वितरण मात्र होइन, कमाउनु पर्‍यो सरकार

जुनसुकै दलका सरकारलाई पनि आफ्नो दलको सरकार र दल अति लोकप्रिय हाेस् भन्ने चाह हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हाे । तर, हालसम्म लाकेप्रिय हुन चाहने ती कुनै पनि दलका सरकार विकास निर्माण, सुशासन, सुव्यवस्था, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आय आम्दानीको बढोत्तरी, किसानलाई बजार, उद्योग स्थापना, नागरिकका पीर मर्काका सुनुवाइजस्त...

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश ल्याएर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा बागमती सरकार

हेटौंडा : कानुन मन्त्रालयले ऐन निर्माणमा सहमति नदिएर अड्किएको किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ।मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले किसानहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कृषिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।यसअघि प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणको लागि ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको भए पनि कानुन मन्त्रालयले दिएको थिएन। जसका

नेपालमा निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ : त्रिपाठी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । मंगलवार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । उनले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनैपनि सरकार लोकप्रिय नहुने दाबी गरेका छन् । सांसद त्रिपाठीले […]

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार मन्त्रालयबाट मनपरी अनुदान वितरण

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुदान वितरण गर्नेमा अग्रस्थानमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायले एक अर्ब २० करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका हुन् । त्यस्तै, व्यवसायलाई सहायता स्वरुप सात करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक संस्थालाई ६ लाख र एक मञ्चलाई पाँच लाख रुपैयाँ गरी ११ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८

श्रीलंकामा इन्धन र ग्यास वितरण सुरु

श्रीलंकाका केही भागहरूमा सीमित इन्धन र ग्यास पुनः वितरण सुरु भएको छ । अभूतपूर्व आर्थिक संकटलाई लिएर सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किरहेका बेला केही क्षेत्रमा इन्धन पुनः वितरण भएको हो ।सोमबार राजधानी कोलम्बोमा ग्यास भर्ने स्टेसनहरू र सामुदायिक केन्द्रहरूमा लामो लाइन देखिएको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ  । लाइनमा हजारौं थकित मानिसहरूको भिड देखिन्थ्यो । महिनौँदेखि इन्धन, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सामग्रीको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणले थोरै भए पनि राहत अनुभूति गरेका छन् । श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

काठमाडौँ,१९ असार । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ र ‘मधेस प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन वितरणको बाटो खुला भएको हो । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट पत्रपत्रिका, […]

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ।

लोकल्याकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ’र ‘मधेस प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन वितरणको बाटो खुला भएको हो ।गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो÷एफएम र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मधे

आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा जथाभावी ६२ करोड वितरण

विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा आफूखुसी ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन तर, कानुनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी ६२ करोड बढी रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा देशभरका ४ सय ३६ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमविपरीत ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ