निर्माण र उद्योगका ८१ प्रतिशत महिला श्रमिकको पारिश्रमिक तोकिएभन्दा न्यून
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार तथा दैनिक पाँच सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था
कोभिडका कारण ७६ प्रतिशत महिलाको आयस्रोत गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ
सरकारले १ साउन...
काठमाडौं । आगामी वैशाख अन्तिम सातादेखि काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा ‘आवास र निर्माण नेपाल-२०२४’ प्रदर्शनी हुने भएको छ । विगत ३३ वर्षदेखि प्रदर्शनीको क्षेत्रमा अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हाउस अफ राजकर्णिकारले आगामी २७-३० वैशाखसम्म आवास र निर्माण सम्बन्धी प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको हो । प्रदर्शनीमा उद्योगका विक्रेताका लागि आवास र निर्माण नेपाल २०२४ […]
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह समेत गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताएका थिए ।
भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतले समयमै निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले सबै आयोजनाको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्न सुझाए ।
उनले मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग मन्त्री बस्नेत समक्ष राखेका थिए । महासंघका मुख्य मागलाई सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३औंं संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिदिन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरे ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महासंघले उठान गरेका विषय समय सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । भेटमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर समेत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको अवगत गराउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की नपाउँदा राज्यको आपूर्ति क्रममै समस्या आई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएकोतर्फ अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । मूल्यवृद्धिले साना निर्माण व्यवसायी बढी मारमा परेको भन्दै उनले महासंघको हालै सम्पन्न २४औं साधारणसभाबाट पारित घोषणापत्र बारे मन्त्री महतलाई जानकारी गराएका थिए ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ ।
निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन ।
अहिले सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ ।
निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायतमा […]
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न […]
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगका भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासंघ प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले […]
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।...
नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको आज र भोलि हुने १२औं अधिवेशनमा महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउजाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देउजाले बिकराल समस्याकाबीच निर्माण व्यवसायी रुमालिएको भन्दै उद्योगका समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको […]
काठमाडौं। रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका- २ को मैनहियामा स्वास्थ्य चौकी भवन अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रा.लिको सहयोगमा निर्माण गरिएको छ। उक्त भवन बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ र उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले बताए।
