संसदीय समितिले भन्यो- नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भयो

काठमाडौँ- सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भएको देखिएको जनाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा क्रममा राज्यका नियमनकारी निकायहरूले ध्यान नदिँदा र कमजोर नियमन हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्...

सम्बन्धित सामग्री

नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग बढ्यो : छानबिन विशेष समिति

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दूरुपयोग भएको देखिएको जनाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बिभिन्न सरोकारवाला निकायसंगको छलफलमा क्रममा राज्यका नियमनकारी निकायहरुले ध्यान नदिँदा र कमजोर नियमन हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपको निष्कर्ष निकालिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । […]

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौं । संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलवार हस्तान्तरण गर्दै रास्वपाले सहकारी समस्या समाधानको सुझाव सहित उक्त माग गरेको हो । ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ वाग्ले नेतृत्वको अर्थनीति विभागले तयार गरेको सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनासहितको प्रतिवेदनमा ३ महीनाभित्र देशका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  सहकारीलाई समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालक फरार रहेका), तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सदस्यका बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकीन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति विक्रीलगायत कार्य गरी सदस्यको रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐनविपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  प्रमुख सुझाव  तीन महीनाभित्र सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण  कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन  सहकारीलाई घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक   कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन, ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट   दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन  प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै ५० करोड चुक्ता पूँजी वा त्यसभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागको सिफारिश र विभिन्न सूचक विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी कमजोर बनाएर पारित गरिएको छ । यस्तै सहकारीले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सरकारले गरेकोमा संसद्ले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको छ । रास्वपाको प्रतिवेदनमा सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझावसमेत छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारीहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्न र ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको ‘फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन’ जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।  सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै छुट्टै शक्तिशाली एकाइ बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । सहकारीको समस्या समाधानार्थ संस्थाको सही नियमन गर्न वित्त, लेखा, अर्थ, व्यावसायिक सुशासनजस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषय संलग्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून संसद्ले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्न सक्ने जनाइएको छ । यस्तो एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिएअनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउन सुझाइएको छ । त्यस्तै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने भनिएको छ । सहकारी ऐनमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रियालगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानूनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’  हाल सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भन्दै सहकारी ऐन २०७४ मा संसद्ले तत्काल संशोधन गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको औचित्य

गत चैत महीनाको २८ र २९ गते स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा काठमाडौंमा दुई दिने तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको आयोजना भयो । होटल याक एण्ड यतिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा लघुवित्त कार्यक्रमसँग आबद्ध करीब ६ सय महिला सदस्य र २०० लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता गरी करीब ८ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । लघुवित्त कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र आवश्यकतालाई मनन गर्दै यसको व्यापकतालाई बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रत्येक दुई दुई वर्षमा लघुवित्त सदस्य सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति तय भए अनुरूप २०७३ र २०७५ मा राष्ट्रिय सदस्य सम्मेलन भएका थिए । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन एक वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो । सरोकारवालाहरूको वास्तविक भोगाइ, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानले आगामी दिनमा निर्माण हुने नीतिगत व्यवस्था, निर्देशन र कार्यान्वयन तह बलियो र प्रभावकारी हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रमको आयोजनाले यस क्षेत्रको दीगो विकास हुन्छ र स्थायित्व प्रदान गर्दछ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका र भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्याहरूको समाधान गर्न, यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र विद्यमान नीतिनियम तथा निर्देशनको लेखाजोखा गर्न तथा लघुवित्त क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा तय गर्न नियमनकारी निकाय, संस्था र सदस्य लगायतका सरोकारवाला बीच विस्तृत छलफलको निचोड प्रभावकारी बन्न सक्दछ । कमजोर आर्थिक अवस्था, न्यून चेतनास्तर र बेरोजगारीका कारण समुदायमा अपहेलित भएर विगतमा अत्यन्त कठिन जीवन यापन गर्न बाध्य लक्षित वर्गले लघुवित्त क्षेत्रसँग आबद्ध भएकै कारण आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न, गुणस्तरीय सामाजिक र मानवीय जीवन बिताउन सक्षम भएको वास्तविकताले लघुवित्त क्षेत्रको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दछ । साथै, सहभागी अन्य सदस्यका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत बन्दै आएको छ । चुल्होचौकामा सीमित महिला वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसायी बनाउन लघुवित्त कार्यक्रमले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । चरम गरिबीका कारण अत्यन्त निम्न स्तरको जीवन यापन गर्न बाध्य महिला वर्गको उत्थानले मुलुकको निरपेक्ष गरिबी न्यून गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमले महिलालाई प्राथमिकता दिँदै आएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग आबद्ध ५६ लाख सदस्य मध्ये महिलाको सहभागिता ९७.३१ प्रतिशत छ र बाँकी २.६९ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन् । करीब ३२ लाख ऋणी सदस्यमा महिलाको संख्या ९७.३८ प्रतिशत र पुरुष सदस्यको संख्या २.६२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यमध्ये महिलाको आबद्धता पुरुषको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हुनुले सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमले पनि महिला वर्गलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम परम्परागत ढाँचामा सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस क्षेत्रले समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, सदस्यलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाएर मात्र लघुवित्तीय कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने, संस्थाहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साह गर्दै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, न्यायोचित नाफालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहभागीको जोड रहेको थियो । सदस्यको हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने कर्जा र बहुबैकिङका कारण ऋणी सदस्यमा  अनुत्पादक खर्च गर्ने बानीको विकास भई लघुवित्त क्षेत्रलाई संकटतर्फ धकेल्दै लैजाने सम्भावना पनि छ । त्यसैले नेतृत्व वर्ग, कर्मचारी र सदस्य स्वयंले यसतर्फ समयमा नै सचेत हुनुपर्ने सम्वन्धमा छलफल चलेको थियो । बहु बैकिङलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको आबद्धता भए पनि सुचारु रूपले कार्य सम्पादन हुन नसकेकोमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘घर घरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाऊँ” भन्ने नाराका साथ शुरू भएको सम्मेलनले वर्तमान अवस्थामा तीन शून्यको अवधारणा, यसको महत्त्व र प्रवर्द्धनलाई सम्बद्ध संस्थाले योजनाबद्ध रूपमा समेट्नुपर्ने कुरालाई कार्यक्रमले महत्त्व दिएको थियो । तीन शून्य अन्तर्गत गरिबी, बेरोजगारी र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्य बनाउनका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेतर्फ व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीमध्ये १५ जना सफल उद्यमी सदस्यहरूको अनुभव, अनुभूति र मनका कुराले कार्यक्रममा रौनक प्रदान गरेको थियो । विशेष गरी एकल महिला र कमजोर अवस्था भएका लक्षित वर्गको मेहनत, साहस र लघुवित्तीय सेवा उपयोग गरेका कारण उनीहरूको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तन समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष सुन्न पाउँदा सेवाग्राहीहरूमा थप हौसला मिलेको थियो । सम्मेलनमा सफल सदस्यलाई आफ्ना अनुभव शेयर गर्दै गर्दा कर्जाको सदुपयोग नगरेकै कारण सफलता प्राप्त गर्न नसकेका सदस्यलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेको भए उनीहरूलाई कर्जा सदुपयोग गर्नेतर्फ उत्साहित बनाउन सहयोग मिल्ने थियो । त्यसैगरी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय हैसियत माथि उठिसकेको अवस्थामा पनि लघुवित्त संस्थासँगको निरन्तरको आबद्धताले नियामकीय व्यवस्थाको अनुपालना नभएको देख्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा एकातिर स्तरोन्नति भएका सदस्यहरू लघुवित्त क्षेत्रमा नै आबद्ध भइरहने र अर्कोतिर अतिविपन्न वर्गले अझैसम्म लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान समयमा यसका नियामकीय निकायसँग सम्बन्धित नेतृत्व तहलाई पनि सहभागी गराउन सकेको भए कार्यक्रम थप उपलब्धिमूलक हुने अवस्था रहन्थ्यो ।   ठूलो संख्यामा लघुवित्तका सदस्यहरू समेत सहभागी हुने यस्ता सफल सम्मेलन बिरलै आयोजना हुने गरेको पाइन्छ । यसका लागि आयोजकको आँट र साहसलाई उच्च मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । सदस्यहरूको अनुभव, अनुभुति र मनका कुराहरूलाई एकअर्कामा साटासाट गर्न पाउने र नियामकीय र व्यवस्थापकीय नेतृत्वले पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुने भएकाले सदस्यहरूको अवस्था, चाहना र भावी कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेर नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन तथा थपघट गर्न पृष्ठपोषण मिल्ने देखिन्छ । साथै, भावी कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुने गर्दछ । तसर्थ आगामी दिनमा आयोजना हुने यस्ता सम्मेलनले घरघरमा उद्यमशीलता भित्र्याएर दिगो, मर्यादित र अनुशासित लघुवित्ततर्फ थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् ।