शुक्रबारदेखि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय (सूचीसहित)

अर्थमन्त्रालयका दुई सचिव हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव हेरफेर गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको छ । राया यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुनुहुन्थ्यो । यसअघि अर्थ सचिवमा कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व सचिवमा रामेश्वर दंगाल कार्यरत थिए […]

Image Khabar मंसिर २०७९

प्रतिबन्धित विलासी बस्तुको आयात फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्धित विलासी बस्तुको आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७९

प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले प्रतिबन्धित वस्तु आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । सरकारले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो ।विदेशी मुद्रामा सञ्चितिमा संकट देखिए पछि सरकारले गत वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पाद

Ratopati कार्तिक २०७९

तीन निकायमा महाप्रवन्धक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले तीन निकायमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो । प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार हेटौँडा सिमेन्टमा गणेश भेटवाल, उदयपुरमा केशव कुमार बस्नेत र औषधि लिमिटेडमा यज्ञ प्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको […]

Prashasan आषाढ २०७९

नेपाल आयल निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठ

Ratopati आषाढ २०७९

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने सरकारको निर्णय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सो कुरा जानकारी गराएका हुन ।उनका अनुसार १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । कर घटाउने निर्णय भएतापनि कुन शिर्षकमा कति कर घटाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

संसदीय समिति पुग्यो सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुलाउने विवादित निर्णय

सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुलाउने सरकारको विवादित निर्णय संसदीय समिति पुगेको छ । प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा निवेदन दिएको हो ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय विवादमा परेको छ । उक्त निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै उद्योगको कच्चा पदा

Ratopati फाल्गुन २०७८

३ वटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तीनवटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । थाइल्याण्डको एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सोमबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जनाएको छ ।बागमती प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले यस विषयमा कम्पनीसँग छलफल पनि भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्ने बताए । धेरै खर्चभन्दा सानो खर्चमा हुने उद्योग खोल्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने बहुवर्षीय ठेक्काको पनि मापदण्ड तय गर्ने र प्रदेश किताबखाना सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका सबै छात्रालाई स्नाकोत्तरको शिक्षा निःशुल्क गर्नेसमेत निर्णय भएको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए ।

Bizpati पौष २०७८

विद्युत डिमान्ड चार्ज छूट दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य : तयारी पोशाक उद्योग संघ

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णय किसानमारा : भैरवराज रेग्मी

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयलाई किसानमारा नीति भएको बताउनुभएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गरेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चोरढोकाबाट भित्राइएको कृषिसम्बन्धी गलत नीतिको सङ्ज्ञा पनि दिनुभयो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनेजस्तो गम्भीर विषयलाई चोरढोकाबाट स्वीकृति दिने निर्णय गलत छ ।’ उहाँले यस्तो किसानमारा नीतिबाट खासगरी साना किसान तथा कृषिउद्यमी टाट पल्टने मात्रै होइन, नेपालको सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र नै धरासायी हुने बताउनुभयो । ‘कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गलत छ’ अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘यस्तो निर्णयले कृषिमा परनिर्भरता बढाउने छ ।’ उहाँले नेपालका सम्पूर्ण किसान र किसान सङ्गठन यस्तो निर्णयको विरोधी रहँदै आएको बताउनुभयो । किसान सङ्गठनसित मिलेर यसबारे छिट्टै थप निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । हिजो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । ७५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सर्तमा कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको बताउँदै उहाँले सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन थालिएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो । तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा भने कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । सरकारले यस ऐनको विरुद्ध कार्यविधि बनाउन थालेको देखिएको छ ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

शुक्रबारदेखि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय (सूचीसहित)

सम्बन्धित सामग्री