‘ज्ञानेन्द्रको हुण्डी खाइरहेका नेताको अहिले हालीमुहाली छ’

आज १५ औं लोकतन्त्र दिवस । आजैका दिन देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसमा सात दलको नेतृत्व थियो । नागरिक समाजको पनि उल्लेख्य योगदान थियो । सात दलीय मोर्चा बनाएर गरेको आन्दोलनलाई त्यतिबेला भूमिगत माओवादीले पनि सघाएको थियो । सात दलीय मोर्चामध्ये एक थियो– नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), जसको नेतृत्व सम्हालेका थिए भरत विमल यादवले । सद्भावना पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका भरतविमल यादव अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका छैनन् । उनी ओझेलमा छन् । तर, जब–जब लोक

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीका गुनासा : ‘सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भयो’

वीरगञ्ज।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वैध व्यापारको प्रवर्द्धन र अवैधलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको बताएका छन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको व्यवसायीको गुनासो प्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महत यस्तो बताएका हुन् ।  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अस्पष्ट र कार्यान्वयनको तहमा देखिएका समस्याहरूको निकासमा सहयोग गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रको उत्थानविना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छ, अहिले नीतिको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि उद्देश्य असल छ,’ उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा व्यवसायीले अमूर्त र नियन्त्रणात्मक प्रावधानले उद्यम व्यापार अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहे पनि उद्योग, व्यापार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको र यसका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको व्यवसायीले दाबी गरे ।  कार्यक्रममा व्यवसायीले आयातित मालसामानको भन्सार मूल्यांकनका समस्या प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र भन्सारले सन्दर्भ मूल्य देखाएर पेनाल्टी लिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष राखे ।  पेनाल्टीबाट बच्न वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको एलसी खोलिने र त्यस्तो अधिक रकम हुण्डीको माध्यमबाट भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘भन्सार मूल्यांकन र पेनाल्टीले अवैध हुण्डी कारोबार बढाएको छ । यस्तो परिपाटी पूर्णरुपमा खारेज गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।  भन्सार विभागले आयातित मालसामानको विक्रीवितरण गर्दा आयातकर्ता र वितरकको लेबल गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेकोमा पनि निजीक्षेत्रको असन्ुतष्टि छ । कार्यविधि नै नल्याई लागू गरिएको लेबलिङको प्रावधानले उद्यमी व्यवसायीमा अन्यौल भएको र यसको निहुँमा प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।  भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भई प्रज्ञापनपत्र र भन्सार राजस्व तिरेको निस्सासहित भीसीटीएस प्रणालीमा सामावेश भएर हिँडेको गाडी सुराकीको नाममा समाती राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कामको पनि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । ‘कम मूल्यांकन, लेबलिङ, न्यून बिजकीकरण लगायत आरोपमा अनावश्यक दु:ख दिने कार्य गरिएको छ, यस्तो दु:ख दिने कार्य यथाशीघ्र रोकिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

भारु अवमूल्यनको संकेत : अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव

वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ । अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो । हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो । व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा  भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ ।      नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्‍याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ । अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ । यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।

निर्यातमा जस्तै रेमिट्यान्समा नगद अनुदान किन नदिने ?

१५ पुस, काठमाडौं । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम (रेमिट्यान्स) बाट धेरै नेपालीको घरमात्र चलेको छैन, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत यसकै भरोसा छ । तर, सरकारले विदेशबाट फर्किंदा परिवारका लागि एउटा मोबाइल ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने भनेपछि अहिले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरुले निर्णय फिर्ताका लागि दबाब बढाउन हुण्डी (अवैध रेमिट्यान्स)बाट पैसा […]

तरलताको समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा (भिडियोसहित)

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलताको समस्या आगामी मौद्रिक नीति मार्फत समाधान गरिने बताएका छन् । आईएमई लिमिटेडको २२ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै केहि नीतिको कारण तरलतामा समस्या देखिएको भन्दै उनले ति नीतिलाई मौद्रिक नीति मार्फत सुधार गरिने बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले अहिले बजेट कार्यन्वयनमा व्यवसायीले प्रश्न उठाई रहेको भन्दै कार्य बिभाजन गरेर बजेट कार्यन्वयन गर्ने भन्दै त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । अहिलेकाे बजेट अस्थिरताबाट स्थिरता तर्फ, तथा आयातबाट उत्पादन तर्फको प्रस्थान विन्दु रहेको उनले बताए । हामीलाई प्रकृतिले स्राेत प्रदान गरेको र त्यसलाई प्रशाेधन प्याकिङ गरेर विदेश निर्यात गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न खाेजेका उनले बताए । सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने याेजना रहेकाे र देशकाे आर्थिक अबस्था बलियाे बनाउन तथा ब्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत ल्याईएकाे उनले बताए । विदेशमा रहेका श्रमिकलाई आईपिओमा आरक्षणको गरिएकाेले त्यसको पनि फाइदा उठाउन उनले आग्रह गरे । हुण्डी हताेत्साहित गर्न आईएमईले नेतृत्व गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

हुण्डी कारोबार कडाइ गर्न छलफल भइरहेको छ, आयातमा पनि थप कडाइ हुन सक्छ : अर्थसचिव

चैत १५, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले हुण्डी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव मरासिनीले हुण्डी व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएका हुन् । हुण्डीका कारण तरलता समस्या आएको भन्दै अर्थसचिव मरासिनीले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । `अहिले बाहिरी फ्याक्टरले समस्या पारेकोले हामीलाई समस्यामा परेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण हुनेछ´, उनले भने । ऋण लिनुभन्दा राजस्व बढी उठाउनू राम्रो पक्ष हो भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन अर्थशास्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।  आयातमा सन्तुलन गर्न वस्तु आयातमा केही कडाइ गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि केही कडाइ गर्न सकिने उनले संकेत गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरू पैसा कमाउनको लागि मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्नका लागि भएको बताए । बैंकको लगानी उत्पादनमा ३८ प्रतिशत, आयातमा ६२ प्रतिशत रहेको छ । राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बढि पैसा आयातमा गयो । बाहिरबाट आउने बस्तुमा ३० प्रतिशत अनुदान दिएकाले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकम राजस्वका रूपमा लिएर कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, राज्यले दिने सुविधा बाहेक ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनुपर्ने उनले बताए । उद्योग र कृषिमा लगानी गर्न ४ खर्ब रुपैयाँ सटेज भएको गोल्यानको भनाइ छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कहाँ हरायो विदेशमा रहेका नेपालीको १० खर्ब ?

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानिने रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा समेत नघटेको रेमिट्यान्स अहिले विश्व ‘लकडाउन मुक्त’ भएपछि भने घटिरहेको छ । कोरोना विरुद्दको खोपलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएर नेपाली श्रम गन्तव्यका अधिकांश मुलुकले अहिले लकडाउन फुकाईसकेका छन् ।नेपालबाट विदेश जानेको संख्या पनि बाक्लो हुँदै गएको छ । लकडाउन अगाडी अर्थात् कोरोना महामारी अगाडी विदेश गएका नेपालीहरु पनि अझै उतै छन् । तर, यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु मुलुकका लागि सुःखद नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।श्रम स्वीकृति लिने बढे, रेमिट्यान्स घट्योचालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेको छ । ६ महिनामा जम्मा ४६८ अर्ब ४५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकी, गत वर्षको यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा बढेर १ लाख ६७ हजार ५१३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भने यसरी श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ८९ प्रतिशतले घटेको थियो ।वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २९८.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ३० हजार २१२ पुगेको छ । गत वर्षको यो अवधिमा यस्तो संख्या ७५.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बिढरहँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने अस्वभाविक रुपमा ओरालो लागेको छ ।वार्षिक क्षमता २० खर्ब, आयात आधा मात्रैचालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह मुस्किलले १० खर्बको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्र बैंक नै पनि अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स क्षमता वार्षिक करिब २० खर्ब रहेको तर्क गर्छन् । यद्यपी, मुस्किलले आधा मात्रै आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ रेमिट्यान्स घट्नुमा मुख्यगरी आयात बढ्नु नै भएको बताउँछन् । विदेशबाट पैसा नभई सामानको आयात बढेका कारण रेमिट्यान्स घटेको देखिएको उनको तर्क छ ।यो पनिःम्यानपावर वर्गीकरणमा ११० अर्बको चलखेल, सफल होला त श्रममन्त्री श्रेष्ठको योजना ?‘विदेशमा बसेका नेपालीले पैसा नपठाई सामान पठाउँदा पनि रेमिट्यान्स घटेको हुन सक्छ’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले यहाँ पैसा पठाएर के मा लगानी गर्ने ? घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन, लगानीका अरु क्षेत्रमा प्रोत्साहन छैन । त्यसैले उतै लगानी गर्न लागेको पनि हुन सक्छ ।’क्रिप्टो, हाइफर फण्ड जस्ता डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा नेपालीहरुको पनि लगानी रहेको सुन्नमा आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तोमा लगानी नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि क्रिप्टो, हाइफर फण्ड लगायतमा विदेशमा रहेका नेपालीले लगानी गरेका कारण नेपालमा रेमिट्यान्स कम भित्रिएको अनुमान गरेको छ ।सँगै, लकडाउन खुलेपछि ‘हुण्डी’ कारोबारी पनि सक्रिय भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउँदा महँगो सेवा शुल्कका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुले हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने क्रम अझै कम हुन नसकेको दाबी कतिपयको छ ।्कसरी बढाउन सकिन्छ रेमिट्यान्स ?नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स कम्पनी ‘आईएमई’का सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिदमै सकिने बताउँछन् ।उनले सरकारले रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउँदा विभिन्न सेवा सुविधा दिएर रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालिन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । सँगै, सेवा शुल्क घटाउने लगायतका काम गर्न सकिए नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने दाबी ढकालको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल पनि उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट पैसा पठाउँदा सरकारले थप सेवा दिने अभियान थालेको खण्डमा अहिलेको तुलनामा दोब्बर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न सक्ने दाबी गर्छन् ।