विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न संसदीय समितिमा सुझाव
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न सुझाव दिएकाे छ।
बुधबार बसेकाे बैठकले नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई...
काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति ...
काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति ...
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारका दरबन्दीमा राखी सङ्घीय सरकारबाट सेवा सुविधा दिन माग गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रम तथा प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी पेसागत मर्यादालाई भुलेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेको, उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा खुलेको, दलको महाधिवेशनको समयमा केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार भएको तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायतका विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको थियो।
नियम मिचेर कर्मचारी निकालेको साता नबित्दै नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ। पुराना कर्मचारी वैकल्पिकमा राखेर गरिएको नियुक्ति भ्रामक रहेको कर्मचारी टिप्पणी गर्छन्। बिना कारण सूचना बिना कर्मचारीलाई हटाइएपछि पीडित कर्मचारी कानुनी उपचारको लागि अ...
५ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशन र सम्मेलनहरू हुँदा स्थानीय स्तरमा धेरै शिक्षक पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा चयन भएका छन् । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेर काम गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि यो व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै शिक्षकहरू पार्टीको समितिहरूमा निर्वाचित र मनोनीत भइरहेका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ को […]
समितिमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको यो विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको असन्तुष्टि थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयक प्रतिवेदनमा फरक मत नै राखेका थिए। तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आ...
काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आन्दोलनरत प्राधिकरणभित्र क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरण विभाजन विधेयक संसदीय समितिमा रहेकाले त्यहाँ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले आन्दोलनरत सम्पूर्ण क्रियाशील कर्मचारी युनियन, पेसागत संघ–संगठन तथा आमकर्मचारी वर्गमा सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको […]
काठमाडौं । बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य अन्वेषण गरी आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको परिवारको नाममा देखिएकोबारे संघीय संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भएको छ ।
समितिले आइतवार यसबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्न आह्वान गरेको बैठकमा चर्काचर्की परेको छ । बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको करीब १६ हजार कित्ता नामसारी गरी बजारमा चलखेल गरेकोबारे स्पष्ट पार्न समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले बैठकको शुरुआतमै उनलाई आग्रह गरे ।
‘शेयरबजार बढिरहेको समयमा बजारलाई असर गर्ने गरी नियामक निकायका प्रमुखको चरित्रमाथि नै किन प्रश्न उठिरहेको छ,’ दाहालको प्रश्न थियो । प्रमुख जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको नाममा शेयर खरीद गर्न पाउने कि नपाउने ? भनी दाहालले प्रश्न गरेका थिए ।
अध्यक्ष ढुंगानाले बुक बिल्डिङमार्फत शेयर निष्कासन हुन लागेको कम्पनीको शेयर खरीदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।
विवाह भएर गइसकेको छोरीले शेयर खरीद गर्न पाउने जिकीर गर्दै बाहिर आएको घटनाले आफ्नो चरित्र हत्या भइरहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
ढुंगानाले स्पष्टीकरणमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भए पनि सार्वजनिक निष्कासनमा नगई सकेको सर्वोत्तम सिमेन्टजस्ता कम्पनी र बोर्डको नियमन परिधिमा नरहेका त्यस्ता कम्पनीको शेयर खरीद विक्रीको विषय बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने समेत दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार ओटीसी बजारमा कारोबार भइसकेपश्चात् मात्र नेप्सेबाट बोर्डमा त्यससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने हुँदा ओटीसी बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सूचना तथा जानकारी कारोबार अघि तथा कारोबार अवधिमा बोर्ड, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीलाई कुनै पहुँच नहुने दाबी गरेका छन् ।
समितिमा ढुंगानाले बुझाएको स्पष्टीकरणबाट सदस्यहरू भने सन्तुष्ट भएनन् । अर्थ समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राम्रा कुरामात्रै विवरणमा देखाउने प्रयास भएको भन्दै बोर्डका अध्यक्षले सर्वोत्तमको शेयर खरीद गर्नु नैतिक नभएको बताइन् । अध्यक्षको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठिसकेकाले कानूनी छिद्र खोजेर हिँड्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘पदाधकारीमाथि प्रश्न उठेपछि यसलाइ यहीँ छोड्न मिल्छ ? अध्यक्षज्यूले आफ्नोमात्र सुविधा बढाउनुभएको छ, यसले धितोपत्र बोर्डको विकास गर्छ ?,’ झाँक्रीको प्रश्न थियो । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य ढंगले छोडेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि नै आशंका गरिन् । अर्की सदस्य प्रमिला राईले धितोपत्र बोर्ड विवादमा पर्न नहुने बताइन् ।
सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमले भ्रमपूर्ण समाचार लेखेको, त्यसैका आधारमा अर्थ समितिले स्पष्टीकरण मागेको र अर्थ समितिले वास्तविकता नबुझी यो विषयमा सोधखोज गरेको बताए ।
‘अहिले आएका समाचारमा भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन छन् । समाचार माध्यमले लेखेकै भरमा अर्थ समितिले बोर्डका कुनै पनि पदाधिकारीमाथि आपेक्ष लगाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने हामी सबै कारबाही भोग्न तयार छौं । अनुसन्धानमा पनि सघाउँछौं । के–के कागजात चाहिन्छ, भन्नुहोस्, हामी समितिलाई उपलब्ध गराउँछौं ।’
समिति सदस्य जयकुमार राईले गम्भीर विषयमा नियामक निकायले पत्रकारले समाचारका लागि मात्रै समाचार बनाएको भन्नु जिम्मेवार निकाय अध्यक्षको प्रस्तुति आपत्तिजनक भएकाले बताइन् ।
अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा राम्रै काम भएको देखिए पनि आचारसंहितामा पालना गर्ने विषयमा बोर्ड कमजोर देखिएको बताए ।
