अस्पतालमा अक्सिजन व्यवस्था गर्ने सहित कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले बनायो यस्तो कार्ययोजना
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको आदेश र प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको कार्यन्वयनका लागि सरकारले निर्णय कार्यान्वय गर्ने जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समयसीमा तोकी कार्ययोजना बनाएको हो।
सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृत्तिविकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेडक्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ।
काठमाडौं : नेपालमा डेंगु देखा परेको १९ वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्य योजना बनाइ लागू गरेको छ।सरकारले अहिलेसम्म डेंगु नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आएपनि स्पष्ट वार्षीक कार्य योजना बनाइ लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेंगु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यस पटक डेंगु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्य योजना बनाइ ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ। सरकारले बनाएको कार्य योजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृत्तिविकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्
विश्व बैंकले नेपालले रू. १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सामर्थ्य बोकेको बताए पनि निर्यात २ खर्बसमेत ननाघेको अवस्थामा अहिले सरकारले ५ वर्षमा निर्यात १६ खर्ब पुर्याउने योजना बनाएको छ । सरकारका अन्य योजनाजस्तै यो पनि सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सरकारले गजबको योजना ल्याएछ भन्ने सबैलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस्ता योजना बन्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
तर, नेपालमा भने कागजमा बनेका योजना कागजमै हराउने र फेरि त्यस्तै विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म सरकारले बनाएका यस्ता आयोजनाको संख्या र तिनले दिने प्रतिफलको फेहरिस्त पढ्दा त नेपाल विकासको उचाइमा पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, केही ठूला घर बन्नु र अव्यवस्थित शहरीकरणले तीव्रता पाउनुबाहेक अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने कुरा छँदै छैन भने पनि हुन्छ ।
नेपालमा यस्ता योजना जति पनि बन्ने गर्छन् । यस्ता योजना बन्नुको कारण विदेशी दाताका स्वार्थ, रुचि र सरकारको अक्षमता नै हो । कृषि विकासको २० वर्षे रणनीति, पर्यटनको २० वर्षे रणनीतिजस्तै अन्य विभिन्न खालका रणनीति, कार्ययोजना र योजनाहरू बनिरहेका छन् । अझ अचम्मको कुरा के भने मन्त्री फेरिनासाथ यस्ता नीतिहरू फेरिइहाल्छन् । यस्ता नीति र योजना बनाउन सरकारले खर्च गर्ने र अध्ययनका नाममा उच्च कर्मचारी वा तिनको सम्पर्कका परामर्शदातालाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एउटा नीतिको समय नसकिँदै कमजोरीको अध्ययन भनेर त्यसमा पनि बजेट खर्च भइसकेको हुन्छ । यो नेपालको विशेषता नै भएको छ ।
सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लागू गरेको छ । रणनीतिमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । सन् २०१० देखि यस्तो सूची बनाउँदै निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्यात बढ्नुको साटो कतिपय वस्तुको त घटेको समेत पाइन्छ । किन निर्यात बढेन भन्नेमा व्यवसायी जत्तिको जानकार अरू कोही पनि हुँदैन । तिनको सुझाव सुनेर काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन केही गाह्रो छैन । जुन वस्तुको निर्यात बढाउने भनेर सरकारले नीति लिएको छ त्यही वस्तुको निर्यात घट्दा त्यसमा जिम्मेवारमाथि कुनै कारबाही नहुनु नै समस्या जेलिएर बस्नुको कारण हो । अहिले पनि लक्ष्य त राम्रै लिइएको छ । तर, यो कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
निर्यात वृद्धिमा जापानी मोडल निकै प्रभावकारी मानिन्छ । जापानको व्यापार मन्त्रालयले निर्यातका लागि कुनै योजना बनायो भने जसरी हुन्छ निर्यातको नतिजा देखाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीबाट कर्मचारीले अनावश्यक लाभ लिएको पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले केवल दिइएको जिम्मेवारी अनुसार नतिजा आयो वा आएन भन्ने हेर्छ । यसो हुँदा यस्तो निकायमा बस्ने व्यक्ति प्रक्रियामा अल्झेर बस्दैन, जेजसरी हुन्छ, परिणाम निकाल्नतिर लाग्छ । परिणाम निकाल्ने अधिकारीहरूलाई सरकारले राम्रो सम्मान पनि गर्ने गर्छ ।
तर, नेपालमा काम गर्नेभन्दा यस्तै कागजी योजना बनाएर बस्ने व्यक्ति विद्वान् मानिने अवस्था छ । के नेपालमा ५ वर्षमा १६ खर्बको निर्यातलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले कुनै थप सुविधा पाउँछ ? काम गर्ने कर्मचारी र नगर्ने कर्मचारीबीच कुनै फरक हुन्छ ? यो योजनामा त्यस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेर सूचीमा राखे पनि त्यही वस्तुको निर्यात घट्नुको कारणबारे सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन । अहिले निर्यातका लागि थुप्रै वस्तुलाई अघि सारिएको छ । एकैचोटि धेरै वस्तुको साटो थोरैबाट काम शुरू गर्ने तर त्यस्ता कामबाट नतिजा देखिने बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन नहुने बौद्धिक विलासका लागि तय गरिएका यस्ता कामले निर्यातमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ । अहिलेको समय फरक ढंगले तर नतिजामुखी काम गर्ने नै हो ।
मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ ।
आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।
इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् ।
अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ ।
आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ ।
सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ ।
केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ ।
पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
८ भदौ, धनगढी । कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को लहरबाट हुने जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी थालेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो लहरका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै तेस्रो लहर फैलिन नदिन तथा रोकथाम गर्न आवश्यक तयारी थालिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको […]
