बैतडी, १० मङ्सिर: बैतडीको श्रीकोटमा भैँसीलाई खोरेत रोगविरूद्धको खोप लगाउँदै एक पशु प्राविधिक । खोरेत रोग फैलिँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् ।-तस्वीर : विनोदसिंह विष्ट-रासस
मोरङ- मोरङको पथरी शनिश्चरे–८ मङ्गलबारेका किसान चिन्तित रहेका छन् । मङ्गलबारेका किसानका गाईबस्तुमा खोरेत रोग लागेपछि चिन्तित बनेका हुन् । तीन दिनदेखि पशुमा ज्वरो आउने, खुट्टा र मुखमा घाउ देखिने र खोले नखाएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् । पशुमा खोरेतको लक्षण देखिएपछि किसानले वडामा खबर गरी उपचार सुरु गरेका छन् । पथरी शनिश्चरे– ८ का […]
लमजुङ । लमजुङमा खोरेत रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लमजुङले ‘पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम’ अन्तर्गत मध्यनेपाल नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका र बेसीशहर नगरपालिकामा पशुमा खोरेत रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो । पशुलाई सम्भावित रोग संक्रमण लाग्नबाट जोगाइ किसानको पशुधनको रक्षा गर्ने उद्धेश्यले […]
बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित मकवानपुरको १० स्थानीय तहका पशुहरूमा खोरेत रोग विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्राविधिकसहित औषधि सहयोगमा १० वटै स्थानीय तहका पशुमा लाग्ने खोरेत रोगविरुद्ध खोप लगाउने कार्य सुरु भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख डा व्रजकिशोर […]
काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको खोरेत रोग उन्मूलन योजना असफल हुने देखिएको छ । सरकारी बेवास्ता र अपर्याप्त बजेटले योजना असफल हुने देखिएको हो ।
सरकारले २०३० सम्म पूर्णरूपमा नेपालबाट पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो । यो योजनाअनुसार खुरफट्टा जनावरमा खोरेत विरूद्धको पूर्ण खोप लगाउने भनिए पनि सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
खुरफट्टा जनावरमा लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले दिएको बजेटले हाल गाई र भैंसीमा मात्रै खोप लगाउन सकिएको तर अन्य जनावरमा पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिएको नेपाल लाइभस्टक इन्नोभेसन परियोजनाका आयोजना अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सरकारले हाल वार्षिक १० करोड रुपैयाँ मात्रै खोप आयातको लागि छुट्याउने गरेको छ । यो रकम मागअनुसार अपुग भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाका अनुसार यो वर्षका लागि ५४ हजार डोज खोपको आयात गरिनुपर्थ्यो । रकम अभावले उक्त परिणामको खोप आयात हुन सकेको छैन । १७ हजार डोज खोप आयात हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
उनका अनुसार १ डोज खोपको खरीद मूल्य १५ रुपैयाँ हो । यस आधारमा ५४ लाख डोज खोप खरीद गर्न ८ करोड १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, एक खोप लगाएबापत प्राविधिकलाई पारिश्रमिकस्वरूप १० रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइनुपर्छ । यससँगै खोपको रेकर्ड राख्ने रेकर्ड बुक छपाइमा पनि खर्च हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार यो खोप वर्षमा दुई पटक लगाइन्छ ।
सरकारले पटकपटक गर्ने खर्चलाई एकैपटकको बजेट उपलब्ध गराउन सके सबै पशुमा एकै पटकमा खोप लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट दिन सकेमात्र खोरेत उन्मूलन गर्न सकिने उनले बताए ।
अपर्याप्त बजेटका कारण सबै पशुमा खोप दिन नसक्दा कुनै न कुनै पशुमा यो रोग रहिरहने भएकाले जुनसुकै समयमा महामारीको रूप लिन सक्ने कृषि–अर्थविज्ञ सुशील खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले एकैपटक बजेट दिँदैन । वार्षिक किस्ता किस्तामा दिएको बजेट अपर्याप्त छ । यसले सन् २०३० मा त परै जाओस्, यस्तै रहे सन् २०६० सम्म पनि उन्मूलन हुन मुस्किल छ,’ उनले भने ।
‘हाल वार्षिक रूपमा आएको खोपको मात्रा १ तिहाइ मात्रै हो, यसले उन्मूलन गर्ने समभावना नै देखिन्न,’ खतिवडाले अभियानसँग भने, ‘ सन् २०३० आउन अझै ७ वर्ष बाँकी छ । यो सात वर्षमा गर्ने वार्षिक १० करोड लगानी एकैपटक दिए नेपालबाट खोरेत उन्मूलन गर्न सन् २०३० सम्म कुर्नुपर्ने थिएन ।’
खोरेत गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बंगुर, बँदेल, हात्तीलगायत खुरफट्टा जंगली जनावरमा देखा पर्ने सरुवा रोग हो । यसले उत्पादनमा कमी ल्याउनेसँगै पाडा–बाच्छामा मृत्युदर बढाउने गरेको छ ।
यो रोग लागेमा गर्भिणी माउले बच्चा तुहाउँछ । यो रोग विभिन्न जनावर जातमा एकै पटक देखा पर्न सक्ने, धेरै जनावर प्रभावित भए पनि थोरै मात्र मर्ने गर्दछ । खोरेत रोग नेपालमा बाह्रै महिना तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरुमा देखा परिरहन्छ । पशु आवतजावत नै रोग प्रकोपको मूल आधार हो ।
नेपालमा कुनै रोगको महामारी फैलिएमा त्यसको असर यहाँका पशुपालक कृषक र उपभोक्तामा मात्र पर्दैन, यसले नेपालले लिएको मासुजन्य बस्तु निर्यातको योजनालाई समेत असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसबारे पटक पटक मन्त्रालयमा कुरा राखे पनि गम्भीर नभएको खड्काको आरोप छ । सरकारले पर्याप्त बजेट दिए खोरेत उन्मूलन गर्न सहज रहेको खड्का बताउँछन् ।
‘महामारीजन्य पशुपन्छी रोग लागेमा नेपालको पशुपन्छीजन्य बस्तु कुनै पनि देश पठाउन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीसँग प्रविधि र प्राविधिक पनि तयारी छन् । खोप स्टोरको लागि प्रशस्त क्षमता भएका उपकरण पनि छन्, तर बजेट अभाव छ,’ उनले भने ।
भदौ, ३, चितवन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
माछा, पशु तथा पशुपन्छी विकास र पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै कार्यालयले आइतवार एक कार्यक्रमका बीच सात करोड ८४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनको चालू खर्च मात्रै सात करोड ४६ लाख ४० हजार रहेको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा दयाराम चापागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका छन् ।
कार्यालयले यो आर्थिक वर्ष बाख्रा, गाईभैसी प्रव्र्द्धनसँगै यान्त्रीकरणलाई पनि जोड दिएको छ । बाख्रा प्रवर्द्धन अन्तगर्त ७५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको चापागाइँले बताए ।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ मा भैँसीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १५ लाख, रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा गाईपालन प्रवर्द्धन गर्न १५ लाख, कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख, घाँस खेतीको स्रोत केन्द्र स्थापनादेखि प्रवर्द्धनका लागि १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको डा चापागाईंले जानकारी दिए ।
कार्यालयले साना कृषक र मझौला कृषक लक्षित गाईभैँसी प्रवर्द्धनको कार्यक्रम पनि राखेको छ । साना कृषक लक्षित गाईभँैसी प्रवर्द्धनमा ३५ लाख र मझौला कृषक लक्षित गाईभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ३२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याईएकोे छ ।
मत्स्य पोखरी क्षेत्र विस्तारका लागि दुई करोड ५० लाख र पुरानो मत्स्य पोखरी मर्मत तथा सम्भारका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जैविक सुरक्षासहितको खोर, गोठ निर्माण सुधारका लागि ४० लाख रुपैयाँ रकम छुट्याईएकोे छ ।
यसैगरी, पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । ‘संघीय सरकारको समन्वयमा गाईभैँसीमा लाग्ने खोरेत रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रममा २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर आएको छ’, चापागाईले भने, ‘पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रमक रोग विरुद्धको खोप, बर्डफ्लू नियन्त्रण, इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङलगायतका शीर्षकमा १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ ।’ चितवन माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर रहेको छ ।
चितवनमा माछापोखरी एक हजार ५००, मत्स्य ह्याचरी १०, माछा दाना उद्योग १, ह्याचरी १०५, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था १०९, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र ८, पशुपन्छी उद्योग २ ओटा रहेको तथ्यांक छ ।
कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनीकरण कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले पशुपालनका लागि चितवन सम्भावना धेरै रहेको जिल्ला भएकाले किसान र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद भण्डारी, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयका यादव आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाई चितवनका प्रमुख विनोद भट्टराई, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रसार प्रसार अधिकृत मिनबहादुर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
गाईभैसींलाई लाग्ने खोरेत, भ्याकुते रोग खसीबाख्रा, भेडामा लाग्ने पिपिआर रोगबाट सुरक्षित राख्न पर्सा जिल्लाको १४ स्थानिय तहमा रहेका ९३ हजार ५ सय गाईभैंसी तथा खसीबाख्रालाई रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ ।
भेटेरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र बीरगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पर्सा जिल्लाको १४ स्थानीय तहमा रहेका ९३ हजार पाँच सय गाईभैंसी तथा खसीबाख्रा र भेडालाई रोग विरुद्धको खोप लगाईएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कार्यक्रम अनुसार गाईभैसीलाई खोरेत रोग बिरुद्धको एफ.एम.डी. खोप १२ हजार डोज लगाईएको छ भने गाईभैसीलाई नै भ्याकुते रोग बिरुद्धको एच.एस.बि.डी खोप ७ हजार पाँच हजार डोज लगाइएको भेटेरिनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बीरगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
