उद्यमी बनाउन सीपसंँगै उपकरण सहयोग

सम्बन्धित सामग्री

इन्क्युबेशन सेन्टरको प्रभावकारिता

नवीन सोच भएका युवा प्रतिभाले व्यावसायिक प्रक्रिया र उद्यमका आधारभूत पक्ष नजानी समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यस्ता युवालाई सहयोग गर्न बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गरेको छ । युवालाई उद्यमव्यवसायमा सघाउन खासगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउन यस्तो सेन्टर निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यसैले सेन्टर स्थापना सकारात्मक छ तर सेन्टरले युवालाई चाहिएजस्तो सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमै यसको सफलता निर्भर रहन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानकै कार्यालयमा अहिले यो सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि स्नातकमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न सहयोग गरिनेछ । यसका लागि उनीहरूले सेन्टरमा नै बसेर काम गर्न पाउँछन् । सेन्टरले यस्ता युवालाई यहाँको भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, तिनलाई मेन्टरिङका साथै विभिन्न खालको सहयोग गर्ने बताइएको छ । खासगरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न त्यससँग सम्बद्ध कानूनी पक्ष, मुनाफायोग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जानकारी, बजारीकरण जस्ता विविध पक्षमा सेन्टरले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । युवाहरूसँग कुनै एउटा विचार हुन्छ तर त्यो विचारले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने उनीहरू निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो विचारलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सहयोग निकै आवश्यक हुन्छ । सेन्टरमा सरकारी कर्मचारी नै हुने हुनाले तिनले उद्योगव्यवसायका लागि सरकारी प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भनेर पक्कै पनि राम्ररी सिकाउलान् । तर, यस्तो सहयोगले मात्रै इन्क्युबेशनको काम हुँदैन । प्रविधिको प्रयोगबाट केही नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका युवालाई प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । त्यस्तो सहयोग दिने क्षेत्रका रूपमा यो सेन्टर स्थापित हुन जरुरी छ । अहिले खोलिएको सेन्टरले युवालाई उद्यमी बनाउन कत्तिको सहयोग गर्‍यो, यसले केके समस्या भोग्यो र सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप सेन्टर स्थापना गर्दा बढी परिणाममुखी हुनेछ । सरकारले सातै प्रदेशमा यस्तो सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम ल्याए पनि राजधानीमा पहिलोपल्ट स्थापना भएको छ । अब यसलाई प्रदेशतिर पनि विस्तार गर्नु जरुरी छ । तर, यसको विस्तार गर्नुअघि अहिले खोलिएको सेन्टरले युवालाई उद्यमी बनाउन कत्तिको सहयोग गर्‍यो, यसले केके समस्या भोग्यो र सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप सेन्टर स्थापना गर्दा बढी परिणाममुखी हुनेछ । त्यसो त नेपालमा यस्तो सेन्टर पहिलोपल्ट स्थापना भएको होइन । विश्वविद्यालय र कलेजहरूले यस्तो सेन्टरको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो सेन्टरबाट केही व्यवसाय शुरू भएको पनि पाइन्छ । स्टार्ट अप प्रतिस्पर्धाका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् र तिनमा विद्यार्थीले सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसाय गर्नेबारेमा नयाँनयाँ सोच ल्याएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले स्थापना गरेको सेन्टर र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो जनशक्ति पठाएर पनि स्टार्ट अप व्यवसायका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । सरकारले पहिला पनि इन्क्युबेशन सेन्टरको स्थापना गरेको हो तर विभिन्न कारणले त्यो प्रभावकारी भएन । त्यतिबेला स्टार्ट अपबारे विद्यार्थीमा ज्ञान नहुँदा सफल भएको थिएन । अहिले भने स्टार्ट अपबारे नयाँ पुस्ता धेरै जानकार छ । अहिले सरकारले स्टार्ट अपका लागि वित्तीय कोष उपलब्ध गराउन लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खुला गरेको छ । भेन्चर क्यापिटल आदि उपकरण अहिले उपलब्ध छन् । यस्ता स्रोतसँग युवा प्रतिभालाई सम्बन्ध बढाउनुपर्छ अनिमात्र स्टार्ट अप अघि बढ्छ । सरकारले सहयोग गर्दैमा स्टार्ट अप सफल हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय स्टार्ट अप सफल नभए पनि तिनले सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेको परम्परागत प्रणालीलाई ध्वंस गर्छ र ती क्षेत्रमा कुशलता बढाउन सहयोग गर्छ । कुनै स्टार्ट अप सफल भए पनि केही समयपछि त्यो असफल हुन पनि सक्छ । केही वर्ष असफल भएको स्टार्ट अप पछि सफल भएको पनि पाइन्छ । त्यसैले केही वर्षको मात्र प्रगति हेरेर सेन्टर उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने अर्थ निकाल्नु हुँदैन । स्टार्ट अपको सफलतासँग इन्क्युबेशन सेन्टरको सम्बन्ध खोज्न मिल्दैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन । पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन । एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन । कर प्रणालीमा सुधार हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ । करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन । कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘नेपाल एग्रिटेक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी’मा १५० भन्दा बढी स्टल

काठमाडौं । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा हुन लागेको ‘नेपाल एग्रिटेक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी’मा १५० भन्दा बढी स्टल रहने भएका छन् । माघ २७ देखि २९ गतेसम्म चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा हुन लागेको प्रदर्शनीमा उक्त संख्यामा कृषिसम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी स्टल रहने भएका हुन् । प्रदर्शनीमा कुखुरापालन, माछापालन, बाख्रापालन, गाईभैंसीपालन, डेरीलगायत कृषिका नवीनतम औजार, उपकरण, केराखेती, थोपा सिँचाइ, विषादीरहित कृषिलगायत सम्बन्धी जानकारी गराइने आयोजकले जानकारी दिएको छ । साथै प्रदर्शनीमा देशभरबाट कृषि उद्यमी अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता रहने आयोजकको भनाइ छ । प्रदर्शनीमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि कर्मलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुर्‍याउने, ससाना औजार, डेरी मेशिनरी लगायतका उपकरण डेमो गरिने पनि आयोजकले बताएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदर्शनी कोसेढुंगा सावित हुने आयोजकको विश्वास छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

Bizpati आषाढ २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिलालाई कर्जा, क्षमता विकास र बजारीकरणमा सघाएका छौं : डा. नारायण प्रसाद रेग्मी

बैशाख १६, काठमाडौं। कोभिडपछि अधिकांश एसएमइजहरूलाई ठूलो प्रभाव पर्‍यो । त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भए । त्यो स्थिति देखेर हामीले तीन खालको नीति ल्यायौं । पुनर्कर्जादेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत यसमा छन् । हामीले बजारमा उहाँहरूको पहुँच बढाउनेतर्फ पनि प्रयास गर्‍यौं । बजारको खोजी र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट राइटमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । पहिले पहिले फेविनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम हुन्थ्यो । यसैगरी महिलाको व्यावसायिक वृद्धि/विकास कसरी गर्ने भनेर ‘ग्रोथ मोडालिटी’ कार्यक्रमको तयार गरेका थियौं । यसले उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाइदिने, बजारीकरणमा सघाउने खालको अवधारणा थियो, जुन अहिले लागू हुँदै छ । यस्तै मेड्पा योजनालाई ७५३ ओटै स्थानीय तहमा लग्यौं । त्यो कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्‍यौं । अहिले समीक्षा गर्दा कोभिड प्रभावित धेरै महिला उद्यमको पुनरुत्थान भइसकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा सहुलियत कर्जाको लाभ लिनेमा पनि उल्लेख्य संख्यामा महिला हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई मशिन/उपकरण ल्याउँदा भन्सारमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म छूट दिने गरेका छौं । क्षमता विकासका लागि अनुदान दिने, मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम चलाउने, दातृनिकायलाई परिचालन गर्ने लगायत काम गरेका छौं । यस्तै शीप परियोजना सञ्चालन गरेर महिलालाई अगाडि ल्याउन पहल गरिरहेका छौं । अहिले धेरै वस्तु आयात भइरहेको छ । उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग भएका सामानलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसका लागि आयात हुने वस्तुमा कर बढाउन सकिन्छ वा कुनै विकल्प अपनाउन पनि सकिन्छ । उहाँहरूलाई अहिले धेरै ठूलो अवसर भने छ । तर मुख्य कुरा उहाँहरूलाई कर्जामा सहज हुनुपर्‍यो । त्यसमा समस्या के छ भने, हामीले कर्जा दिने भन्यौं । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन पनि दियो । तर व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेर बैंकहरू विश्वस्त हुन नसक्दा उहाँहरूले कर्जा पाउनै सक्नुभएको छैन । हामीलाई सबैभन्दा बढी गुनासो आउने भनेको कर्जासम्बन्धी नै हो । त्यसमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । बैंकमा पनि समस्या छ । उहाँहरूमा पनि समस्या छ । अधिकांश महिलामा कर्जाका लागि विश्वस्त पार्न सक्ने खुवीको कमी छ । कर्जाको कार्यविधि कार्यान्वयनमा समस्या छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पाउनुपर्नेले पाएनन् भन्ने गुनासो छ । यसमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्रममा यस्तो समस्या छैन । हामीले त लक्षित वर्ग तोकेकै हुन्छौं । उदाहरणका लागि कुनै महिला उद्यमी व्यवसायीले पेटेन्ट राइट दर्ता गर्नुपर्‍यो या तालीम प्याकेज लिनुपर्‍यो भने महिला नै आउनुपर्‍यो, त्यसमा पुरुष आउने कुरा हुँदैन । त्यहाँ ठ्ला उद्यमी आउने कुरा पनि हुँदैन । उहाँहरूलाई कानूनी सहायता समेत गरिरहेका छौं । अब महिलालाई उद्यमबाटै व्यवसायी बनाउने हो । यसका लागि मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । कोभिडले प्रभाव पारेको थियो । अहिले उहाँहरू विस्तारै लयमा फर्किंदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने सरकारका सबै कार्यक्रम उहाँहरूको ढोकाढोकामा नपुग्न सक्छ । त्यसैले उहाँहरूको संस्थाले पनि यसमा सहजीकरण, सहकार्य गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्यमीलाई सहज छैन कर्जा, केही बैंकले मलाई नै हतोत्साहित गरे

डा. प्रतिभा पाण्डे पढाइले वैज्ञानिक (जैविक रसायनशास्त्री) र पेशाले हर्वेदा बोटानिकल्स, क्याटलिस्ट टेक्नोलजीकी संस्थापक एवं सीईओे हुन् । उनी आफूलाई वैज्ञानिक उद्यमी (साइन्स आन्त्रप्रेनर) का रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट अग्र्यानिक केमेस्ट्रीमा विद्यावारिधि हासिल गरी सन् २०१५ मा उनी नेपालमा फर्किइन् । त्यसपछि विभिन्न वनस्पतिको अनुसन्धानमा लागिरहँदा यसलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने खाँचो महसूस गरिन् । त्यही सोचले आफै उद्यमी बनेकी पाण्डेसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलताका चुनौती, समाधानका उपाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : सामान्यतया युवाहरू अमेरिकामा पढिसकेपछि उनीहरूको भनाइ नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भन्ने पाइन्छ । तपाईंले चाहिं के अवसर देख्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो ? अवसरहरू के छन् भन्दा पनि नेपालमै अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीले अवसर सृजना नगरे कसले गर्ने भन्ने सोच लिएर सानै भए पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ, उदाहरण देखाउनुपर्छ भनेर हामी श्रीमान् श्रीमती दुवैजना नेपाल फर्केका हौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा अवसर धेरै छन् । तपाईं इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल (इप्सन) मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । इप्सनले के काम गर्छ ? तपाईंले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ? इप्सन धेरै पहिलादेखि नै स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाका अहिलेका अध्यक्ष पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको आग्रहमा म त्यसमा आबद्ध भएको हुँ । मसँग पनि अमेरिकामा तीनओटा प्याटेन्ट छन् । तर म यस विषयमा दखल भएको मान्छे होइन । तैपनि उहाँको निमन्त्रणामा म त्यसमा आबद्ध भएँ । म त्यहाँ गइसकेपछि वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो)अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने गरेका छौं । उद्योग विभागमा पेटेन्टबारे तालीम कार्यक्रम चलायौं । बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा सचेतना तालीम पनि दिने गरेका छौं । हाम्रो कानूनले पनि भौतिक सम्पत्तिलाई जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिएको छ । अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ । यसपटकको दिवसमा म इप्सन र मेरो संस्थाको पनि प्र्र्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित वाइपोको मुख्यालय जाँदै छु । हामी वाइपोको सदस्य भए पनि कानूनको हिसाबले कहाँ छौं ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति राम्रो छ । त्यसको कानून भने पारित हुनै बाँकी छ । तर नीति र कार्यान्वयनबीच धेरै ठूलो खाडल छ । कानूनले धेरै कुरा भन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । पेटेन्टहरू पनि धेरै दर्ता भएका छैनन् । पेटेन्ट हेर्न सक्ने जनशक्ति पनि निकै कम छ । भौतिक पूर्वाधार पनि एकदमैै कम छ । खासगरी नेपालमा कपी राइट र ट्रेडमार्कको क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । कपी राइटको व्यवस्थाले हाम्रो संगीत र लेखहरू बचाउने काम गरेको छ । ‘यस्तो छैन, उस्तो छैन’ भन्ने भन्दा पनि कहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरेर अघि बढ्ने गरेका छौं । नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग आए, जस्तै– नेरोल्याक पेन्ट । तर ट्रेडमार्कमा समस्यामा परे । यसैबीच सेञ्चुरी मसलाको मुद्दा पनि चर्चामा आयो । यसले वैदेशिक लगानीलाई कस्तो असर पर्ला ? यसमा निश्चय नै असर पर्छ । मेरा आफ्नै पेटेन्टहरू नेपालमा ल्याउने कि नल्याउनेमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पेटेन्ट दर्ता गर्दा सबै कुरा खुलाउनुपर्छ । यहाँ त्यसको चोरी भयो भने त्यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो नेपालको बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति लोप हुने अवस्था आयो । हाम्रो जडीबुटी, ढाका कपडाहरू जस्ता परम्परागत ज्ञान र शीपहरूलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि टीके अर्थात् ट्रेडिशनल नलेज र जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेशन जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्क हुनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले नीतिमा राखेका छौं । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । तपाईं एउटा शिक्षित तथा उद्यमी महिला हुनुहुन्छ । नेपालमा शैक्षिक समुदाय र उद्यमीहरूबीच सम्बन्ध छैन । यी दुईलाई आपसमा जोड्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले विद्यालय तहमा पढ्दा नै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने कुरा शुरू हुन्छ । मेरोमा पनि त्यस्तै हुन आँटेको थियो । तर अमेरिकामा पढ्दा भने मेरो दिमाग अलि फराकिलो भयो । पीएचडी गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने विज्ञान पढ्नु भनेको अरूबाट निरपेक्ष भएर काम गर्ने होइन । किनकि दैनिक जीवनमा विज्ञानको धेरै प्रभाव हुन्छ । त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उद्यमशीलता र विज्ञानका बीच सम्बन्ध देख्न थालेँ । पीएचडी गर्ने क्रममा केल्लोग कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्न पाएँ । त्यहाँ गएपछि मेरो दिमाग यसरी खुलेको हो । विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पनि पढाउन आवश्यक रहेछ । नेपालमा विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई नाममात्रको इन्टर्नशिप गराइन्छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई हाम्र्रो समाजसँग जोड्नुपर्‍यो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराएर दक्ष जनशक्तिलाई इन्टर्नशिपमार्फत समाजमा लगाउन सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरूमा इन्टर्नशिप गराएर विज्ञान र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ । अनि हाम्रा नीति नियमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सजिलो/ गाह्रो कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? वैज्ञानिकले गर्ने काम भनेको कुनै पनि कुरालाई गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्य निकाल्ने हो । नेपालमा वैज्ञानिकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । म रसायन विज्ञान पढेर आएको, तर यहाँ मलाई चाहिने आधारभूत उपकरण छैनन् । नेपालमा वैज्ञानिक नभएका होइनन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । ल्याबोरेटरीहरू छैनन् । हामीहरूले त्यसको व्यवस्था हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं । म रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजी (रिब) नामक अनुसन्धाता संस्थामा समेत आबद्ध छु । यसको बायोमेडिकम भन्ने क्याम्पस पनि छ । यसमा भएको अनुसन्धानमा आधारित भएर चार/ पाँचओटा छुट्टै कम्पनी पनि खोलेका छौं । यस्तै भक्तपुर क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग समझदारी गरेर क्यान्सर सेल बायोलजीको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । तपाईं अनुसन्धानको क्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ । नेपालका महिलाको उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? सर्वप्र्रथम हाम्र्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र ज्ञान शहरका महिलाको तुलनामा धेरै छ । सरकारले उद्यमी महिलालाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्र्राप्त गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई त्यसमा विभिन्न व्यावहारिक अड्चन छन् । उनीहरूमा जोखिम उठाउने आँट छ, तर जोखिम उठाउनै वञ्चित गरिन्छ । धेरै डर देखाइन्छ । उनीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र प्रोत्साहनको खाँचो छ । आज पनि महिलाले जडीबुटी, मिथिला चित्रकला, हातले बुनेका सामानको उचित मूल्य पाउन सक्नुभएको छैन । काठमाडौंका पसलमा ती सामान जति मूल्यमा बिक्छन्, त्यसको तुलनामा ती महिलाले पाउने मूल्य आधाको आधाको आधा पनि हुँदैन । यसरी उनीहरूलाई त्यो शीप अघि बढाउन केही प्रोत्साहन छैन । श्रमको सम्मान हुनु जरुरी छ । उनीहरूको ज्ञानलाई संस्थागत पनि बनाउन पर्‍यो । त्यो शीपको प्रमाणपत्र दिने, त्यो शीप अरूलाई सिकाउने, त्यसबाट उनीहरूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जब महिला आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्, तबमात्र देश समुन्नत हुने गर्दछ । महिलाले उत्पादन गरेका सामानको उचित मूल्य कसरी दिलाउन सकिएला ? मूल्यमा हुने यो ठूलो फरक घटाउन ‘प्रफिट शेयरिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ । सरकार अनुगमनमा जाने गर्छ र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाइने भन्छ । तर व्यापारीहरूले भने ३५ प्र्रतिशत नाफा खोज्ने गर्छन् । २०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्छन् । तपाईं महिला उद्यमी महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाले यसमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हाम्रो संस्थाले अहिले बिजनेश डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना गरेको छ । म त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा छु । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । यसलाई कम गर्न हेल्प डेस्क र गाइड बुकमार्फत नव उद्यमीहरूलाई विभिन्न खालका कानूनी सल्लाह–सुझाव दिने गरेका छौं । आवश्यक परेमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याएर त्यसको लागत घटाएर पनि सेवा उपलब्ध गराउँछौं । अर्को हाम्रो ‘विनबिज’ अनलाइन पोर्टल छ, जसबाट महिला उद्यमीको सामानको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गर्ने योजनामा छौं । सरकारले उद्यमी महिलाहरूलाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । उद्यमीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन कारोबारको हिसाबकिताब बैंकले खोजेअनुसारको ढाँचामा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरूलाई समस्या छ । यसको सहजीकरणका लागि महिला उद्यमी महासंघ जस्ता संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्क्छन् ? महिला उद्यमलाई बढावा दिन बैंकहरूले पनि जोखिम लिनुपर्छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । केही बैंकले त मलाई नै हतोत्साहित गरे । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय खोल्न प्रस्तावना तयार गर्न र उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले महासंघबाट पनि सहयोग गर्छाैं । हामीले न्यू बिजनेश एजबाट पनि धेरै जिल्लामा गएर तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर अपेक्षित रूपमा महिला उद्यमीको सहभागिता पाएका छैनौं । सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ? महिलाका काम धेरै हुन्छन् । घरपरिवार चलाउनुपर्छ, बालबच्चा हेर्नुपर्छ । गाउँघरका महिलाको खेतिपाती हुन्छ, वस्तुभाउ पालेका हुन्छन् । उनीहरूका यस्ता काममा घरपरिवारले सघाउनुपर्छ । आजै नगरी नहुने काम छोडेर उनीहरू भविष्यमा हुने लाभका लागि आउन सक्तैनन् । शहरमा बस्ने मजस्तालाई त त्यस्तै समस्या हुन्छ । महिला उद्यमीलाई समाजले नै प्रोत्साहन दिन सक्यो भने उनीहरू तालीम तथा सेमिनारहरूमा सहभागी हुन सक्छन् । हाम्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई समय व्यवस्थापनमा निकै कठिन हुन्छ । तपाईं चाहिं समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? मेरो समय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान्को छ । त्यस्तै सासुससुरा, दाजुभाउजूको सहयोगले मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । उद्यमको भोक कति तीव्र हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । परिवार र व्यवसाय दुवैमा वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । परिवारमा सदस्यहरूको काममा आलोपालो मिलाउन सकिन्छ । हामीले अहिले त बच्चा हेर्ने सहयोगी पनि राखेका छौं । तर सबैले यसरी सहयोगी राख्न व्यावहारिक नहोला । यसरी बचाएको समय सदुपयोग गरेर यस्तो सहयोगीलाई तिर्ने गरी थप रकम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । महिला उद्यमीहरू मुख्य दुई समस्या रहेको बताउनु हुन्छ । पहिलो, बैंकले ऋण पत्याउँदैन । बैंकले ऋण पत्याउन के गर्नुपर्छ ? दोस्रो, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसमा तपाईंको कुनै सुझाव छ कि ? बैंकले पत्याउने गराउन पहिला महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादित सामानको मार्केटिङ, ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो । त्यो उत्पादित सामानको बजार खोज्न सक्नुपर्‍यो । विक्री गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो धेरै महिला उद्यमीबाट भएको छैन । अनि मात्र बैंकले पनि ऋण पत्याउँछ । समय व्यवस्थापन गर्न घरपरिवारको सहयोगको खाँचो पर्छ । घरपरिवारबाट सहयोग हौसला पाउन आफूले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी र हर्वेदा बोटानिकल्सले के के काम गर्छन् ? यी दुईओटाको सम्बन्ध के छ ? क्याटलिस्ट टेक्नोलजी म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि थालेकोे हो । अमेरिकामा हुँदा म फोनमा लाग्ने सानो चिपको डिजाइन र त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्थें । त्यो काम मैले नेपाल आएर पनि गरिरहेको थिएँ । यस अन्तर्गत मैले दुई वर्षसम्म आधा समय सिंगापुरका इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूलाई यहीँबाट ‘लिड’ गर्थें । हरेक १० दिनमा म सिंगापुर गएर काम गर्थें । अनि समस्याहरू के छन् भनेर बुझ्न आधा समय म नेपाल घुम्न थालेँ । यहाँ जडीबुटीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर देखें । हाम्रा जडीबुटीहरू एकदमै सस्तोमा बाहिर पठाइरहेको देखें । आपूर्ति शृंखलामा धेरै सुधारको आवश्यकता देखेँ । यसको समाधानका लागि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि काम गरें । यसमा काम गर्ने अवसर धेरै देखेपछि मैले विदेशको काम छाडें र त्यसलाई कन्सल्टेन्टको हैसियतमा जारी राखें । त्यसरी मलाई केही आम्दानी भइरह्यो । अनि क्याटलिस्ट टेक्नोलजी भन्ने कम्पनी खोलें, जसको मुख्य उद्देश्य साइन्स एन्ड टेक्नोलजीले बजारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने हो । यसबाट औषधीय जडीबुटीमा अनुसन्धान थालेँ । साथै रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजीसँग पनि मिलेर अनुसन्धान गर्न थालेँ । त्यहाँ केही अनुसन्धान अनुदान पनि ल्याएँ । त्यहाँ मेरो भूमिका विज्ञान अनुसन्धाताको छ । यता क्याटलिस्ट टेक्नोलजी चाहिँ साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । यसबीच हामीले केही कम्पनीलाई प्राकृतिक परिरक्षक (प्रिजर्भेटिभ) बनाएर दिएका छौं । त्यसअघि उहाँहरूको सामान दुई तीन दिन मात्र टिक्न सक्थ्यो । तर हामीले दिएकोे परिरक्षक प्र्रयोग गरेपछि उहाँहरूको सामान ३० देखि ६० दिनसम्म टिक्न थालेको छ । जस्तै– दूध, खुवाहरू । हर्वेदा बोटानिकल्सले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गर्छ, जुन जडीबुटीहरूबाट नेपाली मौलिक ज्ञान प्रयोग गरेर बनेको हुन्छ । ती सामान विदेश पठाउने गुणस्तरको हुन्छ । विदेश पठाउँदा त्यस्ता वस्तुमा हाम्रो नेपाली कथा पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय सामान विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वमा चिनिने गराउने उद्देश्य हर्वेदा बोटानिकल्सको छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । स्किन केयर सम्बन्धी सामान नै उत्पादन नै गर्ने भनेर कसरी सोच आयोे ? हामीहरूले विज्ञानको हिसाबले धेरै अनुसन्धान तथा खोज गर्दै जाने, तर त्यो खोज अनुसन्धानलाई वस्तु उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न नसकिने भयो भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अनुसन्धान धेरै भयो । तर ती अनुसन्धानको बजारीकरण भएको देखिएन । नेपालमा धेरै मात्रामा जडीबुटी पाइन्छन् । तर हामीले विदेशी ब्राण्डका क्रिम लगाइराखेका छौं । ती क्रिम गुणस्तरीय छैनन्, तर ड्रमका ड्रम नेपाल ल्यायर विक्री भएका छन् । नियमन पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा स्किन केयरको क्षेत्रमा धेरै गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर नै थालेका हौं । उदाहरण दिन खोजेका हौं । हाम्र्रो देशमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामानमध्ये पर्सनल केयरका सामान पर्दा रहेछन् । साथै तुरुन्तै र सानो परिमाणमा पनि गर्न सकिने देखेर पनि यस्ता सामानको उत्पादन शुरू गरेका हौं । अन्य प्रडक्ट पनि पाइपलाइनमा छन् । हामीले जडीबुटी किसानसँग सोझै खरीद गरेका छौं, जहाँ बिचौलियाको तह निकै कम छ । साथै सामुदायिक बनबाट पनि जडीबुटी खरीद गरेर ल्याउँछौं । सुर्खेतमा महिलाहरूको वन सहकारी छ । उहाँहरूबाट पनि लिन्छौं । अहिले किसानले खेती गर्ने तथा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीलाई टिकाइराख्न तपाईंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ? हामीले किसानका लागि बेर्ना तथा बीउको सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । अहिले हाम्रो कम्पनी सानो भएकाले गर्न सकेका छैनौं । महिला उद्यमीलाई प्र्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । तपाईंले आफ्नो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुभयो र कति जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ? थोरैबाट शुरू गरेको हो, तर यो ३ वर्षको अवधिमा हर्वेदा बोटानिकल्समा मोटामोटी एक करोडभन्दा बढी जति लगानी पुगेको छ । त्यो मैले नै कमाएको र बचाएको हो । घर परिवारबाट सहयोग नहुने होइन । सकभर आफ्नै लगानीमा गरौं भनेर गरगहना धितो राखेर पनि लगानी गरेँ । अब चाहिँ तलब पनि लिन थालेको छु । अहिले हाम्रो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा दश–बाह्र जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएको छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा सय जना जतिले काम गरिरहेका छन् । घरमै साबुन बनाउने जस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । तपाईंले आफ्नो कम्पनीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमै पाउनुभएको छ कि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ? हामीले कम्पनीलाई चाहिने जनशक्ति नेपाली नै राखेका छौं । कम्पनीलाई चाहिने सामान पाएसम्म नेपालको प्रयोग गरेका छौं । प्राकृतिक रूपमा पाइने रसायन चाहिन्छ । त्यो भने नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छौं । सफ्टवेयरहरू पनि यहीँबाट लिन्छौं । किनकि त्यो सस्तो हुन्छ । यसमा स्टार्टअपहरूको सहयोग लिन्छौं । खोज अनुसन्धानलाई सामान उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न सकिएन भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । भविष्यका योजनाहरू के - के छन् ? प्रमाणीकरण संस्था बन्ने लक्ष्य छ । त्यस्तो संस्था नेपालमा छैन । त्यसैले यहाँबाट पठाएका कतिपय सामान विदेशबाट फिर्ता आउने गरेका छन् । हामीले अहिले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गरेका छौं । आगामी दिनमा न्युट्रास्युटिकल्स तथा थेरापीमा प्र्र्रयोग गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्ने स्पिनअफ कम्पनीहरू बनाउने योजना छ । किसान तथा वनजंगलबाट पाइने हामीलाई चाहिने कच्चापदार्थको पारिस्थितिक पद्धतिको रक्षा गर्ने खालका योजना पनि छन् । यति गर्न नै धेरे वर्ष लाग्छ होला । अन्त्यमा, उद्यमशीलतामा आउने महिलालाई तपाईंको के सुझाव छ ? सर्वप्रथम महिला उद्यमशीलता गर्न उनीहरूको परिवारको पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । उनीहरूले जोखिम र नेतृत्व लिन सक्ने खालको खुबी बनाउनुपर्छ, जसका लागि अन्य महिला उद्यमीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्ने, विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक छ । आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझाउने, अरूलाई आफ्नो कामले प्रभावित पार्ने खालको क्षमताको विकास गनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल एग्रिटेक एक्स्पो तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं (अस) । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टस्ले विगत वर्षझैं यो वर्ष चितवनको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना गर्न लागेको कृषिसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो फागुन १३, १४ र १५ गतेसम्म एक्स्पो आयोजना गरिन लागेको हो । प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषिसम्बन्धी कम्पनीका १५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा कुखुरा, माछा, बाख्रा, गाईभैंसीपालन, डेरीलगायत कृषिका नवीनतम औजार, उपकरण, केरा खेती, थोपा सिँचाइ, विषादीरहित कृषिबारे तालिम एवं गोष्ठी सञ्चालन हुनेछ । प्रदर्शनीमा देशभरबाट बढीभन्दा बढी उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायत कृषकले आधुनिक प्रविधि अनुशरण र जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्नेछ । निःशुल्क प्रवेश व्यवस्था गरिने प्रदर्शनीमा कृषि कर्मलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुर्‍याउने स–साना औजार, मेसिनदेखि डेरी मेसिनरी तथा पशुपक्षीपालन उद्योगमा प्रयोग हुने ठूला–ठूला उपकरणको प्रदर्शनी गरिने आयोजकले बताएका छन् । प्रदर्शनीबाट नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उपयुक्त हुने नवीनतम प्रविधि तथा सेवाको पहिचान गर्न मद्दत मिल्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीसँगै नेपाल फुड एन्ड बेभरेज एक्स्पो पनि सञ्चालन गरिनेछ । प्रदर्शनीमा फुड एन्ड बेभेरेज एक्स्पोअन्तर्गत होटल तथा रेस्टुराँ, होस्टल, क्याफे, क्याटेरिङलगायत व्यवसायमा प्रयोग हुने विभिन्न खाद्यान्न सामग्री तथा उपकरण समावेश रहनेछन् । प्रदर्शनीले पर्यटन, होटल तथा यातायात सेवामार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आयआर्जनमा सहयोगी भई कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोजकको छ । प्रदर्शनी उद्घाटन बागमती प्रदेश कृषिमन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदर्शनीलाई सफल बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, चितवन उद्योग संघलगायत विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोग रहनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७८ ले वित्तीय पहुँच मा पार्ने प्रभाव

वित्तीय साक्षरता अभियानलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ ३ गतेदेखि वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही मार्गदर्शनबमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वित्तीय साक्षरताको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अध्ययन सामग्रीको उचित प्रयोग गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, वित्तीय चेतना, ज्ञान र शीपको अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यहरूलाई मार्गदर्शनले समेटेको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम (रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका), पम्प्लेट, कथा, कविता, सडक नाटकजस्ता विभिन्न पाठ्यसामग्रीका माध्यमबाट रोजगारप्राप्त व्यक्ति, कृषक, उद्यमी, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्राप्त गर्ने वर्गलाई समेट्नेखगरी प्रभावकारी रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई श्रव्यदृश्य तथा छापा आदि माध्यमहरूबाट प्रसारण र प्रकाशन गर्ने र ‘विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’लगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले टेलिभिजनमार्फत वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध विभिन्न जानकारीमूलक श्रव्यदृश्य कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने, वित्तीय चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो जारी गर्ने, वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने पाठ्यसामग्रीहरूको प्रकाशन गर्नेलगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा स्थानीय विद्यालयमै गई वित्तीय जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उल्लिखित कार्यक्रमहरू राष्ट्र बैंक आफैले र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी आदिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई राष्ट्र बैंक आफैले सञ्चालन गर्दै आएको र यस अभियानलाई विस्तार गरी मुलुकव्यापी बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता प्रभावकारी हुने कुरालाई मनन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्र्ने निर्देशन पनि जारी गरेको छ । यसअनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने र उक्त कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममध्ये ५ प्रतिशत रकम वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम तथा लक्षित तालिमहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च हुनेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणहरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लक्षित वर्ग हुन् । यस वर्गको वसोवास विशेषगरी दुर्गम तथा विकासका दृष्टिकोणले ओझेल परेका क्षेत्रमा हुने भएकाले अधिकांश लक्षित वर्गको कमजोर साक्षरता अवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था, यातायात र सञ्चारमाध्यमको न्यून उपलब्धता, विकट भौगोलिक अवस्था, वित्तीय पहुँचको न्यूनतालगायत अवस्था रहेको हुन्छ । ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विशेषगरी लघुवित्तका लक्षित वर्गमा वित्तीय साक्षरताको स्तर पनि कमजोर रहेको पाइन्छ, जसका कारण उनीहरूलाई लक्ष्यअनुरूप वित्तीय पहुँचले समेट्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवाप्रति आकर्षित गराउन उनीहरूलाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट साक्षर बनाउनु जरुरी हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रले लक्षित वर्गको पहिचान गरी सदस्य बनाउने क्रममा नै बचत, कर्जा, भुक्तानी तालिका, किस्ता रकम र सोको ब्याज भुक्तानी, खराब कर्जा र वित्तीय जोखिमले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनालगायत विषयमा सदस्यलाई जानकारी दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था रहेको छ । यसैको आधारमा लक्षित वर्गले लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग आबद्ध भई वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट आफ्नो आर्थिक/सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले लघुवित्तीय सेवाको विस्तार हुन सक्छ । पूँजी अभावमा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट वञ्चित भएको लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराई स्वरोजगारीताको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसरी वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गरी गरीबीको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध गराई सर्वसाधारणलाई वित्तीय कारोबारभित्र समेट्नुलाई वित्तीय पहुँच र पैसा तथा वित्तीय उत्पादनको उचित तवरले व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुलाई वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्छ । वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई वित्तीय कारोबार गर्ने प्रक्रिया, विभिन्न वित्तीय उत्पादनको जानकारी र त्यसको उचित उपयोग, प्रविधिमैत्री वित्तीय उपकरण र त्यसको प्रयोग, वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणजस्ता विषयमा जानकारी दिलाउँछ । विगतदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आएका उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, व्यवसायीहरू, जागीरे वर्ग पनि वित्तीय रूपले साक्षर नभएका हुन सक्छन् भने समाजको तल्लो तहमा रहेका सर्वसाधारण त वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले कमजोर हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले समाजमा रहेका सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय शिक्षाको आवश्यकता पर्ने भएकाले उमेर, वर्ग, शिक्षाको स्तर, कार्य र बसोवास गर्ने क्षेत्र, आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा वित्तीय साक्षरताका लागि उपयुक्त कार्यक्रम छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता एकअर्काका पुरक हुन् । वित्तीय साक्षरताविना वित्तीय पहुँचको उपलब्धताले मात्र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न र सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवाप्रति आकर्षित गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको उत्तिकै महŒव रहेको हुन्छ । त्यसैले विगतदेखि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गरिँदै आएका वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमको समीक्षा गर्र्दै जारी भएका निर्देशन र मार्गदर्शनको अनुपालन गरी अघि बढेमा वित्तीय साक्षरताले आशातीत गति लिने र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८