निगम र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीका लागि हस्ताक्षर

नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्‍याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए । मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कोरिया पुगेर अर्थमन्त्रीले भने 'एनडीसीको लक्ष्य पुरा गर्न २५ अर्ब चाहिन्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महामहिम रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धन्यवाद।

Bizpati श्रावण २०७९

काम गर्ने वातावरण मिलाउन उद्योगीको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्र सरकारसँग जोडिएकाले दुवै पक्ष मिलेर रोजगारी र व्यवसाय विकासमा जोड दिने बताए । उनले उद्योगीले गर्ने लगानीलाई सहज बनाइदिन […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।बिहीवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले हस्ताक्षरसँगै निजी क्षेत्र अब सरकारसँग जोडिएकाले अब निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर रोजगारी र व्यवसाय विकासमा जोड दिने बताए।अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगीहरूले गर्ने लगानीलाई सहज बनाइदिन र उत्पादन गरेको वस्तुलाई अवरोध नगरिदिन आग्रह

थाहा खबर आषाढ २०७९

उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस्ः अध्यक्ष गोल्छा

बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्। उनले हस्ताक्षरसँगै निजी क्षेत्र अब सरकारसँग जोडिएकोले अब निजी क्षेत्र र सरकार मिले ररोजगारी ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस् : अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हस्ताक्षरसँगै निजी क्षेत्र अब सरकारसँग जोडिएकोले अब निजी क्षेत्र र सरकार मिले […]

Image Khabar आषाढ २०७९

निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबार मध्यरातदेखि लागु हुने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने भएको छ । आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक दलको हस्ताक्षर गराइसकेको आयोगले मतदानको दिनसम्म आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । आचारसंहिता सरकार, निजी क्षेत्र, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था, […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्रीले भने 'नेपालीसँग पैसा त छ तर प्रतिफल दिने परियोजना नहुँदा लगानी जुटिरहेको छैन'

Bizpati फाल्गुन २०७८

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नबिल बैंकको ८ करोड सहयोग

जेठ ५, काठमाडौं । नबिल बैंकले नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (वीर अस्पताल)लाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धि नबिल बैंक र वीर अस्पतालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर मंगलवार भएको छ । समझदारी अनुसार नबिल बैंकले ५० क्युबिक लिटर/प्रतिघण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्नेछ । यसका लागि अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा नबिल बैंकले सरकारलाई सहयोग गरेको हो । प्लान्ट स्थापनाले अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन उपलब्ध गराउने र यसबाट धेरै विरामीको ज्यान बचाउन सकिने बैंकले विश्वास लिइएको छ । नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोभिड महामारीको शुरुवाती समसयदेखि नै नेपाल सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि नबिल बैंकले नेपाल सरकारलाई ६ करोड रुपैया नगद सहयोग गरेको छ । त्यसै गरी नबिल बैंकले सरकारी तथा विपदमा काम गरेका विभिन्न संस्थासँग समेत साझेदारी शुरु गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी नेपालका सातै ओटा प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य आपतकालिन पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी बैंकले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्न वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । विर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसँगै केही अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्नलाई बंैकले थप प्रकिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो सबै गरेर बैंकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगभग रू. ८ करोडको सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । विपद् सम्बन्धीको विश्वव्यापी दस्तावेज सेन्डाइ कार्य ढाँचाले समेत विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रको संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानेको सन्दर्भमा नबिल बैंकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन पनि बहुपक्षीय साझेदारीमा निजी क्षेत्र पनि एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारसँग यस किसिमको साझेदारी गरेको बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निगम र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीका लागि हस्ताक्षर

सम्बन्धित सामग्री