Desh Sanchar

फाल्गुन २०८०

धरान उपमहानगद्वारा श्रमदानको नाममा करोडौं खर्च

मोरङ – धरान उपमहानगरपालिकामा श्रमदानको नाममा नगर प्रमुख हर्क साम्पांगले करोडौं रुपैया खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ०७९/८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नगरप्रमुख साम्पांगले श्रमदानमा बनेका संरचनामा उपमहानगरकै रकम खर्च भएको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उपमहानगरले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सशर्त अनुदानबाट आएको रकमलाई शीर्षकमा नदेखाई एकमुष्ठ रुपमा अपारदर्शी रुपमा बजेटमा राखिएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अब स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मालपोत कार्यालयका सेवा दिने तयारी

काठमाडौं । धेरैजसो जिल्लामा अहिलेपनि एक दुईओटा मात्रै मालपोत कार्यालय भएको हुँदा ती कार्यालयमा दूरदराजका नागरिकहरूको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन । नगरी नहुने घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न जस्तोसुकै कठिनाइ भए पनि ४/५ दिन लगाएर सेवा लिन मालपोत कार्यालय जान बाध्य हुनेबाहेक सामान्य पारिवारिक घरजग्गासम्बन्धी कामहरू जस्तो मृतकबाट गरिने नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, संशोधन,सामान्य रोक्का फुकुवा, धनी पुर्जाको प्रतिलिपिलगायत कामका लागि सेवाग्राहीहरू मालपोत कार्यालयसम्म जान सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण घरबाट धेरै टाढा गएर सेवा लिन जाँदा–आउँदा धेरै समय र खर्च लाग्नुरहेको हालै मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन गरेको सातदिने घुम्तीसेवाका सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकाहरूलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएर घरजग्गासम्बन्धी काम गर्न लागि अनलाइन लिखत तथा निवेदन पालिकाबाटै पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि सेवाग्रहीहरू मालपोत कार्यालयमा नै जानु पर्ने बाध्यता भने हटेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ अनुरूप भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्थालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि नागरिकहरूलाई घरजग्गासम्बन्धी सेवा गाउँपालिका भएकै केन्द्रबाट दिलाउन स्थानीय तहहरू नै अघि बढ्न थालेका छन् । किन चाहिन्छ स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र ? पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाका तुम्बेवा, मिक्लाजुङ, कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापकीय सहयोगमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरसँगको सहकार्यमा सातदिने घरजग्गासम्बन्धी शिविर पालिका भएको केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको थियो । घुम्तीसेवा शिविरमा सेवा लिन आउने स्थानीयहरूको उत्साह, आफ्नै घरआँगनबाट सेवा लिन पाउँदाको खुशी र उक्त शिविरबाट बिहान ७ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सेवा दिँदा पनि नसकिएको अनुभवका आधारमा मालपोतबाट दिइने सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यक्ता बोध भएको मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलले बताए । घुम्तीसेवा शिविर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय पालिकाका आध्यक्षहरू सेवाग्राही गाउँपालिकामा नगई सेवा लिन सक्ने गरी यस किसिमको सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अघि सरेका छन् । पहाडी जिल्लाका सबैजसो मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारी कामवीहन भएर बस्नुपर्ने तर दूरदराजका धेरै सेवाग्राही सेवा लिन आउन नसकेको अवस्थाका कारण स्थानीय पालिकाहरूले सर्भिस डेस्क राख्न अग्रसरता देखाएका हुन् । अहिले मालपोत कार्यालयले सेवा दिन नसक्दा भूमि कर, सिफारिश दस्तुर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कजस्ता राजस्वसमेत उठाउन नसकेको र समग्र गाउँपालिकको आर्थिक क्रियकलाप ठप्प हुने अवस्था देखेपछि हाल कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरमार्फत निवेदन दिएको पोखरेलले बताए । ‘गाउँमा नै घुम्तीसेवा पुगेपछि शहर जानै नसक्ने स्थानीयहरू सबैभन्दा पहिला सेवा लिन आएका थिए । उनीहरू कोही चेतना नभएर, कोही असहाय भएर, कोही घरमा अरू मानिस नभएर विविध कारणले मालपोतको सेवा लिन सदरमुकाम आउन नसकेका रहेछन्,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘यदि स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा केन्द्र राख्दा यस्ता व्यक्तिले लाभ पाउँछन् र राज्यले पनि थप राजस्व पाउँछ भने अनुमति दिन वलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।’ बाजेको नाममा भएको जग्गा नातिका पनि छोराहरूको नाममा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बुवाबाट छोरामा नामसारी गर्न जति सहज हुन्थ्यो, एकैपटक तीन पुस्ता पछिका सन्तानको नाममा नामसारी गर्न त्यत्तिकै झन्झटिलो भएको पोखरेलको भनाइ छ । बुवाबाट छोराको नाममा ल्याउन २/३ भाइ छोरा जम्मा भए पुग्थ्यो । अब त त्यहाँ छोराका पनि छोरा÷नातिको नाममा नामसारी गर्नुपर्दा सबै मान्छे एक ठाउँमा जम्मा गर्नै नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन भन्नको लागि अब भने स्थानीय तहमै मालपोतको सेवा दिन ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा भएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । कतिपयका जग्गाधनी पुर्जा नै हराइसके । यसैकारण गाउँपालिकाले समेत राजस्व गुमाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यी सबै समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहलाई मालपोतको सेवा केन्द्र राख्ने अनुमति दिनुपर्छ ।’ दुई पालिकामा पाइलट प्रोजेक्ट, सफल भए देशभर पाँचथर जिल्लामा रहेका दुईओटा पालिका कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापनाको माग गर्दै मालपोत कार्यालय पाँचथरमा निवेदन दिएका छन् । पालिकाले पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोराबीच हुने सामान्य नामसारी, कित्ताकाट गर्नु नपर्ने खालका अंशबन्डा, सगोलका जग्गाधनीहरूले चाहेमा हक छोड्न सक्ने, सामान्य दृष्टिबन्धकी÷भोगबन्धकी, सामान्य रोक्का–फुकुवा, अनलाइन प्रणालीमा फोटो, औंठाछाप, दस्तखत सनाखत गर्ने र जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि दिन सक्ने अख्तियारी सहितको मालपोत सेवा केन्द्र स्थापनाको स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले गाउँपालिकाले मागेको सेवा दिनुपर्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अहिले दुई पालिकालाई अनुमति दिने र सफल भएमा विस्तारै देशभरका स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ । मन्त्रालय सकारात्मक, विज्ञहरूसँगको छलफलपछि निर्णय स्थानीय तहले दिएको निवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘गाउँपालिकाको निवेदन आएपछि मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छन् । तर, उनी देशबाहिर रहेकाले विज्ञहरूसँग बसेर छलफल हुन पाएको छैन,’ जोशीले भने, ‘कानून र जग्गा प्रशासनका विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि यो विषयमा निर्णय हुन्छ ।’ प्राविधिक रूपमा यो सेवा दिन असम्भव नभएको र संविधानले पनि परिकल्पना गरेकै विषय भएकाले उहाँहरूको निवेदनलाई सकारात्मक रूपमै लिएर छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले बताए । सरकारले अनुमति दिए पालिकाकै खर्चमा सञ्चालन सरकारले सेवाकेन्द्र राख्ने अनुमति दिएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापन स्वयम स्थानीय तहले नै गर्ने निर्णय गरेको तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम थापाले बताए । ‘एक जना कर्मचारी मालपोतले खटाइदिने र कर्मचारीको तलब भत्ता गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने गरी मालपोत कार्यालयसँग कुरा भएको हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रो पालिकाका मानिस सदरमुकाम कहिल्यै जाँदै जाँदैनन् । सदरमुकामभन्दा नजिक त धरान र धनकुटा बजार पर्छन् । त्यसैले मालपोतको सेवा गाउँमा ल्याउन निवेदन दिएका हाैं ।’ ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने गणतन्त्रको मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर आएकाले नीतिगत अप्ठ्याराहरू भए त्यसलाई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराएर भए पनि गाउँपालिकामा यस्तो सेवा शुरू गर्नुपर्ने जग्गा प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वीपी प्रतिष्ठानमा उपकरण नहुँदा बिरामी बाहिर जान बाध्य

कात्तिक २९, धरान । टाउकोको समस्याबाट पीडित धनकुटाका उत्तम भट्टराई केही दिनअघि धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आएका थिए । उनलाई उपचारमा संलग्न चिकित्सकले एमआरआई गर्न लेखेर दिए । बिल काट्न जाँदा कर्मचारीले एमआरआई बिग्रेको एक वर्ष भएको जानकारी दिए । एमआरआई बिग्रेकै कारण उनले विराटनगर पुगेर जाँच गराए । त्यस्तै धरान १४ का वीरेन्द्र खनालले पनि एमआरआई विराटनगर नै पुगे । प्रतिष्ठानमा ८ हजारमा हुने एमआरआई विराटनगरमा गएर साढे १२ हजारमा गराउन उनी बाध्य भए । त्यसको अलावा बिरामी बोकेर विराटनगर आउँजाउँमै पनि थप १० हजार रुपैया जति खर्च भयो । प्रतिष्ठानमा पछिल्लो पटक भिडियो एक्स–रे गर्न जाँदा समेत हैरानी व्यहोर्नु परेको गुनासो गरे । दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ठ मानिएको प्रतिष्ठानामा बिरामीको जाँच गर्ने अत्यावश्यक उपकरण नहुँदा उपचारमा हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आकस्मिक तथा ओपिडीमा दैनिक जसो ३ हजारसम्म बिरामी आउने गर्छन् । बिरामीले विशेष किसिमको चेकजाँच भिडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड गर्न महीना दिनको पालो पर्खनु पर्छ भने एमआरआई गर्न त बाहिरनै जानु पर्ने अवस्था छ । यति ठूलो अस्पतालमा एउटा एमआरआइ मेसिन नभएकाले विराटनगर नै जानुपर्ने बाध्यता प्रति धनकुटाका भट्टराई रुष्ट भए । उनी भन्छन्, ‘एमआरआई जस्तो अति सम्वेदनशील उपकरण प्रतिष्ठानमा नहुनु विडम्बना हो, यहाँको व्यवस्थापनले यसलाई किन चासो नदिएको बुझ्न सकिएन ।’ धरानका खनाल भन्छन्, ‘उत्कृष्ट अस्पताल भनेर टाढाटाढाबाट बिरामी उपचारमा आउँछन् तर यहाको उपचार गुणस्तरीय नै छैन, चिकित्सकले एमआरआई, भिडियो एक्स रे गरेर आइज भन्छ, एमआरआई मेसिन बिग्रिएका कारण वीपीमा हुनै सक्दैन भने भिडियो एक्सरे गर्न पनि एक महीना भन्दा लामो समय तोकिदिन्छ ।’ बिरामीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भइसकेको समयमा एक महिनासम्म बिरामीको भिडियो एक्सरे नहुँदा समस्या हुने उनी बताउँछन् । प्रतिष्ठानमा एमआरआई नभएको, भिडियो एक्स रे तथा सिटिस्क्यान जस्ता अत्यावश्यक उपकरण समय समयमा बिग्रिने गरेको भन्दै विभिन्न समयमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आन्दोलनमै उत्रने गरेका छन् । बिरामीले सास्ती भोग्न थाले पछि गत वैसाखमा धरानका नागरिक समाज लगायत राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । व्यवस्थापन पक्षबीच एमआरआइ बिग्रिएको विषयमा छलफल हुँदा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले एक महीनाभित्रमा उपकरण मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । एमआरआई लगायत चेकजाँच गर्ने उपकरण बिग्रिदा एकातिर सर्वसाधारणले हैरानी व्योहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिष्ठानको आम्दानी समेत गुमाउँदै आएको छ । धरानका गोपिधन राई भन्छन्, ‘एमआरआई बिग्रिदा सर्वसाधारणले त दुःख पाए पाए, प्रतिष्ठानको समेत आम्दानी मरेको छ, यसतर्फ व्यवस्थापनपक्षले चासो दिन नसक्नु आश्चर्यको कुरा हो ।’ धेरैले त प्रतिष्ठानमा बिग्रिएको उपकरण नयाँ नआउनुमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारी दोषी भएको बताउँछन् । मर्मत सम्भारका नाममा रकम अपचलन गर्न सहज हुने भएकाले उपकरण नल्याई मर्मत सम्भार गरिरहने परम्परा रहेको उनको आरोप छ । आकस्मिक कक्षमा चौबिसै घण्टा दुरुस्त राख्नुपर्ने सिटिस्क्यान बिग्रेको एक हप्ता भएको त्यहा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले बताए । उनले भने, ‘आकस्मिक कक्षभित्र सञ्चालन भएको सिटिस्क्यान बिग्रेको एक हप्ता भयो, अहिलेसम्म सुचारु भएको छैन, बिरामीले धेरै सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।’ एमआरआई, सिटिस्क्यान लगायतका टेष्ट गर्ने दैनिक ३०० भन्दा बढी बिरामी हुने गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । दैनिक लाखौं रुपैयाँ यी उपकरणबाट नै प्रतिष्ठानलाई आम्दानी हुने गर्छ । वर्षमा दुई महीनाभन्दा बढी सिटिस्क्यान नचल्ने, एमआरआई एक वर्षभन्दा बढीदेखि सञ्चालन नहुदा प्रतिष्ठानमा आएका बिरामीले हैरानीमात्र व्यहोर्नु परेको छैन आम्दानी समेत गुमेको चिकित्सकहरु नै बताउँछन् । प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरीद प्रक्रिया अघिल्लो वर्षनै गरेको थियो । तर लामो समय प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले प्रमुख पदाधिकारीको कक्षमा तालाबन्दी गरिएकाले प्रक्रिया रोकिएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता चुरामनी निरौलाले बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका कारण लामो समय कक्ष बन्द हुँदा समयमै खरीद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बीपीमा अख्तियारको छापा : खरीद तथा निर्माणसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा

धरान (अस) । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय चर्को रूपमा उठ्नान हुन थालेपछि अख्तियारको चासो बढेको छ । उक्त विषयमा छानबिन अघि बढाउने पहलस्वरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीको टोलीले विहीबार प्रतिष्ठानमा छापा मारेको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयबाट एसएसपी टेकबहादुर तामाङको नेतृत्वमा पाँचजना तथा इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको समन्वयमा दुई जनासहित सातसदस्यीय टोली प्रतिष्ठान आएको हो । टोलीले खरीद तथा निर्माणसँग सम्बन्धित फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ भने विभिन्न शाखा तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग सोधपुछ गरेको छ । प्रतिष्ठानमा भएका खरीद, निर्माण तथा विद्युत् आपूर्ति लगायत विषयमा छानबिन शुरू गरिएको एसएसपी तामाङले बताए । प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीले काम सम्हालेपछि अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बढेको तथा अन्य पदाधिकारीले समेत प्रतिष्ठान चुस्त दुरुस्त सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सम्बद्ध चिकित्सक तथा कर्मचारीले आन्दोलन गरेकाले पनि अख्तियारको ध्यान केन्द्रित भएको बताइएको छ । बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका लागि कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थी, विभिन्न फ्याकल्टी, नर्स लगायतको संयुक्त आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले नियमविपरित विभिन्न उपकरण खरीद तथा आफूखुशी क्वार्टर मर्मतको नाममा खर्च गरेको लगायत विषयमा समेत टोलीले छानबिन गर्ने अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जलयात्रासँगै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै बराहक्षेत्र

वैशाख ५, सुनसरी । सुविधा सम्पन होटलहरु सञ्चालन हुन थाले पछि बराहक्षेत्रमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटनहरुमा वृद्धि भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा अहिले बराहक्षेत्रवासीको आम्दानी पनि बढेको छ । चतरामा सप्तकोशीमा मोटरेवल पुल, कोशीमा पानी बोट चल्न थालेपछि खानपीनमा खर्च गर्ने रुचाउने मनोरञ्जनात्मक पर्यटकहरुको आगमनमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ । केही वर्ष अघिसम्म बराहक्षेत्र मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्न, मेला पर्वमा आएर नागबेली फोटो बोकेर तस्वीर खिचि धरान तथा इटहरीको होटलमा बस्ने पुग्थे । बराहक्षेत्रका व्यवासायीहरु धार्मिक पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्ने र मिठाई बेचेर खुशि हुने गरेका थिए । अहिले पर्यटकहरु बराहक्षेत्रमै बस्न थालेपछि होटल तथा पर्यटन व्यवसायको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । पकली – रुपनगर सडक खण्ड अन्तरगत निर्माण भएको बैकल्पिक राजमार्गको नाममा सप्तकोशीमा पुल निर्माण भए पछि ‘नयाँ कोशी पुल’ मा पर्यटकहरुको चहल पहल तिब्र हुन थालेको उद्योग वाणिज्य संघ चतराका अध्यक्ष रमेशकुमार बिष्ट बताउँछन् । विसं २०७२ सालमा शिल्यान्यास भएको पुल वरिपरी सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालन भएपछि सुनसरी आसपास तथा उदयपुरका पर्यटकहरु रमाउने थलो मात्र भएको छैन जमघट गर्ने थलोको रुपमा पनि विकास हुँदै गएको विष्टको भनाइ छ । बराहक्षेत्रको नाम नसुन्ने नेपालमा पर्यटक प्रायः कमै होलान् । बहुसंख्यक हिन्दु तथा ओमकार धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा हिन्दु धर्मको महत्वपुर्ण चारधाममध्ये एक मानिएको बराहक्षेत्र प्रायः नेपालीको आस्थाको केन्द्रनै हो । कोका कौशिकीमा स्नान गरेर भगवान बराहक्षेत्र मन्दिरमा पुजाआर्चना गर्न नेपाल लगायत अन्य मुलुकहरुबाट पनि हिन्दुधर्मावलम्बीहरु बराहक्षेत्र आउने गर्दछन् । पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकहरुसँगै साहसीक तथा मनोेरंजनात्मक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा समेत विकास भइरहेको छ । बराहक्षेत्रको चतरा र उदयपुरको बेलकाको कोठुक्षेत्र हाल पर्यटकीय हबको रुपमा विकास भइरहेको छ । नयाँ कोशी पुलस्थित होटल ग्यालेक्सीका संचालक इश्वर गुरुङ्गका अनुसार पुल आसपासका होटलले औषतमा ८ देखि १० लाख रुपैया मासिक कारोबार गर्ने गर्दछन् । पुल वरपर १५ / १६ ओटा होटल सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने शुक्रवार र शनिवार ३ देखि ४ हजार पर्यटकहरु आउने गरेको उनको भनाइ छ । धार्मिक रुपमा प्रख्यात बराहक्षेत्र मन्दिर, कुम्भनगरी चतराधाम, औलिया बाबा जस्ता धार्मिक देवदेवालयहरुको भौतिक तथा विकास निर्माण र प्रचारप्रसारका कारण पछि परिरहेको समयमा बराहक्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्थल र सौन्दर्यताले प्रदेश नं १ का पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरिरहेको छ । सप्तकोशीमा पछिल्लो समय जल यातायात आन्तरिक पर्यटकको रोजाई बनी रहेको छ । नेपाली पानीजहाज सञ्चालनले सप्तकोशीको महत्वलाई बढाई रहेको छ भने स्थानीय व्यवयसायीको आर्यआर्जन पनि बढ्दै गएको छ । कोशी पुलको आसपास उदयपुर सुनसरीको बीचमा रिभर फनको मज्जा लिन पाइने छ भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मनोरञ्जन हुने दाबी गरिएको छ । साथै आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटन विकासमा यस कदमले ठूलो योगदान र चिनारीमा टेवा पुग्ने छ । नगरपालिकाकै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा वडा नं १ अग्रपंक्तिमा रहेको छ । वडामा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्यात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक स्थलको अबलोकन र रमाउन वार्षिक लाखौ पर्यटक आउने गरेका छन् । सवै प्रकारका पारखीहरुको तिर्सना मेट्ने गन्तव्यको रुपमा रहेको वडा नं १ लाई पर्यटक हब बनाउन लागि परेको वडाअध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन् । वडामा रहेका बराहक्षेत्र मन्दिर, चतराधाम मात्र नभई मनोरञ्जन चाहने पर्यटकहरुको लागि समेत वडा नं १ प्रमुख गन्तव्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७