थाहा खबर

चैत्र २०७४

पर्वतका सबै स्थानीय तहमा बैंक

पर्वत : पर्वतका सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भएका छन्। दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको पर्वतमा विभिन्न बैंकहरुले शाखा कार्यालय स्थापना गरेको हो। बैंकका शाखा विस्तार भएपछि स्थानीय तह र नागरिकलाई कारोबार सहज भएको छ। स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नहुँदा कारोबारका लागि सदरमुकाम कुश्मामा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।&nb...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक ग्राम अन्तिम चरणमा

पर्वत– सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत पर्वतका सात पालिकामध्ये एउटा पालिकामा मात्र निर्माण भएको छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको करिब चार वर्ष हुनलाग्दा समेत पर्वतका अन्य स्थानीय तहमा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । जिल्लाका कतिपय पालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प, गुहार माग्ने अवस्थामा पुगे स्थानीय तह

पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो । पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए । नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’ घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । #Real Estate # Local Government # Land # Parbat

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पर्वतका सात वटै पालिकाको कार्यपालिकामा एमालेको एकल बहुमत

पर्वत । पर्वतका सात वटा स्थानीय तहका कार्यपालिकामा एमालेले जित निकालेको छ । सात मध्ये पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख गुमाएको नेकपा(एमाले)ले कार्यपालिकामा भने बहुमत हासिल गरेको हो । एमालेले पर्वतका ७ स्थानीय तह मध्ये दुई पालिकामा प्रमुख र पाँच उपप्रमुखसहित ३३ वडाध्यक्ष जितेको छ । पर्वतमा दुई पालिकामा कार्यपालिका सदस्य पदमा एमालेका उमेदवार नै सर्बसम्मत […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७९

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी

अख्तियारमा मुद्दा पर्नेमा स्थानीय तह बढी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्वतका सात स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय सरकारी कार्यालयका गरी ६९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

कोरोनाको दोस्रो लहरमा के गर्दैछन् पर्वतका स्थानीय तह?

पर्वत : कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सदरमुकाम कुस्मा बजार सहित स्थानीय तहमा पनि विद्यालयहरूलाई नै क्वारेनटाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि होटलहरुमा राखिएका पुलिङ क्वारेनटाइन हटाइएका छन् भने विद्यालय सुचारु भएपछि विद्यालयमा राखिएका आइसोलेसन वार्ड र क्वारेनटाइन पनि हटाइएका छन्।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई राख्नको लागि सदरमुकाम कुस्मा बजारमा जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहको लगानीमा शिवालय मावि कुस्मा, वन्दना होटेल कुस्मा र ब्लु एन्जल रिसोर्

थाहा खबर चैत्र २०७७

डाँडाकाँडामा पर्यटनबाट भविष्य खोज्दै पर्वतका स्थानीय तह

पर्वत – पर्वतका सातवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा अग्रसरता लिएका छन् । स्थानीय तहमा विकासका अरु काम सुस्त अवस्थामा देखिए पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा भने सवै स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका हुन् । पहाडी जिल्ला पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका यतिबेला आफ्नै स्थानीय तहको उच्च भूभागमा पर्यटन विकास ग...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७५