ट्रम्पलाई बन्देज लगाएपछि ट्वीटरले गुमायो अढाइ अर्ब डलर

विदेशी बैंकको शाखा खोल्नदिन राष्ट्र बैंक लचिलो

विदेशी बैंकहरूलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने व्यवस्थाबारे सन् २०१० मा जारी नीति परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्नका लागि न्यूनतम पूँजीसम्बन्धी प्रावधानमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएको हो ।बुधवार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरूले शाखा खोल्दा कम्तीमा २ करोड अमेरिकी डलर चुक्ता पूँजी भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ करोड अमेरिकी डलर (करीब अढाइ अर्ब) तोकिए पनि सन् २०१४ मा संशोधन गरी ने

Ratopati फाल्गुन २०७८

विदेशी बैंकको शाखा खोल्नदिन राष्ट्र बैंक लचिलो

काठमाडौं । विदेशी बैंकहरूलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने व्यवस्थाबारे सन् २०१० मा जारी नीति परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्नका लागि न्यूनतम पूँजीसम्बन्धी प्रावधानमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएको हो । बुधवार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरूले शाखा खोल्दा कम्तीमा २ करोड अमेरिकी डलर चुक्ता पूँजी भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ करोड अमेरिकी डलर (करीब अढाइ अर्ब) तोकिए पनि सन् २०१४ मा संशोधन गरी नेपाली बैंकहरूको विद्यमान पूँजीअनुसार नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । हाल वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ कायम रहेकाले विदेशी बैंकले पनि शाखा खोल्दा उक्त रकमअनुसार नै पूँजी कायम गर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ निर्देशिकाले २ करोड अमेरिकी डलर भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी बैंकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न चुक्ता पूँजीको व्यवस्था लचिलो गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘यसअघिको प्रावधानका कारण विदेशी बैंकहरू आकर्षित भएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलाको व्यवस्थामा केही सुविधा दिएका हौं ।’ राष्ट्र बैंकले १२ वर्षअघि शाखा खोल्न पाउने नीति जारी गरे पनि हालसम्म कुनै विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोलेका छैनन् । कतारको दोहा बैंक, यूएईको मसरेक बैंक र भारतको आईसीआईसीआई बैंकले मात्र सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । सम्पर्क कार्यालयले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यी बैंकले पनि शाखाको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार विदेशी बैंकका शाखाले ठूलो रकमको निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । यिनीहरूले कम्तीमा १ करोडभन्दा बढीको निक्षेप र २ करोडभन्दा बढीको कर्जा मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । विदेशी बैंकहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दा वार्षिक रूपमा ५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा थपेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाबाट हिजो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी संसद्ले सरकारलाई दिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ । पत्र आदानप्रदान भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसदमा पुगेको अढाइ वर्षपछि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको हो । एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नयाँ स्वरूपमा पोन्जी स्किम

यदि आफूले गरेको लगानीले मासिक रूपमा ३० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन्छ भनेर कसैले लालच देखाउँछ भने त्यसप्रति आकर्षित नहुनेहरू कमै होलान् । सन् २०१८ मा चीनका चेन बो भन्ने मानिसले प्लसटोकन नाम दिएर प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) सँग सम्बद्ध वालेट तथा विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने भ्रामक परियोजनाको नाममा यस्तो उच्च प्रतिफलसहितको लगानीका लागि आम–आह्वान गरेका थिए र घोषणाअनुरूप प्लसटोकनले शुरूमै लगानीकर्तालाई मासिक ३० प्रतिशतको हाराहारीमा अत्युच्च प्रतिफल पनि प्रदान गर्न थाल्यो । करीब १ वर्षअगाडि मात्र भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी पोन्जी स्किमले यस्ता मुद्रा कसरी ठगीको साधन बनाइँदै छन् भन्ने नयाँ तथ्यप्रति पनि विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो अत्युच्च प्रतिफल पाउने भएपछि लाखौं मानिसहरूले आफू मात्र होइन आफ्ना साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूलाई समेत बिटक्वाइन, लिटक्वाइनजस्ता प्रच्छन्न मुद्रामार्फत यो कार्यक्रममा लगानी गर्न प्रेरित गरिरहे र करीब १ वर्ष चलेको यस्तो भ्रामक लगानी अवसरबाट चीन मात्र होइन, दक्षिण कोरियाका मलेशिया, कम्बोडिया तथा भियतनामका समेत गरी तीसौं लाख लगानीकर्ताहरूले प्लसटोकनमा लगानी गरे । तर, वास्तवमा प्लसटोकनका सञ्चालकहरूले नयाँ लगानीकर्ताबाट संकलन गरेको रकम नै पुराना लगानीकर्ताहरूलाई ‘प्रतिफल’ भन्दै बाँड्दै आएको कुरा २०१९ को जुन महीनामा करीब ३ अर्ब डलर रकम संकलन गरेपछि यसका सञ्चालकहरू आफ्नो वेब साइटमा ‘माफ गर्नुस्, हामी भाग्यौं’ भन्दै फरार भएपछि मात्र खुल्न आएको थियो । त्यसको ठीक १ वर्षपछि गतवर्षको जुलाईमा चीनले यो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १०९ जनालाई पक्राउ गरी गत नोभेम्बेरमा तिनलाई जेल चलान गरिएको छ । चिनियाँ प्रहरीले प्लसटोकनका सञ्चालकहरूबाट वरामद गरेको बिटक्वाइन, इथर, लिटक्वाइन, ड्यास, टेथर जस्ता प्रच्छन्न मुद्राहरूको अहिलेको बजार मूल्य करीब सवा ४ अर्ब डलर बराबर भएको बताइन्छ । करीब १ वर्षअगाडि मात्र भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी यो पोन्जी स्किमले यस्ता मुद्राहरू कसरी ठगीको साधन बनाइँदै छन् भन्ने नयाँ तथ्य प्रति पनि विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । ठगी कर्मलाई ‘पोन्जी स्किम’ भन्नुको कारण सन् १८८२ मा इटलीमा जन्मिएका थिए चाल्र्स पोन्जी धनी परिवारका तर साथीहरूको कुसंगतले पढाइ पनि बिगारेका र पैसा पनि धेरै उडाएका कारण दिक्क भएका उनका परिवारले उनलाई अमेरिका गएर पैसा कमाउन प्रेरित गर्‍यो । फलस्वरूप २१ वर्षको उमेरमा साढे २ डलर साथ लिएर उनी अमेरिका गए । अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा भए जस्तै त्यतिखेर इटालीमा पनि पैसा कमाउनका लागि अमेरिका जाने चलन थियो । उनी स्वयंले ‘न्यू योर्क टाइम्स’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूसँग त्यो समय पैसाको नाममा साढे दुई डलर मात्र भए पनि ‘दश लाख डलरको सपना’ थियो भनेका छन् । यही सपना साकार गर्ने क्रममा उनले शुरूमा वैध व्यवसायबाट नै उच्च नाफा कमाउन सफल भएका थिए । अमेरिका तथा क्यानडामा विभिन्न पेशामा अल्झिएर १५ वर्ष व्यतीत गरिसकेपछि उनले सन् १९१९ मा अमेरिकामा विभिन्न कम्पनीहरूको बजार प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने किसिमको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्यले एउटा आफ्नै सानो कम्पनी खोलेका थिए । एक दिन उनको कम्पनीलाई स्पेनको कुनै एउटा कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन सामग्रीको लागि अनुरोधपत्र पठायो । त्यतिखेर (अहिले पनि कतैकतै) यसरी पत्र पठाउँदा जवाफी पत्र पठाउने प्रयोजनका लागि समेत विशेष कुपन पठाउने चलन थियो । यस्तो कुपनको मूल्य यूरोपको तुलनामा अमेरिकामा करीब ४०० प्रतिशत बढी हुने गर्दथ्यो । यसबाट पोन्जीको दिमागमा यस्तै फिर्ती हुलाक टिकटको कारोबारबाट उच्च नाफा कमाउने अवधारणा प्रस्फुरित हुन पुग्यो । यूरोपबाट सस्तो दरमा असंख्य मात्रामा यस्ता कुपन खरीद गरी महँगो अमेरिकी बजारमा बेच्नका लागि उनलाई धेरैभन्दा धेरै रकम आवश्यक परे पनि ४०० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुने भएपछि नयाँ मानिसहरू सजिलै उनलाई यसरी रकम उपलब्ध गराउन थालिसकेका थिए । यसबाट हौसिएर उनले सन् १९२० मा ‘सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी’ खोले र शुरूमा उक्त कम्पनीमा १८ जनाले एक एक सय डलरको हिसाबले जम्मा १८ सय डलर लगानी गरेका थिए । पोन्जीले ती १८ जना सबै लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानीको शत–प्रतिशत प्रतिफल तुरुन्तै अर्को महीना नै फिर्ता गरिदिए । यसरी १ महीनाभित्रै लगानीको शत प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त भएको देखेपछि थप नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित नहुने कुरै भएन । यसरी सहजै रकम धमाधम संकलन भएपछि उनले अझ बढी प्रतिफल प्रतिज्ञा गर्दै हुलाक टिकट किन्न चाहिनेभन्दा ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गर्न थाले । तर, यसरी नयाँ नयाँ मानिसहरूबाट संकलित रकमको प्रतिफल त्यही उच्च दरमा दिन भने उनलाई हुलाक टिकटको कारोबारले मात्र धान्न नसक्ने भयो । अब उनलाई पुराना लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनका लागि नयाँ लगानीकर्ताको रकम आवश्यक पर्न थाल्यो । अनि बिस्तारै नव आगन्तुक लगानीकर्ताबाट संकलित रकमलाई ‘प्रतिफल’ को नाममा पुराना लगानीकर्तालाई बाँडेर यो ‘कुचक्र’लाई निरन्तरता दिनका लागि उनलाई नयाँनयाँ लगानीकर्ता नथपी हुँदै भएन । त्यसका लागि उनले नव लगानीकर्ताका लागि ४५ दिनमा ५० प्रतिशत प्रतिफल र ९० दिनमा शतप्रतिशत प्रतिफल दिने आकर्षण प्रस्तुत गरेका थिए । फलस्वरूप नयाँ लगानीकर्ताबाट उठेको रकम नै पुराना लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानीको ‘प्रतिफल’ भन्दै वितरण गर्न थाले । यसरी प्रत्येक नयाँ लगानीकर्ताको लगानी पुरानो लगानीकर्ताको ‘प्रतिफल’ का रूपमा जम्मा हुँदै गयो । यस्तो कुचक्रमार्फत पोन्जीले प्रतिदिन नै त्यतिबेला अढाइ लाख डलरसम्म कमाउन सफल भएको बताइन्छ । तर, करीब १ वर्षभित्रै जुलाई १९२० मा यस्तो आकर्षक, काल्पनिक र भ्रामक उच्च प्रतिफल दिने भनिएको योजना धराशयी भयो र यसबाट २ करोड डलरको ठगी भएको तथ्य बाहिर आयो । वास्तवमा पोन्जी स्किममा लगानीकर्तालाई पोन्जी स्किम सञ्चालन गर्नेले संकलित रकमको गोप्य तथा कुशल तरीकाले लगानी गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त भएको भ्रम छर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो कुचक्रमा वास्तवमा पुराना लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानीको ‘प्रतिफल’ भन्दै बाँडिने रकम नयाँ लगानीकर्तालाई ‘शिकार’ बनाई उठाउने गरिन्छ र यो चक्र त्यति बेलासम्म चलिरहन्छ जतिबेला यो कुचक्रको पर्दाफास हुँदैन र अन्तिममा लगानी गर्नेहरू पूर्णरूपमा शिकार हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता कुचक्र सञ्चालकहरू यो चरणमा बाँकी रहेको पैसा कुम्ल्याएर फरारसमेत हुने गर्छन् । यस्तै नव लगानीकर्ताहरूलाई ‘झूटो’ तरीकाले उच्च प्रतिफलको लोभमा फसाउँदै चाल्र्स पोन्जीले गरेजस्तै चक्रीय रूपमा ठगी गरिने हुनाले यस प्रकृतिको ठगी कर्मलाई पोन्जीको कुचक्र ( पोन्जी स्किम) नामकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो

अढाइ वर्षमा प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय २०.३३ प्रतिशतले बढेको छ। बुधबार प्रदेश १ को योजना आयोगले सरकारको मध्यावधि उपलब्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार गठन हुँदा ८ सय ९० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाल १ हजार ७१ डलर पुगेको जानकारी दिएको हो।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

प्रदेश १ः प्रतिव्यक्ति आय २०.३३ प्रतिशत बढ्यो

अढाइ वर्षमा प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय २०.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बुधबार प्रदेश १ को योजना आयोगले सरकारको मध्यावधि उपलब्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार गठन हुँदा ८ सय ९० अमेरिकी डलर रहेको प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाल १ हजार ७१ डलर पुगेको जानकारी दिएको हो।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले उत्पादनशील रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको झण्डै अढाइ महिनापछि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट आगामी ९ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर (२ लाख…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

ट्रम्पलाई बन्देज लगाएपछि ट्वीटरले गुमायो अढाइ अर्ब डलर

सम्बन्धित सामग्री