइने शेयर बजार बिचलित छ । लगानिकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । साना खुद्रा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थालाई जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै बजेट विहीनताको अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरु अपराधी हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । भाषणमा देश र जनता भन्ने नेताहरुका व्यवहार भने ठिक विपरित देखिनछन् । सहकार्य, समन्वय र एकताको बाटो मार्पmत् मिलेर देशलाई सर्बाेपरी ठानेर काम गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले स्थापित होला खै ?हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा सरकारी वित्तले ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र एकदिन पनि प्यारालाइज हुनु निकै दुखको कुरा हो । देशलाई बजेट विहिनताको अवस्थामा पु¥याउनु आपराधिक कार्य हो । यो अपराधको अपजस सरकारले बोक्नैपर्छ किनकि उ अभिभावक हो । सत्तरी बर्षको नेपालको ‘बजेट’ इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई कलङ्कित पात्रको रुपमा नेपालको आर्थिक इतिहासले सम्झिनेछ । सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो बजेटसरकारले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्नका लागी बित्तीय नीतिका औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । यस अन्तर्गत बजेट, विविध किसिमका कर प्रणालीहरु, सार्बजनिक खर्च, सार्बजनिक कार्यहरु र सार्बजनिक ऋण पर्दछन् । सरकारको आर्थिक कृयाकलापहरु सुचारु गर्ने माध्यम हो वित्तीय नीति । यो सार्बजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को अभिन्न अंग हो । जो सरकारी खर्च,कर, सापटी र सार्बजनिक ऋणको प्रबन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस अन्तर्गत बजेटका औजारहरु र त्यस्ता सरकारी कारोबारहरु पर्दछन् जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँग बढी सरोकार राख्नेमा हुन्छ । वित्तीय नीति सार्बजनिक खर्च र करसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको अन्तरसम्बन्ध देशको आम्दानी, उत्पादन र रोजगारीको स्तरसँग बढि हुन्छ । यसले कूल मागलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र साधनहरुको उचित बाँडफाँड गरी नीजि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दछ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको मामिलामा वित्तीय नीतिले पूर्ण रोजगारको अवस्था निर्माण गर्ने, आर्थिक विकासको गतीलाई अघि बढाउने, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने, धन र आयको समान वितरण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, पूँजी निर्माण र विकास गर्ने र लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ । अर्थतन्त्रको स्थीर एवम् न्यून वृद्धिको अवस्थालाई वा संरचनालाई तोडेर गतिशिलता दिन ठोस रुपले काम गर्नका लागि वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले एकातिर जनतालाई अर्थव्यवस्थामा आर्थिक राहतका अवसरहरु प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा स्वस्थ बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको वित्तीय नीति अन्तर्गतको बजेट प्रणाली माथी नै आघात पुग्नेगरी शून्यताको अवस्थामा पु¥याउने काम लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भनिएको सरकारबाट हुनु दुःखद कुरा हो । (लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका प्राध्यापक हुन्)

Bizpati भाद्र २०७८

गण्डकीमा विपक्षीको विरोधका बीच बजेट पास, एमाले सांसदले टेबल फाले

३० असार, पोखरा । विपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित गरिएको छ । त्यसक्रममा एमाले सांसदहरुले टेबल उठाएर फालेका छन् । एमालेले बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बजेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यसबारे मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिए सदन चल्न नदिने एमालेको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सचेत गराएको छ । महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

बजेट पास गरेर मात्र खर्च गर्न अर्थले स्थानीय तहहरुलाई गरायो सचेत

२४ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहले १० असार भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरि १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगर खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

बजेट पास गरेर मात्रै खर्च गर्न पालिकालाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित सामग्री