कृषिमन्त्री शाहको प्रश्न- कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा किन पछाडि ?

मुढो, बन्चरो र लोकतन्त्र

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नागरिकको चाहाना थियो देश विकास र सुशासन । यति सानो प्राकृतिक सम्पदाले सजिएको हिमाल, पहाड र तराई भएको सुन्दर देशमा विकासको लहर आउनेमा नागरिक विश्वस्त थिए । जनताको आशा थियो, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति हुने छ । कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर मात्र होइन, उत्पादन निर्यात गरेर देशले आयआर्जन गर्ने छ । जैविक […] The post मुढो, बन्चरो र लोकतन्त्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०८०

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कृषि उत्पादनमा देश निकै पछाडि : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री डा बेदुराम भुसालले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहे पनि कृषि उत्पादनमा भने देश निकै पछाडि परेको बताए । नयाँ वर्ष २०८० एवं भक्तपुरको बिस्केट जात्राका अवसरमा भक्तपुरमा आजदेखि सुरु भएको ‘सातौँ भक्तपुर औद्योगिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव’को उद्घाटन गर्दै उनले कृषि उत्पादनमा देश पछाडि […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दै गएको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र आदि पर्छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गार्हस्थ्य उत्पादन नराम्रोसँग संकुचित हुन पुगेको छ । प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुँदा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जाँदा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । यही कारण आज परनिर्भरताको ग्राफ सोचेभन्दा पनि ज्यादै माथि उक्लँदै गएको छ । सेवाक्षेत्रको अंश तीव्र गतिमा बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारको गति बढेको भए त्यसको खासै फरक पर्दैन थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सेवा क्षेत्रको विस्तार धेरै हुँदै गए पछि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव नपरेका कारण नै झन्झन् परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । विगत १० वर्षको प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । सेवाक्षेत्र उच्च दरमा बढ्दै जाँदा प्राथमिक क्षेत्र न्यून दरमा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा यसको अंश घट्दै गएको हो । आव २०६७/६८ को प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा आएर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रको योगदान १० खर्ब ७१ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ज्यादै घट्दा अभाव, महँगी, भोकमरी पनि बढ्न गएको छ । चालू आवमा धानको उत्पादनमा ह्रास आएका कारण धानचामलमा परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । कृषि उत्पादनमात्र घटेको छैन अन्य प्राथमिक क्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ तर जनसंख्या भने बढ्दै गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र वृद्धिदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । कैयन् युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । फर्केर आएका युवाशक्ति जो स्वदेशमा नै केही गर्न चाहन्छन् जसलाई राज्यले प्राथमिकता नदिँदा र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्दा पनि देशको समग्र कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ । आज कृषिको उत्पादन नबढ्दा परनिर्भरता बढेको छ । पछिल्लो समयमा आएर कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर न्यून हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर घट्नु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो र आयात बढ्नु हो । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको समेत माग धान्न नसक्दा उच्च मात्रामा विदेशबाट ती वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देश अरूको कृषि प्रदानबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन क्रम कति वर्षसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल कारण राज्यको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नु नै देखिन्छ । अझै पनि सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई यस क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्णरूपमा निर्भर बनाउने मार्गमा सरकार आजैबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खाएर जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने अर्कोतिर विषादीका कारण विभिन्न रोगबाट पीडित बन्नुपर्ने नियति पनि भोग्नु परेको छ । सिँचाइ, मलखाद, बीउ, प्रविधिका कारण कृषि पेशाप्रति कृषकहरूको वितृष्णा बढेको छ जसका कारण विदेश पलायन हुने क्रम पनि दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले बढेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातको तुलनामा आयातको ग्राफ सगरमाथाझैं चुलिएको छ । यसको उदाहरण नै चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पर्याप्त छ । १ दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश कसरी निरन्तर ओरालो लागेको छ भन्ने कुरा तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७१/७२ सम्म ३० प्रतिशतमा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७५/७६ बाट निरन्तर झर्दै २५ प्रतिशतको रहेको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७८/७९ मा झरेर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको देख्न सकिन्छ । अत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका योजना, नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जसका लागि आवश्यक बजेट पनि समयमा नै विनियोजन गर्नुपर्छ । सम्भावना भएर पनि हामी नेपालीले अभाव र परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको छ जसको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूर्ण गर्न राज्यले बेलैमा गहन रूपमा सोच्ने बेला आएको छ । लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बढ्दै छ विश्वभर खाद्यान्न संरक्षणवाद

भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो । विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ । आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ । अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ । युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

खण्डीकरणले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समस्या

हाम्रो देशमा कृषिको यान्त्रिकीकरणबारे पहिलेदेखिनै बहस हुँदै आएको छ । जति धेरै छलफल र बहस भए पनि हुनुपर्ने जति विकास यस क्षेत्रमा भएको छैन । यन्त्र उपकरणको सहायताले खेतीपातीको काम सहज तरीकाले गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण हो । करीब १५/२० वर्षदेखि नेपालमा खन्ने, जोत्ने, बाली भित्र्याउनेजस्ता काममा उपकरण प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । तर, जति दु:खका साथ नेपालले त्यस्ता उपकरण भित्र्यायो त्यसअनुरूप प्रयोग गर्न पछिल्लो समय झन् बढी कठिन भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरण हो । अभिभावकको सम्पत्ति सन्तानका नाममा अंशबन्डा हुने सरकारी नीतिका कारण हरेक वर्ष नेपालमा जग्गाको आकार घट्दै गएको छ । एउटै जग्गा दशौं टुक्रा हुने स्थिति छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा ससाना टुक्रा बन्दै गएको छ । यो क्रमले भविष्यमा हाम्रो सन्ततिसामु ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ । यसलाई अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिले सुधार गर्नु जरुरी छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति लिएका हुन्छन् । बरु उनीहरूले त्यो जमीनबाट आएको नाफा बाँड्ने गर्छन् । ती मुलुकमा २/३ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने उत्पादन गरेर पनि विदेशमा निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, बीउजस्ता कुरा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो सबै हुनुका पछाडि एउटा प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा जमीनको खण्डीकरण बढ्नु र प्रविधिको कम प्रयोग हो । कसैले १०/१५ बिगाहा जमीनमा ठूलो मात्रामा खेती गर्न खोज्यो भने खण्डीकरणकै कारण जमीन पाउँदैन । एकजना किसानसँग यति धेरै जमीन हुँदैन, त्यसका लागि दशौंजना जग्गाधनीसँग कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको सरोकारवाला सुनाउँछन् । कृषि मजदूरका रूपमा कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता देशमा गएर आधुनिक खेती प्रविधि सिकेर आएका थुप्रै मान्छे हाम्रो देशमा छन् । तर, उनीहरूले आफूले त्यहाँ सिकेर आएका शीप यहाँ प्रयोग गर्न ठूलो मात्रामा जमीन पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारले तत्काल जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने हाम्रा सन्ततिले निकै दु:ख पाउने स्थिति देखिन्छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । आफूखुशी विकासका मोडेल बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँको जमीनमा बाटोघाटो निकालेर जग्गाको प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण जमीन खण्डीकरणले तीव्रता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनावश्यक रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक रूपमा कर्जा दिने परिपाटीले जग्गाको खण्डीकरणलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदान वितरणको नीतिले कहिल्यै पनि देशको कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएका योग्य मान्छेहरू अनुदान प्रक्रियाको डकुमेन्ट जाँच गर्न र अनुदान बाँड्न मात्रै भर्ती गरिएका होइनन् । उनीहरूले पढेका र जानेका ज्ञान किसानलाई खेतबारीमै गएर सिकाउनेभन्दा अनुदानकै पछि लाग्दा समस्या यथावत् रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य देश कृषिको यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेर काम शुरू गरेको ५०औं वर्षको इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका प्रविधि नभित्रिएका होइनन् । तर, तिनको सही प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न हामी बारम्बार चुकिरहेका छौं । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने मात्रै होइन, आवश्यक पार्टपुर्जा नेपालमा ल्याएर यतै उत्पादनको काम गर्न पनि नेपाल कृषि मेसिनरी संघले शुरू गरिसकेको छ । तर, अन्य प्रविधिको तुलनामा ठूला खालका यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा भने खण्डीकरणका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ । नेपाल कृषि मेशिनरी संघले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत किसानले खेतीपातीको समयमा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि जमीनको फैलावट सानो भएका कारण मेशिनको प्रयोग त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

श्रीलंका संकटको पछाडि घरजग्गाको भूमिका कति ? जथाभावी लगानी र मूल्य वृद्धिमा नेपाल पनि सँगसँगै !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मल कारखानामा प्रमको चासो (सम्पादकीय)

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविकोपार्जन कृषि पेसाबाटै हुने गरेको छ । औद्योगिक विकासमा नेपाल धेरै पछाडि छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा राज्यले किसान केन्द्रित नीति नियम बनाउने गरेको हुन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि नै राज्यको प्राथमिकता सूचीमा पर्नुपर्छ ।

गोरखापत्र पौष २०७८

कृषि विकासका लागि अबको बाटो

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । कुल जनसंख्याको झन्डै ७५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख घर परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् । ४ दशकअघिसम्म धान, चामललगायत आवश्यक कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, कृषिजन्य वस्तु निर्यात, गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको देशमा आज धान, चामल, तरकारी लगायत आज कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरेर धान्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र आज यसरी पछाडि धकेलिनुका पछाडि कारण के रहेका छन् ?

कारोबार दैनिक श्रावण २०७६

कृषिमन्त्री शाहको प्रश्न- कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा किन पछाडि ?

सम्बन्धित सामग्री