काठमाडौँ- सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्य्त् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको […]
