लमजुङका उपभोक्ताहरु छिनछिनमा विद्युतको लाइन काटिने समस्याले मारमा परेका छन्। १५ दिनदेखि जिल्लामा दैनिक जसो अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोखेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ३३ केभिएको संरचनामा...
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सर्भरमा समस्या देखिन थालेको छ । लाभग्राही बढ्दै जाँदा पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको हो । यसले गर्दा उपचारका लागि अस्पताल जाने योगदानकर्ता प्रभावित बन्न थालेका छन् । उनीहरूले दाबी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सोमवार बानेश्वरका विजय नेपाल उपचारका लागि पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटल पुगेका थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दाबी गरी डाक्टरको सिफारिशअनुसार औषधि लिन खोज्दा पाएनन् । उनलाई फार्मेसीका कर्मचारीले सर्भरमा समस्या भएको भन्दै मागदाबी नगरी औषधि लिन आग्रह गरे । उनी औषधि पछि लिने भन्दै रित्तै हात फर्के । यस्तै समस्या गत बिहीवार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सेवा लिन पुगेका योगदानकर्ताले पनि भोग्नुपरेको थियो । सर्भरमा समस्या आएको भन्दै सेन्टरले उपचारपछि औषधि दिन नमानेको योगदानकर्ता रमेश शर्माले बताए । उनीहरुले जस्तै अरू धेरैले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् । यसबाट लाभग्राही प्रभावित बनेका छन् ।
कोषमा सहभागीको संख्या अपेक्षित रुपमा बढ्न नसके पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै छ । कोषका अनुसार मङ्सिर ३० सम्म १८ हजार ५०४ प्रतिष्ठानमा कार्यरत औपचारिक क्षेत्रका करीब ४ लाख ६६ हजार श्रमिक कोषको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार गरी योगदानकर्ताको संख्या ९ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसले कोषको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ ।
कोषले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार देशभरका ७१ ओटा अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका योगदानकर्ताले उपचार सेवा पाउँछन् । कोषका अनुसार काठमाडौंका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्रलगायतसँग कोषले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा योगदानकर्ता पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषको दाबी भए पनि त्यही सुविधा लिन अहिले योगदानकर्तालाई समस्या पर्न थालेको हो ।
कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधामा ओपीडी र आईपीडीअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार खर्च दाबी बेहोर्ने कोषको स्किम छ । त्यसअन्तर्गत योगदानकर्ता घरमै बसी वा अस्पताल गएर लिने चिकित्सकको परामर्श सेवा, रोगको परीक्षण तथा सम्पूर्ण उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण र ६ हप्तासम्मको सुत्केरी उपचार खर्च, जन्मेदेखि ३ महीनासम्मको बच्चाको उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन् ।
त्यस्तै प्रसूति बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, बिरामी बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, प्रसूति स्याहार खर्च दाबीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो स्किमभित्र सीमा निर्धारण गरिएको छ । ओपीडी सेवा लिनेले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने बाहेकको उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ ।
आईपीडी सेवा लिनेहरूले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाखसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी सबै मागदाबी अनलाइनबाटै लिनुपर्छ ।
सहभागीको संख्या केही बढ्दा कमजोर सर्भरका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने सर्भरमा बेलाबेलामा समस्या आउने र त्यसलाई सक्दो चाँडो समाधान गर्ने गरेको बताउँछन् । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार हस्पिटल र कोषबीचको सर्भर एपीआईले कनेक्ट गरिदिएको त्रिपक्षीय सर्भरमध्ये एकमा मात्रै केही समस्या आयो भने पनि अवरुद्ध हुने गरेको बताउँछन् । ‘कोषको सर्भरमा समस्या आउने गरेको छ, त्यसलाई हामीले तत्काल हटाउन खोज्छौं । कहिलेकाहीँ समस्या पत्ता नलाग्दा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ,’ पन्थीले भने, ‘सेवा अवरुद्ध हुने अर्को कारण हस्पिटलका सर्भरमा आउने समस्या पनि हो ।’ कोषले सफ्टवेयरमा लगानी गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको उनको दाबी छ ।
कोखा दुखेको दसैंअघि नै हो । सोह्रश्राद्धका कारण भोकै रहेको र लगातार चिसो पानीले नुहाएले होला भन्ने लाग्यो । बिसन्चो भएको दुई दिनपछि चौतारा अस्पताल गएँ । भिडियो एक्सरे गरेपछि पेटमा स्टोनका सामान्य छर्रा देखिए । अस्पतालमा डाक्टरले टन्न पानी खानुस् भन्दै ‘बुस्कोपान’ का ट्याब्लेट दिए । उनको सल्लाहअनुसार पानी प्रशस्त पिएँ । गहतको दाल, पत्थर चट्टा, पोषाण भेद पनि नियमितै खाएँ । नियमित मेरो बिहानी सत्रको व्यायम त छँदै थियो ।
रामेछापका जनता विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण हैरान भएका छन् ।विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नियमित गर्न नसक्दा रामेछाप बासी हैरान भएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको गृह जिल्ला समेत रहेको रामेछापमा दैनिक बारम्बार बिजुलीको आपुर्तिमा समस्या भइरहेको छ । सेवा गुणस्तर सुधारको लागि स्थानीयले बारम्बार विद्युत् प्राधिकरणको मन्थलीस्थित वितरण केन्द्रमा धर्ना दिनेदेखि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि सेवामा सुधार आएको छैन । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सदरमुकाम मन्थली बजारमै पनि हरेक दिन पटक पटक विद्युत् आउने जाने हुने गरेको छ ।विद्युत् सेवामा अनियमितता हुँदा उपभोक्ताले सास्ती र समस्या भोग्नु परेका भन्दै मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरी रामेछापमा विद्युत् आपूर्तिमा लामो समयदेखि समस्या देखिएको भन्दै तत्काल यो समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।सञ्जालका संयोजक पाण्डव प्रसाइँले ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै बारम्बार विद्युत् जाने तथा लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुने समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको रामेछाप वितरण केन्द्रले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको जनाएका छन् । ‘बारम्बार विद्युत् आउने जाने हुँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रिएर सर्वसाधारणको ठुला क्षति भएको छ, त्यस्तै होटेल, उद्योग, व्यवसाय समेत लगातार विद्युत् आपूर्ति नहुँदा समस्यामा परेका छन्, सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक निकायमा सेवा लिन पर्खनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।यसअघि पनि यस विषयमा सञ्जालले कार्यालयमा नै गएर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण पनि सञ्जालले गरेको छ । विभिन्न नागरिक संस्था तथा उपभोक्ताले बारम्बार कार्यालयमै गएर धर्ना दिँदा पनि सेवामा सुधार आउन नसक्दा उपभोक्ताले हैरानी खेप्नु परेको सञ्जालले जनाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र: मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापमिति २०७९ भदौ २७ गते ध्यानाकर्षण पत्र मानव
अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछाप मानव अधिकार
र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा आवाज उठाउने रामेछापको नागरिक सञ्जाल हो ।
जिल्लामा मानव अधिकार तथा नागरिक सरोकारका विषयमा काम गर्ने विभिन्न संस्था
तथा व्यक्ति आबद्ध यस सञ्जालले मानव
अधिकार र नागरिकका समस्या विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने तथा समस्या समाधानमा
सरोकारवालासँग सहकार्य गदै आएको कुरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । रामेछाप
जिल्लामा केही समय यतादेखि विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताको समस्या नियमित समस्या
जस्तै बनेको छ । बारम्बार विद्युत् जाने, लामो समसम्म विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुँदा
पनि समस्या समाधान गर्ने कुरामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मन्थली वितरण शाखाको
ध्यान नगएको प्रति मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको
छ । विद्युत्
आपूर्तिमा समस्या आउँदा विद्युतीय सेवाका अधिकाँश काम अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।
बारम्बार विद्युत् आउने जाने हुँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रिएर सर्वसाधारणको ठुला
क्षति भएको छ । त्यस्तै होटेल,
उद्योग,
व्यवसाय समेत लगातार
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा समस्यामा परेका छन् । सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक निकायमा
सेवा लिन पर्खनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस
अघि पनि यस विषयमा सञ्जालले कार्यालयमा नै
गएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै विभिन्न नागरिक संस्था तथा उपभोक्ताले समेत
बारम्बार कार्यालयमा गएर धर्ना दिने सम्मका कार्य गरिरहेका छन् । तर सेवामा खासै
सुधार आउन नसक्दा उपभोक्ताले हैरानी खेप्नु परेको छ । विद्युतमा आएको समस्या
तत्काल समाधान गरी नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन मानव अधिकार संरक्षण
सञ्जाल रामेछाप जोडदार माग गर्दछ ।पाण्डव
प्रसाईँ
संयोजक
विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण भएपछि जुम्लाका विद्यार्थीहरु खुसी भएका छन् । शारदा आधारभूत विद्यालय सिंजा ४ र नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय कनकासुन्दरी ३ जुम्लामा सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण भई नियमित प्रयोगमा आएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु खुसी भएका हुन् ।वर्षौंदेखि शौचालय भएपनि पानी नहुने र छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय नहुँदा विद्यार्थीहरुले हैरानी खेप्नु परेको थियो । विद्यार्थीहरुले भोग्दै आएको समस्यालाई मध्यनजर गरि महिला, पुरुष र अपांग मैत्री शौचालय निर्माण सम्पन्
उखुको भुक्तानी नपाउनु, उत्पादित तरकारी बिक्रि गर्न नसक्नु र बाली लगाउने समयमा मल नपाउनु कृषकको नियमित कार्यतालिकामा पर्दै आएको छ । मुख्य बाली धान रोप्ने चटारो चलिरहँदा विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि मल नपाएर किसान निरास बन्न थालेका छन् ।
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन् बढेर गयो ।
सम्झौता संशोधनपछि भारतकै २ निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ ।
प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई तह लगाउन स्वात्तै भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल आपूर्ति पनि त्यसरी नै कटौती गरेपछि ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
कोन्करले कहिले भारतको कोलकाता र कहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा आयातकर्तालाई समस्यामा पारेको छ । १ महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा रेल र्याक आपूर्तिमा झमेला गरेको कोन्करले अहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा नियमित रेल संख्यामा कटौती गरेको हो ।
तेस्रो मुलुकबाट यो बन्दरगाह हुँदै आउने कतिपय कन्टेनर २ महीनादेखि बन्दरगाहमै रोकिएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए । ‘कोन्करले रेल उपलब्ध नगराएपछि विशाखात्तनम् बन्दरगाहमा २ महीनादेखि यो समस्या आइरहेको छ । यसले समयमा मालसामान ढुवानी गर्न सकिएको छैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।
विशाखापत्तनम्मा अहिले नेपालका लागि आएका करीब ४ हजार कन्टेनर रोकिएका छन् । यसअघि कोन्करले यो बन्दरगाहमा महीनामा २० ओटा रेल दिने गरेकोमा अहिले यो संख्या ७/८ मा झारेको बन्दरगाह स्रोतले बताएको छ ।
आवश्यकताको तुलनामा न्यून रेल उपलब्ध गराएकाले बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको हो । ‘यसअघि कोन्करको एकाधिकार रहँदा यस्तो समस्या थिएन । प्रतिस्पर्धा बढेपछि झन् समस्या थपियो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
रेल संख्या बढी भएको र नेपालका लागि हुने ढुवानीको करीब ९० प्रतिशत अंश लिएको कोन्करले र्याक कटौती गरेपछि समस्या देखिएको हो । निजी सेवा प्रदायक हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले ढुवानी थाले पनि ती कम्पनीसँग पर्याप्त रेल छैन ।
प्रतिस्पर्धाका आएका कम्पनीको यही कमजोरीलाई कोन्करले प्रतिस्पर्धा रोक्ने हतियार बनाएको छ । कोलकाता र विशाखापत्तनम्बाट हुने ढुवानीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको कोन्करले रेल आपूर्ति पनि घटाइदिएको छ । यसको मार नेपालको ढुवानीमा परेको छ ।
गत असार १५ मा रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि भदौ ३० मा पहिलो पटक निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यही दिन कोन्करले भाडा कटौतीको सूचना निकालेको थियो । मंसिर १८ गते विशाखापत्तनम्बाट निजी रेल वीरगञ्ज भित्रिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार पुरानो भाडा दरमा वीरगञ्जसम्मको ढुवानीमा कोन्करले प्रतिकन्टेनर १२ हजार भारतीय रुपया (भारू) नाफा कमाउँथ्यो ।
पछिल्लो भाडादरमा नाफा ५ हजार भारूमा झरेकाले कोन्करले रेल कटौती गरेको हो । कोन्करले बढी नाफा हुने भारतकै अन्य रूटमा रेल संख्या बढाएको छ ।
एक महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा यस्तै समस्या देखिएकोमा कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर रेल र्याक आपूर्ति बढाइएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वराराज पौडेलले बताए । विशाखापत्तम् बन्दरगाह कोलकाता महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यो बन्दरगाहमा आइपर्ने समस्यामा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गर्दै आएको छ । डेढ दशकसम्म ढुवानीका एकाधिकार चलाएको कोन्करले अहिले अनेक बखेडा झिक्न थालेको आयातकर्ताको गुनासो छ । बन्दरगाहमा हुने विलम्वमा शुल्कको भार सोझै आयातकर्तालाई नपरे पनि समयमै मालसामान नआउँदाको व्यावसायिक नोक्सानी भइरहेको लाठको भनाइ छ ।
बन्दरगाहमा यस्तै विलम्ब जारी रहे सिपिङ कम्पनीले त्यसको आर्थिक नोक्सानीसमेत जोडेर आयातकर्तासित असुल्ने आयातकर्ताको दाबी छ । यसले नेपालको आयात व्यापार थप महँगो हुने र त्यसको भार वस्तुको मूल्यमा जाने केडिया बताउँछन् । कोन्करबाट ढुवानी प्रक्रियामा रहेका कन्टेनर अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन कोन्करकै ‘नो अब्जेक्शन’ आवश्यक पर्छ । कोन्करले यो स्वीकृतिसमेत दिन नमानेको सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन् । एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक भएकाले कोन्करले र्याक उपलब्ध गराउन नसके अन्य कम्पनीबाट ढुवानीका लागि एनओसी दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिस्पर्धाको लाभ सिपिङ कम्पनीलाई !
ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशपछि ढुवानीमा अनेक समस्या सामना गरिरहेको नेपालको आयात व्यापारले घटेको भाडाको लाभ भने लिन पाएको छैन । सीआईएफ वीरगञ्जमा आउने कन्टेनरको सम्पूर्ण ढुवानी खर्च सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्छन् । त्यसमा बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि समावेश हुन्छ । ढुवानीकर्ताले ३० देखि ३५ प्रतिसम्म रेल भाडा घटाए पनि सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग पुरानै दरमा रकम लिइरहेका छन् ।
ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने एकाध आयातकर्ताले यो छूट लिए पनि अधिकांश आयातकर्ताले पाएका छैनन् । ढुवानीमा कोन्करको वर्चस्व भएझैं कन्टेनर आपूर्तिमा मक्र्स सिपिङ लाइनको हालीमुहाली छ । कन्टेरमा प्रतिस्पर्धा नभएकाले ढुवानी सेवा प्रदायकले घटाएको भाडाको लाभ सिपिङ कम्पनीको पोल्टामा गइरहेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
मैले केही वर्ष यता नियमित प्र्याङ्क बनाउन थालेको छु । गृह मन्त्रालयले यसबारे हालै एउटा सूचना जारी गरेको छ । सूचना अनुसार सार्वजनिक स्थलमा मजाक, ख्यालठट्टा वा मस्करी (प्र्याङ्क) को नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सास्ती दिने, हैरानी पार्ने र दिक्दारी लगाउने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न भनिएको छ । त्यसो गरी सोको गोप्य भिडिय...
कोइलाको आपूर्ति कम भई मूल्य वृद्धि भएपछि भारतमा यसबाट विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतले नेपालबाट अफ आवरमा ३५५ मेगावाट पर आवर विद्युत् सापटी लिन थालेको छ । माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अफ आवरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन कम भई आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ भने वर्षा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ । यस्तोमा विद्युत् सापटी दिनु नेपालको हितमा छ तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।
अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरीद विक्रीका लागि निकै लामो समयदेखि वार्ता र छलफल हुँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालको अडान र मागलाई भारतीय पक्षले त्यति चासो दिने गरेको थिएन । नेपालमै पनि पर्याप्त उत्पादनको अवस्था थिएन । तर, अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ भने नेपालको बिजुलीप्रति भारत तुलनात्मक रूपमा केही सकारात्मक पनि देखिएको छ । त्यसैले विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले विद्युत्को दिगो निर्यात गर्न सक्नेगरी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था भने अझै छैन । नदीप्रवाही आयोजनाहरू बढी भएका कारण सुक्खा याममा नेपालले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा नेपालले विद्युत् बढी भएका बेलामा पैंचोका रूपमा भारतलाई दिने र सुक्खा याममा भारतसँग फिर्ता लिने नीतिले विद्युत् प्राधिकरणलाई माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निकै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । साथै यस्तो पैंचोबाट बिस्तारै नेपाललाई विद्युत् खरीद विक्रीको तहसम्म पुग्ने क्षमता र आँट अभिवृद्धि गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । अर्थात् बिस्तारै बिजुली निर्यातको वातावरण बन्दै छ ।
नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखिरहँदा देशभित्र बिजुली आपूर्ति प्रणाली भने बिग्रिएको छ । लोडशेडिङ नभए पनि पछिल्लो समय बत्ती जाने क्रम बढेको छ । विद्युत् अनियमित हुँदा उद्योगहरूको नोक्सान भएको त छँ“दै छ, आमउपभोक्ताले पनि हैरानी भोग्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले वितरण प्रणाली कमजोर भएको स्वीकारेको त छ तर त्यसलाई सुधार्न त्यति सक्रियता देखाएको आभास भएको छैन । अझै पनि उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक परेको विद्युत् पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । विद्युत् महँगो हुँदा आयातित एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउने प्रचलन कम गर्न सकिएको छैन । अतः विद्युत् निर्यात जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै आपूर्ति प्रणाली सुधारेर गुुणस्तरीय विद्युत्मार्फत यसको आन्तरिक खपत बढाउनु पनि आवश्यक छ ।
विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको देशभित्र कम प्रयोग गर्ने भन्ने होइन । विद्युत् आदानप्रदानबाट दुवै देशले बिजुली बाल्न पाउँछन् । सुक्खा याममा नेपालले भारतबाट महँगोमा विद्युत् किन्छ तर वर्षा याममा सस्तो विद्युत् पैंचो दिइरहेको छ । अब यसको हिसाब मिलान परिमाणका आधारमा हुन्छ कि मूल्यमा हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सापटी दिएजतिको परिमाणमा विद्युत् सुक्खा याममा पाउने हो भने नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ । यसरी विद्युत् पैंचो दिने र लिने काम सबै देशसँग हुनु राम्रो हो तर व्यवहारतः भारतसँग मात्र यस्तो आदानप्रदान सहज छ ।
अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ । स्थायी व्यवस्था गर्न सकिए नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी दुवै बढाउन सकिन्छ । ऊर्जालाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा लिइन्छ । त्यसो हुँदा एकाध वर्षका लागि मात्रै हेरेर कुनै पनि देशले निर्णय लिँदैन । नेपाल र भारतबीच विद्युत् विनिमयका लागि सम्झौता भए पनि विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यसैले यसका लागि भारतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा
ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ ।
विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ ।
कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन ।
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
