बैशाख १६, काठमाडौं। कोभिडपछि अधिकांश एसएमइजहरूलाई ठूलो प्रभाव पर्यो । त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भए । त्यो स्थिति देखेर हामीले तीन खालको नीति ल्यायौं । पुनर्कर्जादेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत यसमा छन् ।
हामीले बजारमा उहाँहरूको पहुँच बढाउनेतर्फ पनि प्रयास गर्यौं । बजारको खोजी र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट राइटमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । पहिले पहिले फेविनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम हुन्थ्यो । यसैगरी महिलाको व्यावसायिक वृद्धि/विकास कसरी गर्ने भनेर ‘ग्रोथ मोडालिटी’ कार्यक्रमको तयार गरेका थियौं । यसले उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाइदिने, बजारीकरणमा सघाउने खालको अवधारणा थियो, जुन अहिले लागू हुँदै छ ।
यस्तै मेड्पा योजनालाई ७५३ ओटै स्थानीय तहमा लग्यौं । त्यो कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्यौं । अहिले समीक्षा गर्दा कोभिड प्रभावित धेरै महिला उद्यमको पुनरुत्थान भइसकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा सहुलियत कर्जाको लाभ लिनेमा पनि उल्लेख्य संख्यामा महिला हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई मशिन/उपकरण ल्याउँदा भन्सारमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म छूट दिने गरेका छौं । क्षमता विकासका लागि अनुदान दिने, मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम चलाउने, दातृनिकायलाई परिचालन गर्ने लगायत काम गरेका छौं । यस्तै शीप परियोजना सञ्चालन गरेर महिलालाई अगाडि ल्याउन पहल गरिरहेका छौं ।
अहिले धेरै वस्तु आयात भइरहेको छ । उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग भएका सामानलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसका लागि आयात हुने वस्तुमा कर बढाउन सकिन्छ वा कुनै विकल्प अपनाउन पनि सकिन्छ । उहाँहरूलाई अहिले धेरै ठूलो अवसर भने छ । तर मुख्य कुरा उहाँहरूलाई कर्जामा सहज हुनुपर्यो । त्यसमा समस्या के छ भने, हामीले कर्जा दिने भन्यौं । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन पनि दियो । तर व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेर बैंकहरू विश्वस्त हुन नसक्दा उहाँहरूले कर्जा पाउनै सक्नुभएको छैन ।
हामीलाई सबैभन्दा बढी गुनासो आउने भनेको कर्जासम्बन्धी नै हो । त्यसमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । बैंकमा पनि समस्या छ । उहाँहरूमा पनि समस्या छ । अधिकांश महिलामा कर्जाका लागि विश्वस्त पार्न सक्ने खुवीको कमी छ । कर्जाको कार्यविधि कार्यान्वयनमा समस्या छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पाउनुपर्नेले पाएनन् भन्ने गुनासो छ । यसमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्रममा यस्तो समस्या छैन । हामीले त लक्षित वर्ग तोकेकै हुन्छौं । उदाहरणका लागि कुनै महिला उद्यमी व्यवसायीले पेटेन्ट राइट दर्ता गर्नुपर्यो या तालीम प्याकेज लिनुपर्यो भने महिला नै आउनुपर्यो, त्यसमा पुरुष आउने कुरा हुँदैन । त्यहाँ ठ्ला उद्यमी आउने कुरा पनि हुँदैन । उहाँहरूलाई कानूनी सहायता समेत गरिरहेका छौं ।
अब महिलालाई उद्यमबाटै व्यवसायी बनाउने हो । यसका लागि मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । कोभिडले प्रभाव पारेको थियो । अहिले उहाँहरू विस्तारै लयमा फर्किंदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने सरकारका सबै कार्यक्रम उहाँहरूको ढोकाढोकामा नपुग्न सक्छ । त्यसैले उहाँहरूको संस्थाले पनि यसमा सहजीकरण, सहकार्य गर्नुपर्छ ।