नेपाल-चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । झन्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णयसमेत गरेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । चिकित्सक...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

प्रदेश सरकारले आठ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतलाई रु दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार ८३३ उपलब्ध गराउने भएको छ । सो रकम दिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूदमन्त्री नेपाली नियु...

Lokaantar बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन वैशाख ३ गते बोलाउन सिफारिस

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे बोलाउन सिफारिस गरेको छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विमला केसीले अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सोमवार जानकारी दिइन् । प्रदेशसभा अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडाको संख्या बढाउने र सिमाना हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताइन् ।

Lokaantar फाल्गुन २०७७