यातायातमा कमजोर नियमन

संसदीय समितिले भन्यो- नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भयो

काठमाडौँ- सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भएको देखिएको जनाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा क्रममा राज्यका नियमनकारी निकायहरूले ध्यान नदिँदा र कमजोर नियमन हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्...

ekagaj जेष्ठ २०८१

नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग बढ्यो : छानबिन विशेष समिति

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दूरुपयोग भएको देखिएको जनाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बिभिन्न सरोकारवाला निकायसंगको छलफलमा क्रममा राज्यका नियमनकारी निकायहरुले ध्यान नदिँदा र कमजोर नियमन हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपको निष्कर्ष निकालिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । […]

Nepal Press जेष्ठ २०८१

सडकमा कमजोर नियमन : मालवाहक सवारीले यात्रु बोक्दा ठूलो मानवीय क्षति

दुर्गम भेग र प्रहरीको आँखा छल्दै स्थानीय भेगमा मालवाहक सवारीसाधनले यात्रुसमेत बोक्दा ठूलो मानवीय क्षति दोहोरिने गरेको छ ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

नेपाल शरणार्थीको सेल्टर, तीन वर्षमै तेब्बर

खुला सीमा, खुकुलो अध्यागमन नीति र कमजोर नियमन प्रणालीका कारण नेपालमा अवैध शरणार्थी संख्या तीन वर्षमा तेब्बर भएको छ । तेस्रो देश जान ‘ट्रान्जिट’का रूपमा नेपाली भूमिलाई शरणार्थीहरूले दुरुपयोग गर्ने क्रम...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

किन बारम्बार विवादमा आउँछन् लघुवित्त संस्था ?

कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण विपन्न वर्ग क्रमशः गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । यस्तो दुश्चक्र तोड्न सरकारले ‘वित्तीय मोडल’ तयार गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।

Nepal Press माघ २०७९

भड्किलो सामाजिक व्यवहार सुधार : बाधक सुषुप्त कानुन र कमजोर नियमन

आफूलाई सर्वहारा वर्गका हिमायती भन्न रुचाउने सशस्त्र युद्धका अगुवाहरू नै आज राज्यको महत्त्वपूर्ण निर्णायक तहमा क्रियाशील छन्। राज्यको बागडोर उनीहरूको वरिपरि छ। तिनीहरू नै आज आफ्नो धरातल बिर्सिएर विलासी दैनिकीमा लिप्त छन्।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

कोभिड–१९ को महामारीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक

काठमाडौं । कोरोना महामारीसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्न थालेको छ । संक्रमण बढिरहेका बेला कृत्रिम अभाव गराएर व्यवसायीले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् । औषधि, दाल, खाने तेल, पाउरोटी, आटा चिनी, निर्माण सामग्रीलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । कमजोर नियमन र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै र […]

Image Khabar पौष २०७८

बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्न थालेको छ । कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला कृत्रिम अभाव गराएर व्यवसायीले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् ।औषधि, दाल, खानेतेल, पाउरोटी, आटा चिनी, निर्माण सामग्रीलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । कमजोर नियमन र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै र इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै खुद्रा व्यवसायीले […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

महँगो दशैं, कमजोर नियमन

मीठो खाने, राम्रो लगाउने चाडको रूपमा पनि दशैंलाई लिइने गरेको छ । आफन्त, मित्रजनबीच भेटघाट, खुशी साटासाट गर्दै रमाइलो गरी मान्ने चाड पनि सबैका लागि दशैं नै भएको छ । जब दशैं नजिकिने गर्छ, तब बजारमा किनबेच गर्ने मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्छ । बजारमा खाद्यान्न, जुत्ता, लत्ताकपडा, घरायसी मालवस्तु किनबेच गर्ने मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्छ । कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाए पनि अहिले बजारमा दशैंका लागि उपभोग्य वस्तु किनबेच गर्ने मानिसको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । तर, बजारमा भने तेल, घिउ, तरकारी, गेडागुडी, चामल, लत्ताकपडा आदिमा मूल्य बढेर आकाशिएको छ । सुकेको तथा हरियो तरकारीको मूल्यमा पहिलेको भन्दा २० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । घिउ, तेलको मूल्यमा पनि पहिलेभन्दा वृद्धि भएको छ । तेलमा वार्षिक प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म र गेडागुडीमा पनि वार्षिक १० रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकबाट देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्षमा मदिराको मूल्य तीन गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ । लत्ताकपडा, तयारी पोशाकमा समेत २० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै अहिले सवारी भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दशैंमा अधिक उपयोग हुने जिउँदो खसी, बोका, कुखुरा र तिनको मासुको मूल्यमा पनि बढ्ने गरेको छ । पहिले देखि नै दशैंको मौका छोपेर मालवस्तुमा मूल्य वृद्धि गर्ने चलन रहिआएको छ । बजारमा मालवस्तुको मूल्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न आय भएका वर्गलाई पर्ने गरेको छ । बजारमा विक्री गरिने मालवस्तुको उचित किसिमले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कुनै मालवस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको मूल्य, भाडा रकम, भन्सार महसुल, वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने कानून बमोजिमको कर, दस्तूर वा अन्य उपयुक्त खर्च, डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको उचित कमिशन, उत्पादक वा आयातकर्ताको उचित मुनाफाजस्ता विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । यसरी बजारमा कुनै पनि मालवस्तुमा भएको निर्धारित मूल्यमा व्यापारीले सामान्यतया २० प्रतिशतसम्म नाफा जोडेर उपभोक्तालाई विक्री गर्न पाउँछ । दशैंको मौका छोपेर बजारमा नाफाखोरी गर्ने, कालोबजारी गर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गरी विक्री गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । कमसल वस्तु पनि महँगो मूल्यमा किन्न उपभोक्तालाई बाध्य बनाएको हुन सक्छ । नेपाल सरकारले मालवस्तुमा निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा बढी मुनाफा लिई वस्तु विक्री गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बढी मूल्यमा विक्री गर्ने वा गराउने, अनुचित नाफा लिई वस्तु विक्री गर्ने, वस्तु विक्रीमा सिन्डिकेट लगाउनेजस्ता सामाजिक अपराधका घटना पनि हुन सक्छ । यस्ता कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरीजस्ता सामाजिक अपराधको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ रहेको छ । कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा विक्री गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्तुको विक्रीबाट अनुचित नाफा लिने उद्देश्यले वस्तु जम्माखोरी गर्न नहुने गरी अपराध संहिताको दफा ११० मा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ । कुनै मालवस्तु उत्पादक, वितरक वा आयातककर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिई विक्री गरेमा सो मालवस्तुको मूल्य फिर्ता गराई १ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्छ । बजारमा उपभोक्ताले मालवस्तुको मूल्य बारेमा सुसूचित हुन पाउने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको छ । यसै ऐनको अधीनमा रहेर नेपाल सरकारले वस्तुको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति व्यवस्था तथा वस्तुको मूल्यमाथि नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । उत्पादक, वितरक वा विक्रेताले वस्तुको मनोमानी ढंगले गरेको मूल्य वृद्धि वा मूल्य निर्धारणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक नियमन गर्न र त्यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कार्य गर्न सक्छ । बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारी संयन्त्र कमजोर भइदिँदा बजारमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तुहरूले प्रवेश पाउने गर्छन् । यस्ता कार्यले बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिन पुग्छन् । त्यसैले बजारमा हुने विकृतिलाई रोक्न सशक्त नियमन प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । बजारमा उपभोक्ता ठगिन नदिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मालवस्तुको किनबेच गर्ने, गराउने कार्यको थालनी हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ता हकहितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकाय तथा उपभोक्तावादी संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । उपभोक्ता पनि बजारमा हुने अनावश्यक चलखेल, मूल्य वृद्धि एवम् अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापप्रति सचेत भइदिने हो भने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षित हुन पाउँछ । बढ्दो महँगीले गर्दा वर्षेनि दशैंको खुशीयाली समेत महँँदै गएको छ । सम्पन्न होस् या विपन्न, सबै वर्गले दशैंका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु आदिमा आप्mनो आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्न तयार रहेको हुन्छ । यसैको मौका छोपेर व्यापारी, व्यवसायीहरू प्रशस्त आम्दानीको लागि वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी विक्री गर्न तम्सिएको हुन्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिलाई महँगीले खासै फरक नपारे पनि निम्न तथा मध्यम आय भएका वर्गलाई दशैंले ऋण नबोकाउला भन्न सकिँदैन । ‘दशैंजस्तो चाडपर्वको मौकामा बजारमा हुने मालवस्तुको अधिक मूल्य वृद्धिको अवस्थामा पनि सबैका लागि दशैं सुखदायी बनोस् । कोरोना संक्रमणको जटिलतालाई पनि ध्यानमा राखी आप्mनो आर्थिक हैसियतअनुसार सबै नेपालीले स्वस्थ भई दशैं मान्न सकून् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

'सहकारी क्षेत्रमा बलियो नियमनको आवश्‍यकता'

काठमाडौं : वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरूले सहकारी क्षेत्रमा बलियो नियामक निकायको आवश्‍यकता औँल्याएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा नियमनको पाटो सशक्त बन्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रमा ठूलो रकम जम्मा भएको र धेरै आश्रित रहेको अवस्थामा नियमनमा ख्याल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कमजोर नियमन...

थाहा खबर भाद्र २०७५

यातायातमा कमजोर नियमन

सम्बन्धित सामग्री