तिलौराकोट संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित

‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ कार्यान्वयन गर्न माग

सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

संरक्षित, स्वायत्त र विशेष क्षेत्र ऐन ल्याउने मन्त्री मोदीको तयारी

मोरङ, ६ फागुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले अल्पसख्यंक, सीमान्तकृत वालोपोन्मुख समुदायको लागि संरक्षित र स्वायत्त ऐन ल्याउने बताएका छन्। मोरङको विराटनगरमा विराट राजवंशी जातिको १६औँ बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन्। लामो संघर्षपछि आफूहरुले संविधानमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको औल्याउँदै मन्त्री मोदीले […]

Reporters Nepal माघ २०७९

राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ। बुधबार भएको राक्सिराङ गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले अति विपन्न र सिमान्तकृत चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघ...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय

Ratopati बैशाख २०७९

फेवाको अस्तित्व बचाउन संरक्षित क्षेत्र घोषणा

फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । लामो समयदेखि फेवा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेकोमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।फेवातालको स्वास्थ्य, आयु वृद्धि तथा पानीको स्वच्छतामा सुधारको लागि फेवा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाको गरिएको हो । वन तथा वातावरण […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र एकीकृत कार्ययोजना बनाइने

सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन् । रामसार सूचीमा सूचीकृत १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको सो क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो ।संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०६८ चैत २० गते सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकामा वि.सं २०७५ वैशाख १६ गते सर

Ratopati पौष २०७८

संरक्षित क्षेत्र विस्तारको विरोध बढ्दै

सामुदायिक वनमा संरक्षित क्षेत्र बिस्तारको विषयलाई लिएर विरोध बढेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संरक्षित क्षेत्र बिस्तारको तयारी भइरहेको र यसले सामुदायिक वन उपभोक्ताको वन पैदावार उपभोगको अधिकार खोस्ने नियत राखिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।काठमाडौंको चन्द्रागिरि, ललितपुरको फूलचोकी, धादिङ्गको रुवी उपत्यकासहितको उत्तरी क्षेत्र, संखुवासभा, तेह«थुम र ताप्लेजुङको तीनजुरे–मिल्के–जलजलेलगायतका क्षेत्रहरुमा वन संरक्षण क्षेत्र र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तार तत्काल रोक्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघले संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार तथा घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

Nepalnews श्रावण २०७८

पर्यापर्यटन बढाउन संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरिने

सरकारले संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरेर वन्यजन्तु जोगाउन र पर्यापर्यटन विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने तयारी भएको हो ।हिमाली क्षेत्र र तराई भूभागमा संरक्षित क्षेत्र विस्तार भए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमात्रै छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि संरिक्षत क्षेत्र विस्तार गरेर पर्यापर्यटन बढाउने […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

आर्थिक संकटमा संरक्षित क्षेत्र: कर्मचारी आधा, संरक्षणका काम ठप्प

‘प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा संरक्षित क्षेत्र बढ्दैन’, ती अधिकारीले भने, ‘चलायमान बनाउन नसके भइरहेकै संरक्षित क्षेत्र पनि गुम्न सक्छ।’

सेतोपाटी पौष २०७७

तिलौराकोट संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित

सम्बन्धित सामग्री