बढ्दो खाद्य असुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३
मूलतः तीनै तहका सरकारको कृषि नीति एवं कार्यक्रममा कोदोजन्य बालीको विकास एवं प्रवर्द्धनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट (मे २०२३) सार्वजनिक गर्दै खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । आईएमएफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको […]
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तीन निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का अनुसार झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ७७ लाख ४० हजार मानिस गम्भीर रुपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले बहुवर्षीय बाढीका घटना, बढ्दो हिंसा र आर्थिक दबाबले धेरै मानिसलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन् ।
दक्षिण सुडानक...
काबुल : मानवीय मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले अफगानिस्तानको गम्भीर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अफगानिस्तानमा दुई करोड ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको औंल्याएको छ।अफगानिस्तानस्थिता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (युएनओसीएचए) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बढ्दो खाद्य असुरक्षा र गरिबीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको अफगानिस्तानको स्थानीय सञ्चारमाध्यम टोलो न्यूजले जनाएको छ। उक्त संस्थाले अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्था पनि निकै कमजोर बन्द
मानवीय मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले अफगानिस्तानको गम्भीर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अफगानिस्तानमा दुई करोड ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको औंल्याएको छ ।अफगानिस्तानस्थिता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (युएनओसीएचए) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बढ्दो खाद्य असुरक्षा र गरिबीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको अफगानिस्तानको स्थानीय सञ्चारमाध्यम टोलो न्यूजले जनाएको छ । उक्त संस्थाले अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्था पनि निकै कमजोर बन्दै गइरहेको बताएको छ ।&
काठमाडौं । कोरोना महामारीले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा कुपोषणको दर बढाएको राष्ट्रसंघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले जनाएको छ । एफएओले कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको व्यापक प्रभावसँगै लाखौं मानिस खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणबाट नराम्ररी प्रभावित भएको जनाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (एब्लुएफओ) का अनुसार एसियामा कुपोषणबाट प्रभावितको संख्या सन् २०१९ को तुलनामा […]
काठमाडाैं । कोरोना महामारीले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा कुपोषणको दर बढाएको राष्ट्रसंघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले जनाएको छ । एफएओले कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको व्यापक प्रभावसँगै लाखौं मानिस खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणबाट नराम्ररी प्रभावित भएको जनाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (एब्लुएफओ) का अनुसार एसियामा कुपोषणबाट प्रभावितको संख्या सन् २०१९ को तुलनामा […]
विश्वमा उच्चस्तरमा बढेको जनसंख्या र त्यसलाई धान्न नसकिरहेको खाद्यान्नले थप समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनबाट हुने उत्पादनमा निर्भर रहने जनसंख्या बढ्दै जाँदा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ । सीमित कृषि भूमि र जमिनको विभाजनबाट उत्पादनमा कमी आउनाले विश्वमा भोकमरी, अनिकालजस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । मानवीय आवश्यकताको २२ सय क्यालोरी अपुग हुँदै […]
सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ ।
भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।
पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ ।
खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ ।
सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।
