धरानका विभिन्न सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेका बेला डेढ दशकदेखि महिलाले सञ्चालन गर्दै आएको न्यु जनकल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकरी लिमिटेडले भने खुद नाफा ६६ लाख ७३ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ गरेको जनाएको छ ।
२७ चैत, काठमाडौं । देशभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) आर्थिक विचलनका कारण गम्भीर संकटमा परेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षक (अडिटर) स्वयम्ले नेफ्स्कुनको वित्तीय …
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नियमित खर्च घटाउन भन्दै बजेटमार्फत केही निकाय/संस्था खारेज गर्ने र केहीलाई मर्जर गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त कदम अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार खडा नगरी चालिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री महतले कपास विकास समितिदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि अन्योल सृजना भएको छ । बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनाएको छ । गठन आदेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खजुराका सतीश निरौलाले बताए । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौं मूल्यका उपकरणको उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालू आव २०७९/८० मा ३ करोडको कपास विक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले त्यसका लागि ३ सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरीद गरिसकिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफलेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदामको सबै कपास विक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माथि उठ्न खोजिरहेको संस्था खारेज गरिनु दु:खद हो । १० करोड पूँजी पुगिसकेको छ । समिति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ ।’
पछिल्लो समय कपासको माग बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफलेको भनाइ छ । चालू आवमा किसानबाट सय टन कपास खरीद गरेकामा सबै विक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
महतले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्ने घोषणा गरे । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने, किसानलक्षित सहुलियत प्याकेज ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति/नियम बनाउने संस्था नै खारेज हुन लागेपछि सम्बद्ध निकायहरू उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशन, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएशनलगायत संस्थाले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको नियामक निकाय खारेजी हुनु दु:खद रहेको बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै खारेजी औचित्यपूर्ण
नरहेको बताए ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्था कस्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरु ज्यादा नाफामुखी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदस्यको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने सहकारी नाफा केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सहकारीले गर्ने नाफामा शत प्रतिशत कर बढाइएको छ । आर्थिक विधेयकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी […]
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित उत्तरगया कृषि सहकारी नाफा आर्जनमा अघि बढ्दै गएको छ। सहकारीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब दुई लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ।
शनिबार सहकारीको दोस्रो साधारणसभाको अवसरमा आयोजित...
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्ने आयकर घटाएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्ने आयकर घटाएको हो । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले आयकर बढाएको थियो । सहकारी संस्थालाई कर छुट हुने बाहेकको कारोबारमा यसअघि नगरपालिका क्षेत्रभित्र ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्र १० प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्र […]
सहकारी आयकर घटेको छ । सरकारले बिहीबार आर्थिक ऐन २०७९ संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्ने आयकर घटाएको हो । संशोधित आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार अब नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीको कारोबारमा ५ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्नेछ भने उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारीको कारोबारमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्रका सहकारीमा १० प्रतिशत आय कर लाग्ने छ ।यसअघि सहकारी संस्थालाई कर छुट हुने बाहेकको कारोबारमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र १० प्रतिशत र महानगरपालिका भित्
सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई लाभांश बितरणमा कडाई गरेको छ । विभागले सहकारीहरुका लागि ११ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै लाभांश बितरणमा कडाई गरेको हो ।विभागले सञ्जालन घाटामा रहेका संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म शेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्ने, सञ्चालकहरुको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, विना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरु बन्द गर्ने आदि उपायहरु अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।तर विधि र पद्धतीमा सञ्चालित भएका सहकारी संस्थाहरुले तरलताको उपलब्धता, वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता हेरी सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा बचत फिर्ता गर्ने र सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार साधारणसभाले पारित गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाका शेयर सदस्यहरुलाई लाभाशं वितरण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ।त्यस्तै विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा भएको प्रावधान बमोजिम आफुले बुझाउनु पर्ने मासिक/वार्षिक र माग भएका अन्य विवरणहरु यथा समयमै नियामक निकायमा पठाउने/बुझाउने साथै आवश्यक वित्तीय सूचनाहरु कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति, दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्ने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रतर्फ कर्जाको बृद्धिदर १.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुले दीर्घकालिन श्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स-साना व्यावसायमा लगानी गर्ने र स्थिर सम्पत्तिहरुमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न विभागले भनेको छ। ऋण असुली प्रकृयालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थाको तर्फबाट कर्जा प्रवाह लगायतको कार्य गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्र गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । आवधिक र ठुलो बचत संकलनमा भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । दर्ता प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको छ ।
बैंक दर्ताका लागि सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको १ वर्षपछि सोमवार बैंकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका हुन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी बैंक दर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने र पूँजी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२०७७ माघमा सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको बैंकले त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो ।
बैंकले पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रारलगायत अधिकारीलाई प्रस्तावित बैकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीहरूले नयाँ बैंक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । ऐनमा संस्था वा संघको बचत परिचालन गर्ने र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५ सय एक ओटा संस्था वा संघ मिलेर सहकारी बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको संयुक्त पूँजी तीन अर्व, संस्थागत पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने र ३ वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंक दर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिशसमेत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म महासंघले बैंक दर्ताका लागि सिफारिश गरेको छैन ।
राष्ट्र बैकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले तोकेअनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेको एउटा मात्र बैंकले करीब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ बैंक दर्ता शुरू गरेको उनले दाबी गरे । छलफलमा राष्ट्र बैकका गभर्नर लामिछानेले चाडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सहकारी बैंकलगायत गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नेगरी गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरिसको छ ।
ललितपुर । सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३५ करोड ३३ लाख ६६ हजार नाफा कमाएको छ, बैंकको गत आ.व.को सोहि अबधिको नाफा २७ करोड ५० लाख ४३ हजार रहेको थियो ्र उक्त नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.४७ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले प्रकाशित ग...
