चुनौती देखिए पनि श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था होइन : अर्थ मन्त्रालय
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको छ । पछिल्लो समय आयात बढ्दो र निर्यात घट्दो अवस्थामा रहेपछि सरकारले अर्थतन्त्र जोखिममा परेको बताउँदै आएको छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी शुरू गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार अरू विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजनासहित समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।
“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ भई तयारी थाल्नुस् । बजेट प्रस्तावमा जे प्रतिबद्धता भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ”, सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुतिउपर मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका लागि अहिले कसिलो किसिमको कार्यदिशा ल्याएको छ। त्यो कार्यदिशामा रहेर अर्धवार्षिक समीक्षा आएको छ। जसमा प्रायजसो आधारभूत सूचांकमा खासै परिवर्तन भएको छैन। त्यसैगरी व्यक्ति स्थायित्वमा बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक स्थितिमा परिचालित हुनु आवश्यक छ। तर हामी अहिले विशेष अवस्थामा छौं। हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा बाहिर स्थायित्वको कुरामा […]
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आएपछि अर्थ मन्त्रालय खर्चमा कठोर बनेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । यो वर्ष राजस्व असुली गत वर्षको जति पनि नपुगेपछि सरकारको वित्त स्थिति असन्तुलनतर्फ गएको छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्ने अवस्था नआएपछि […]
अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धबारे शुक्रबार नागरिककर्मी पुष्प भट्टले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः...
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था रहेको र समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को सचिवालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक आम्दानी तथा खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आम्दानी बढाएको जनाएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कूल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आफूमाथि आलोचना गर्नेलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले गरेका कामको प्रतिरक्षा र आलोचकमाथि निशाना एकैसाथ साँधे । अर्थ समितिले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, देखिएका चुनौती, अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाही र भावी योजना लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल चलाएको थियो । समितिले आयोजना गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधि
संघीय संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बिहिबार बिहान ११ बजे अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न लागेको हो।समितिले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, देखिएका चुनौती, अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाही र भावी योजना लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने भएको हो।समितिले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छलफलको लागि बोलाएको छ।छलफलमा हाल बजारमा देखिएको तरलताको समस्याबारे पनि छलफल हुने बताईएको छ ।
सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने र चालू खर्च मात्र हुने स्थिति अन्त्य गर्न यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड बनिरहेको बताए । उनले देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार गर्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक परेको बताए । उनले भने, ‘चालू खर्चमात्र बढिरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’सोहीअनुरुप, प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँज
काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले विकास खर्च शत प्रतिशत पुर्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय र अन्य विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर अर्थ मन्त्री शर्माले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय भएको र असारे विकासको क्रम नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काम गर्दै गर्दा आइपरेका जस्तासुकै समस्या समाधानका लागि पनि आफूले साथ र सहयोग गर्ने तर खर्च नहुने अवस्था अन्त्य हुनैपर्ने अर्थ मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
सचिवहरूले प्राकृतिक विपत्ति, विकास आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, अध्ययनविना आ...
