नेपालमा खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दो: आईएमएफ

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको बाटो

जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा, आप्रवासन र आम्दानी तथा स्रोतमा पहुँचको असमानता प्रमुख विश्वव्यापी सङ्कट हुन् । मूलतः संसारभरिको नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार यस्तै समस्या निराकरणका लागि क्रियाशील छन् । विश्वव्यापी खोजको केन्द्र र प्रविधिगत विकासका क्षेत्र पनि यिनै विषयको वरिपरि प्रमुख रूपमा केन्द्रित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै भेला तथा सम्मेलन पनि प्रमुखतः यस्तै विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

बसन्त चौधरीले ल्याए वातावरणसम्बन्धी इपेपर

कवि, लेखक तथा समाजसेवी वसन्त चौधरीले सर्भप्लानेट डटकम नामक वातावरण केन्द्रित इपेपर सुरु गरेका छन् । सोही नामको पोर्टलमा होस्ट गरिएको इपेपरले वातावरण, पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, खाद्य असुरक्षा र वन्यजन्तुका बारेका लेख तथा विश्लेषणलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्नेछ । यहाँ समेटिने लेख तथा विश्लेषणमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण पाइनेछ । नेपालमा विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको ग्रुप […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

वातावरणसम्बन्धी ई-पेपरको प्रकाशन सुरु

काठमाडौं । कवि तथा लेखक वसन्त चौधरीले ‘सर्भेडप्लान्ट डटकम’ नामक वातावरणकेन्द्रित ई-पेपर सुरु गरेका छन् । अनलाइन पोर्टलमा होस्ट गरिएको इपेपरले वातावरण, पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, खाद्य असुरक्षा र वन्यजन्तुका लेख तथा विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ । चौधरीका अनुसार पोर्टलमा समेटिने लेख तथा विश्लेषणहरूमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण पाइने बताइएका छन् । चौधरीको भनाई छ, […]

Nepal Press चैत्र २०७९

चौधरीले सुरु गरे वातावरणकेन्द्रित ई–पेपर

व्यवसायी वसन्त चौधरीले वातावरणकेन्द्रित ई–पेपर सुरु गरेका छन् । उनले सर्भड्प्लानेटडटकम नामक ई–पेपर सुरु गरेका हुन् । सोही नामको पोर्टलमा होस्ट गरिएको ई–पेपरले वातावरण, पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, खाद्य असुरक्षा र वन्यजन्तुका...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

‘धर्तीलाई फेरि हाँस्न दिऔं’ भन्दै बसन्त चौधरीले थाले ईपेपरको प्रकाशन

काठमाडौं । कवि, लेखक तथा समाजसेवी वसन्त चौधरीले servedplanet.com नामक वातावरण केन्द्रित ईपेपर सुरु गरेका छन् । सोही नामको पोर्टलमा होस्ट गरिएको ईपेपरले वातावरण, पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, खाद्य असुरक्षा र वन्यजन्तुका बारेका लेख तथा विश्लेषणहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्नेछ । यहाँ समेटिने लेख तथा विश्लेषणहरूमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण पाइनेछ । नेपालमा विविध व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको […]

Nepal Press चैत्र २०७९

सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट नेपालमा वार्षिक २७ हजार मानिसको मृत्यु

जेठ १७, काठमाडौं । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक करीब २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजार १३७ मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको बताए । जुन संख्या नेपालको जम्मा मृत्युको करीब १५ प्रतिशत हो । विश्वमा वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण हुन्छ । जसमध्ये ७० लाख प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र १२ लाखसँगै बस्नेले खाएको चुरोटको धुवाँको असरका कारणले मृत्यु हुने तथ्यांकले देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र मधुमेह रोग लाग्ने गर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिका पारित भई लागू भइसकेको जानकारी दिइएको छ । ‘आम जनताको सु–स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न, सुर्तीजन्य पदार्थ नयाँ सेवनकर्ताको दरमा कमी ल्याउन र अमलीहरुलाई लतबाट छुटाउन विभिन्न अभियान र कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन्,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप र उनीहरुको रणनीतिले चुनौती भने यथावत् नै रहेको अवस्था छ । हाल प्रचलित ई–सिग्रेट, सिसा, हुक्कालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थका आधुनिक र परिस्कृत रुपलाई समेट्ने गरी वृहत तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।’ हरेक वर्ष आज विश्व सुर्तीजन्य पर्दाथरहित दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔं ’ भन्ने नाराका साथ मनाइने गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभइ सबै वातावरणमा नै असर गर्ने भएकोले यसलाई त्याग्नु वा सेवन नगर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थले प्रत्यक्षरुपमा मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै वातावरणमा पनि गम्भीर असर गर्ने गरेको जानकारी दिको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन, सेवनका कारण निम्त्याउने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवसलाई वर्षैभरि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती र उत्पादन गर्ने क्रममा, प्रयोग/सेवन गर्दा र प्रयोग पश्चातका फोहोरले पानीका स्रोत, माटो, वायु र सहर नै प्रदूषित भइरहेको अवस्था छ । विश्वमा हरेक वर्ष ३५ लाख हेक्टर जमिन सुर्ती खेतीका लागि नष्ट गरिन्छ । सुर्ती खेतीका कारण वन फँडानी हुने र माटोको उपादकत्वमा समेत ह्रास हुने गरेको पाइएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनका क्रममा निस्कने विभिन्न विषाक्त ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन पनि भइरहेको बताइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र सेवन दुबै कुरालाई निरुत्साहित गर्नु अति नै आवश्यक छ ।’ विश्वमा उत्पादन गरिने सुर्तीजन्य पदार्थमध्ये ९० प्रतिशत विकोसोन्मुख देशमा उत्पादन गरिन्छ । न्यून तथा मध्यम वर्गीय देशका किसान तथा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनलाई राम्रो आयस्रोतको रुपमा लिएको देखिए पनि उनीहरुले भविष्यमा यसले निम्त्याउने गम्भीर समस्या जस्तैः खाद्य असुरक्षा, रोग, गरिबी र वातावरणीय असरबारे भने सचेत नभएको पाइन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

खाद्य सुरक्षाका अवरोधक

सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ । भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ । खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ । सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नेपालमा खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दो: आईएमएफ

सम्बन्धित सामग्री