निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

तेस्रोलिंगीलाई बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिंगी तेस्रोलिंगीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार निर्वाचन आयोगको उक्त...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न

थाहा खबर आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

रुपन्देही–२ मा राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही–२ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई २ कात्तिकमा छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले […] The post रुपन्देही–२ मा राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०७९

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । “मन्त्रिपरिषद्को […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा, असार १५ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ममताकुमारी चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अदालतले कारबाही गर्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गैरकानूनी, वदनियतपूर

थाहा खबर चैत्र २०७८

भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]

Prashasan कार्तिक २०७८

निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सम्बन्धित सामग्री