कर्पोरेट पेमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुविधा

‘भेटायो’ एपः घरमै आएर गाडी धुनेदेखि घरमै पार्लरसम्मका १४ सुविधा

काठमाडौँ उपत्यकामा मानव जातीको बसोबास बाक्लिँदो छ । काठमाडौँबाट सेवा सुविधाहरु देशका अन्य सहर तिर फैलिने क्रम बढिरहेको भएपनि काठमाडौँमा मानिसको चाप दिनानोदिन बढिरहेकै छ ।काठमाडौँ उपत्यकामा निजी घर बनाएर बस्ने सपना सबैको हुन्छ । सपना पूरा गर्नकै लागि देशका कुनाकुनाबाट मानिसहरु काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउन आइरहेकै छन् । तर, घर बनाएर मात्रै हुँदैन । घरमा आइपर्ने दैनिक समस्याको समाधान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो, कहिले घरको धारा बिग्रिन्छ, कहिले घर पूरै सफा गर्नुपर्छ, कहिले कपडा धुनुपर्छ, कहिले पूरै घरमा रङ (कलर) लगाउनुपर्छ । एउटा घर भइसकेपछि आइपर्ने यी दैनिक कामहरु हुन् ।तर, एकै ‘क्लिक’मा वा एउटै ‘प्लेटफर्म’बाट यी सुविधा पाउन मुस्किल छ । यद्यपी, असम्भव भने छैन । किनभने, अब वेभसाइट र मोबाइल एप्स दुबैबाट सहजै सेवा लिन सकिने घरेलु सेवा प्रदायक ‘भेटायो’ आइसकेको छ । भेटायोबाट प्लम्बिङदेखि लन्ड्री र ‘भेहिकल क्लिनिङ’ सम्मका सुविधाहरु उपलब्ध हुँदै आएका छन् ।के हो ‘भेटायो’ ?भेटायो एउटा स्टार्टअप कम्पनी हो । भेटायोकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अंशु शाक्य भेटायोलाई ‘अनलाइन सर्भिस प्लेटफर्म’को रुपमा चित्रण गर्छिन् । फ्ल्याट, घर, होटल, रेष्टुरेन्ट, व्यवसायिक भवनहरुमा जुनसुकै खालको ‘मेन्टेनेन्स’का कामहरु गर्नुपरेमा ‘भेटायो’बाट सहजै त्यस्ता प्रावधिक झिकाउन सकिन्छ ।सन् २०१६/०१७ देखि वेभसाइडमार्फत अर्डर लिएर घर तथा व्यवसायिक भवनसहित होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा मेन्टेनेन्स सम्बन्धि सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको भेटायोले गत वर्षबाट भने मोबाइल एप्समार्फत पनि बुकिङ लिएर सुविधा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो ।भेटायो मोबाइल एप्स प्ले स्टोर र एप्पल स्टोर दुबैमा उपलब्ध छ । ‘भेटायो’ नाम कसरी रह्यो ? यस सम्बन्धमा भने सीईओ शाक्य नेपाली नाम, सुन्दा ‘क्याची’ र केही चिज पाएपछि खुशी हुने मानिसको स्वभाव हुने भएकाले मानिसलाई सेवामार्फत प्रशन्न राख्न ‘भेटायो’ नाम राखिएको बताउँछिन् ।के के छन् सुविधा ?भेटायोमा अहिले १४ प्रकारका सुविधा उपलब्ध छन् । सुरुमा प्लम्बिङ सेवाबाट सुरु भयो भेटायो अहिले ‘प्याकेज’मा सबै खालका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने स्टार्टअपबाट ‘कर्पोरेट’ बनिसकेको छ ।आफूसँग गाडी छ तर, चलाउने ड्राइभर छैन भने ड्राइभरदेखि घरमा पालेको कुकुरको हेरचाह सम्मका सुविधा यहाँ उपलब्ध छन् । यस्तै, घरमै आएर गाडी धुने, लन्ड्री सर्भिस, घरमै आएर पार्लरको सुविधा दिने, मेकअप गरिदिने जस्ता सुविधा भेटायोमार्फत उपभोग गर्न सकिन्छ । प्राविधिक आवद्ध हुँदा पैसा नलाग्ने, ‘फिल्ड भिजिट’ पनि निःशुल्कभेटायोमा प्लम्बिङ, क्लिनिङ, लण्ड्री लगायतका क्षेत्रमा ज्ञान भएका जनशक्तिहरु आवद्ध हुँदा कुनै शुल्क लाग्दैन । यति मात्रै नभई, आफूलाई कुनै सीप सिक्न मन लागेको छ भने भेटायोले सीप पनि सिकाउँछ र भेटायोमा नै आवद्ध गराउँछ । ‘हामीले तालिम दिएका बाहेकका कोही हामीसँग आवद्ध हुन चाहानु भयो भने हामी उहाँहरुको सर्टिफिकेट हेर्छौँ, उहाँहरुको सीप क्षमता हेर्छौँ’ सीईओ शाक्य भन्छिन्, ‘राख्ने भनेर डेलिभरी दिन नसक्ने मान्छे राख्ने कुरा पनि त भएन नि ।’तर, यसरी जनशक्ति आवद्ध हुँदा भेटायोले कुनै पनि शुल्क लिँदैन ।सँगै, कसैले कुनै कामको लागि भेटायोमा जनशक्ति माग गर्दा भेटायोमा रहेका ‘भेटायो असिस्टेन्ट’हरुले अर्डर गर्ने ग्राहकलाई उतैबाट फोन गर्छन् र अर्डर कन्फर्म गर्छन् । त्यसपछि अर्डर गर्ने ग्राहकले सुनाएको समस्या अनुसार ग्राहकको ठेगानामा समस्या पहिचानका लागि भेटायोबाट प्राविधिक खटिन्छन् । ग्राहकले भनेको भन्दा फरक खालको समस्या देखियो भने पनि त्यसरी समस्या पहिचानका लागि फिल्डमा खटिएका जनशक्तिलाई ग्राहकले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।समस्या पहिचान भएपछि दक्ष जनशक्ति आएर काम गर्छन् । काम सकिएपछि मात्रै शुल्क तिर्नुपर्छ । यति घण्टा वा यति समयका आधारमा नभई काम सम्पन्न भएपछि मात्रै शुल्क तिर्नुपर्छ । समस्या अनुसार एउटा ‘स्ट्याण्डर्ड प्राइस’ एप्समै पनि राखिएको हुन्छ ।तर, सामान नै फेर्नुपर्ने रहेछ भने सामानको शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा पनि भेटायोबाटै सामान ल्याएर जडान गर्ने र उपभोक्ता आफैँले ल्याएर भेटायोका प्राविधिकमार्फत जडान गराउन सक्ने विकल्प छ । कसरी रजिष्टर्ड गर्ने ?एप्पल स्टोर र गुगल प्ले स्टोर दुबैबाट भेटायो डाउनलोड गर्न सकिन्छ । डाउनलोड गरिसकेपछि इमेल आइडी वा मोबाइल नम्बर राखेर ‘रजिष्टर्ड’ गर्नुपर्छ । रजिष्टर्डका लागि ६ अंकको पासपोर्ट राख्नुपर्छ । एकपटक पासपोर्ट राखेपछि सेभ भइरहन्छ ।अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेको भेटायोको सुविधा निकट भविष्यमा काठमाडौँ बाहिर पनि पुग्ने लक्ष्य लिइएको सीईओ शाक्य बताउँछिन् ।भेटायोमा अंशु शाक्य र रोशनमान महर्जनसहित ४ जना युवाहरुको लगानी साझेदारी छ ।तिहारमा ५८ सयमै घरमा झिलिमिलि बत्तीभेटायो एपले तिहारमा उत्सव मनाउन भन्दै “तिहारको तयारी, अब भेटायोको जिम्मेवारी” भन्ने योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत भेटायोले एउटा घर ५ हजार ८ सयमा झिलिमिली उज्यालो गर्न र बत्तीको जडान तथा वितरण निःशुल्क प्रदान गर्ने अवसर ल्याएको छ ।एपका अनुसार यसको बुकिङ मिति पहिले नै खुलाइएको छ भने यो सुविधा केही दिनको लागि मात्र रहने छ । भेटायोले आफैँले सिमित दिनको लागि २ हजार एलईडी बत्ती जडान गरिदिने छ । बुकिङ अवधि सकिएपछि बत्ती निकालेर लैजानेछ ।सफाई, पेन्टिङ र लुगा धुने काममा समेत १५ प्रतिशत छुटकोे व्यवस्था गरिएको छ । सरसफाई, पेन्टिङ, लुगा धुने र सवारी साधन धुन १५ प्रतिशतसम्म छुट बाहेन तिहारको अवसरमा महा दक्षिणा प्रोमो कोड प्रयोग गरी थप ५ प्रतिशत छुट पाउन सकिन्छ ।

Bizpati आश्विन २०७९

यस्ता छन् ‘कर्पोरेट पे’का सुविधाहरु

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म पैसाको कारोबार हातहात मै गर्ने नेपाली समाज अहिले विस्तारै डिजिटल प्रयोग तर्फ रुपान्तरण भइरहेको छ । हरेक बैंकको आ–आफ्नै अनलाइन बैंकिङ सुविधा, विभिन्न वालेटहरु र पैसा कारोबारको क्यूआर जस्ता सहज र सुलभ सेवाका कारण सहरी पुस्ताले विस्तारै नगदरहित कारोबारलाई अपनाउदै गएका छन् र कोभिड-१९ महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले डिजिटल कारोबारलाई […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

कर्पोरेट–पेमा अब अनलाइन दर्ता गर्न सकिने

व्यवसायिक भुक्तानी प्लेटफम कर्पोरेट पे–प्रणालीमा अब अनलाइन दर्ता गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनलाइन माध्यमबाट नै प्रारम्भिक रजिष्ट्रेसन प्रकृया पूरा गरी सम्बन्धित संस्थाबाट सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । साथै उक्त प्रणालीमा युटिलिटी तथा क्रेडिटरलाई बल्क भुक्तानी, पटक–पटक गरिने भुक्तानीका लागि क्युविक पेमेन्ट खाताको स्टेटमेन्ट हेर्ने लगायत अन्य सुविधा पनि थप […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

‘कर्पोरेट पे’मा अब अनलाइन रजिष्ट्रेसन सुविधा

काठमाडौं । व्यावसायिक भुक्तानी प्ल्याटफर्म ‘कर्पोरेट पे’ प्राणालीको स्तरोन्नति गरिएको छ । प्राणालीको स्तरोन्नति भएसँगै अब अनलाइन रजिष्टर गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरुका साना तथा मझौला व्यावसायिक तथा विभिन्न संस्थागत ग्राहकहरुले अब अनलाइन माध्यमबाट नै प्रारम्भिक रजिष्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाबाट सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । साथै उक्त […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई कर्पोरेट पेको सुविधा

समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले कर्पोरेट पे सुविधा दिन थालेको छ । उक्त सुविधाको प्रयोग गर्दै ग्राहकले रकम ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, राजस्व भुक्तानी तथा अन्य भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको फाइनान्सले हालको डिजिटल युगलाई आत्मसात गर्दै ग्राहकहरुलाई मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, अनलाइन खाता खोल्ने जस्ता डिजिटल सुविधार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई कर्पोरेट पे सुविधा

काठमाडौं (अस) । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई कर्पोरेट पे सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । यो सुविधा प्रयोग गर्दै ग्राहकले रकम ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, राजस्व तथा अन्य भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । फाइनान्सले ग्राहकलाई मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, अनलाइन खाता खोल्ने डिजिटल सुविधा र आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, रेमिट्यान्स,क्लियरिङलगायत बैंकिङ सुविधा दिइरहेको छ । हाल पाँच शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको संस्थाले छिट्टै थप नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाबनाएको छ । कम्पनीले भविष्यमा इन्टरनेट बैंकिङ तथा अनलाइनबाटै ग्राहक पहिचान विवरण प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अब समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकले पाउने छन् कर्पोरेट पेको सुविधा

काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले साउन ८ गते देखि कर्पोरेट पे सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सुविधाको प्रयोग गर्दै ग्राहकले रकम ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, राजश्व भुक्तानी तथा अन्य भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सले हालको डिजिटल युगलाई आत्मसाथ गर्दै ग्राहकहरुलाई मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड, अनलाइन खाता खोल्ने जस्ता डिजिटल सुविधा र आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिट

Ratopati आषाढ २०७८

सिविफिनका प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पत्र पेश

साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ । उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए । त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव : १. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ । केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ । ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ । घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ । ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् । च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । २. संस्थागत कर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ । ३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । । घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । ५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । ६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ । ७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा : विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ । ९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा : आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ । १०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा : सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । १२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा : आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । १४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ १५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ । १६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा : मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । १७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कर्पोरेट पेमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुविधा

सम्बन्धित सामग्री