बेमाैसमी वर्षाले तीन प्रदेशमा दुई लाख ५८ हजार मेट्रिकटन धान नष्ट

आइतबारदेखि परेको अविरल बर्षाका कारण धानबालीमा परेको क्षतिबारे प्ररम्भिक विवरण आउन थालेका छन् । हालसम्म प्राप्त विवरणमा तीन वटा प्रदेशमा मात्रै सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको धानबाली नष्ट भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले दिएको जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिम,लुम्बिनी र प्रदेश १ बाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार उक्त क्षति भएको हो ।यी तीन प्रदेशमा ६७ हजार ९१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा बाढी र बर्षाले क्षति पु(याएको संजेलले

सम्बन्धित सामग्री

वर्षाले मधेस प्रदेशमा करोडौंको इँटा नष्ट

वीरगञ्ज – गत बिहीबारदेखि तीन दिनसम्म लगातार भएको वर्षाले मधेस प्रदेशमा करोडौंको इँटा नष्ट भएको छ। लगातार परेको पानीले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका इँटा भट्टामा क्षति पुगेको हो। मजदुरहरुले तयार गरेको काँचो इँटा वर्षाले भिजाएर नष्ट गर्दा कराडौंको क्षति भएको इँटा व्यवसायीहरुले बताएका छन्। तराईका सबै इँटा भट्टामा रहेको काँचो इँटा भिजेर नष्ट भएको पर्सा […]

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन्  ।

बेमौसमी वर्षाले सात प्रदेशमा आठ अर्बको क्षति, कहाँ कति ?

अघिल्लो हप्ता परेको बेमौसमी बर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएका छन् । देशका सातै प्रदेशमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार आठ अर्व २६ करोड ८० लाख रुपैँया बढीको धानबाली क्षति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउनुभयो । बर्षाका कारण ८५ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको छ भने दुई लाख ८५ हजार ५०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा असर परेको छ । जसका कारण तीन लाख २५ हजार २५८ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको मन्त्रालयका प्रबक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउनुभयो ।

बागमतीमा ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको धानखेती नष्ट

बेमौसमी वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको धानखेती नष्ट भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको धानखेती मध्ये २ हजार ६८.६ मेट्रिक टन धान क्षति भएको बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले गत साताबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहबाट बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै बेमौसमी वर्षाले बागमती प्रदेशको ७ हजार ५ सय हेक्टरमा लगाइएको कृषि बालीमा असर गरे पनि क्

बाढीले सवा ८ अर्बको धान नष्ट

बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरणअनुसार सात प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा गरिएको धानबालीमा असर पुगेको छ । यसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ हजार हेक्टर खेतको धानबालीमा क्षति

बुटवल– किसानले धान काट्ने तयारी गर्दैगर्दा चार दिनदेखि लगातार परेको पानीले लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ हजार चारसय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा वर्षाले धारबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै किसानले ५५ हजार ५४ हेक्टरबाट धानबाली भित्र्याइसकेका थिए […]

सुदूरपश्चिममा अविरल वर्षाले डुबान र बाढी

आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढीको जोखिम बढेको छ भने कयौं क्षेत्रमा धान बाली डुबेको छ । निरन्तर वर्षाका कारण डुबानमा परी कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले खेतबारीमा लगाएको तरकारी बाली र धान नष्ट भएको हो ।धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । धनगढी बजार क्षेत्रको एलएन चोक, विशालनगर, पार्क मोड, राजपुर क्षेत्र डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतिक बिष्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।कैलालीको खुटिया, मोहना, क