NepalJapan

श्रावण २०७९

काठमाडौँमा किन व्यवस्थित शहरीकरण हुन सकेन

राजधानी सहर भएर पनि काठमाडौँमा फोहर व्यवस्थापन एवं व्यवस्थित शहरीकरण हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, दीगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका योजना, कार्यक्रम र उपलब्धिहरु विषयक छलफल कार्यक्रममा एउटै जिम्मेवारी भएका धेरै निकाय भए पनि काम हुन नसकेको बताउनुभएको हो । बैठकमा सांसदहरु …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पारवहन विकासको पूर्वाधार

पारवहन अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यसलाई अहिलेसम्म पनि सही तरीकाले उपयोग गर्न सकिएको छैन । अन्य देशहरूले ढुवानीको औसत लागतलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको कारण हो । सरकारको नीति यसमा समस्याका रूपमा रहेको छ । पारवहनको मुख्य आधार सडक हो । हामीकहाँ यो पूर्वाधारको हालत कसैबाट लुकेको छैन । आजभन्दा ३० वर्ष पहिला हेटौंडा–काठमाडौं कार्गो रोपवे थियो । एक समय नेपालबाट भारतको कोलकातासम्म पुगेर नेपालका ट्रकले सामान ओसार्थे । आज त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । भारतको कोलकाता र हल्दियामा भारतले हामीलाई कार्गो सहजीकरण गर्न जग्गा दिएको छ, त्यो उपयोग हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि त्यहीँ वीरगञ्जपारि रक्सौलमा हाम्रो १६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । हामीले त्यसको उपयोगमा पनि ध्यान दिएनौं । भारतले दिएको सहुलियत पनि हामीले उपयोग गरेनौं । अहिले हामी पारवहनमा पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । अहिले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग भइरहेको छ । अन्य केही बन्दरगाहका कुरा पनि आएका छन् । तर, जुन ठाउँका लागि जहाँबाट सहज र सुपथ हुन्छ, त्यो बन्दरगाहको उपयोगका लागि भारतसित किन पहल नगरेको ? सरकार यसमा गम्भीर छैन । हामीले बेलैमा विकल्पको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रो पारवहन व्यवस्थापनका आयामहरू पश्चगमनतिर गइरहेको भान हुन्छ । मुख्य आयातनिर्यात केन्द्र भएकाले वीरगञ्ज पारवहनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकले ढुवानीको दूरीलाई ३०० किलोमीटरबाट १२० किलोमीटरमा झार्न सक्ने थियो । अनेक बहानामा यसको निर्माण पछि धकेलिइरहेको छ । सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू हुनु एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यसयता पूर्वाधारमा सुधार भएको छैन । बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । एकीकृत जाँचचौकी पनि बन्यो । तर, जाँचचौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकै १ दशक पुग्न लाग्यो, अझै मुआब्जा टुंगिएको छैन । रक्सौलबाट काठमाडांैसम्म पुर्‍याउने योजना छ । यो कहिले पूरा हुने हो, अनुमान पनि अनिश्चित छ । अन्यत्र बनाइएका आईसीपी र रेल सेवाले अपेक्षित काम गर्न पाएका छैनन् । ढुवानीको केन्द्र वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा बेग्लै ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो देखिएको छ । वीरगञ्ज शहरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि मालसामानको ओसारपसारको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । मुख्य शहरबाट केही टाढा एउटा क्षेत्रलाई ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सबै ट्रान्सपोर्टसम्बद्ध कारोबार त्यहीँबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा तीव्र शहरीकरण, अस्तव्यस्त निर्माण, सवारी र ढुवानीका साधनको चापले वीरगञ्जको अस्तित्व नै संकटउन्मुख भइरहेको छ । यसमा तहगत कुनै पनि सरकार आवश्यकताजति गम्भीर देखिएका छैनन् । सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । निजीक्षेत्रको बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र लागत घटाउँछ । हामीकहाँ सुक्खा बन्दरगाह विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसको सञ्चालन पनि विदेशीले गरेको छ । यसले एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्‍यो । लागत घट्न सकेन । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा हामीकहाँ यही क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर छ । पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने नीति चाहिन्छ । पारवहनमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन । ढुवानीका कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने गरिएको छ । यतिसम्म अस्थिरतामा ढुवानीमा लगानी आउँदैन । नीतिगत अस्थिरताको यो हदमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणका निजीक्षेत्रसँग सुझावसमेत लिँदैन । नेपालको पारहवन नीति भने विदेशीले बनाउँछन् । विदेशीले बनाएका नीति हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्दैनन् । सरकारले लजिस्टिक व्यवसायका लागि कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको अभावमा पारवहन सहजीकरण भएको छैन । नेपालमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको अभाव देखिन थालेको छ । यसले सिपिङ कम्पनीको सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधान हुने हो भने लगानीका लागि निजीक्षेत्र तयार हुन सक्छ । यसबाट निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले यस्ता संरचनाको सफल सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीकहाँ सडक, हवाई यातायात, रेलमार्ग, जलमार्गलगायत सम्भावनाका अनेक आयाम छन्, जुन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सरकार यसमा उदासीन छ । निकट छिमेकी भारतले पारवहनका पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीतिमार्फत लोभलाग्दो उन्नति गरिरहेको छ । त्यहाँ सडकदेखि समुद्री बन्दरगाह निजीक्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धी भएका छन् । हामीकहाँ यस्ता सम्भावना खेर गइरहेका छन् । पारवहन सहज बनाउनेतिर सरकारी पहल प्रभावकारी छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारको दायित्व हो । (टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दीर्घकालीन शहरी नीति र मन्त्रीका भाषण

नेपालमा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण समस्याका चाङ थपिँदै गए पनि त्यसलाई शहरी नीति २०६४ ले कुनै समाधान दिन सकेको छैन । शहर हुनका लागि आवश्यक पर्ने खुला क्षेत्र, सडक संरचना, पार्क, खानेपानी आदिका व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर भए पनि नेपालमा शहरीकरण तीव्र बढिरहेको छ । यस्तोमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छन् । यस्ता भनाइ विगतमा अन्य मन्त्रीहरूका पनि आउने गर्थे । अधिकांशले शहरीकरणका लागि सुन्दा आकर्षक लाग्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा काम भने शून्यसरह पाइन्छ । सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन । नेपालमा काम गर्नभन्दा गोष्ठी छलफल गर्न र योजनाको सूची बनाउन तथा काम किन हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा रमाउने चलन छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म राम्रो नीति र योजना ल्याउनभन्दा उपदेश फलाक्न र निर्देशन दिन बढी सक्रिय देखिन्छन् । यही कारण नेपालमा विकास निर्माणका काम सुस्त भइरहेको मात्र होइन, थुप्रै बेथिति र विकृतिसमेत रहेका छन् । नेपालका प्रमुख शहरहरू शहर भन्न लायकै नभएको अवस्थामा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयले बजेट सक्ने काम गरेका उदाहरण तमाम छन् । यस्तो गोष्ठीको निष्कर्षलाई कहिल्यै सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । नेपालका शहरहरू योजनाबद्ध किसिमले बसाइएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा बढी गन्जागोलयुक्त शहर नेपालमै कम भेटिएला । यसलाई व्यवस्थित शहर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिए पनि यसले व्यवस्थित शहरका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरूसँग यसको तालमेल नमिलेकाले उपत्यका नगरपालिका फोरमले प्राधिकरण नै खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले न यसलाई खारेज गरेको छ न प्राधिकरणले शहरीकरणको दीर्घकालीन योजना नै सही तरीकाले बनाउन सकेको छ । यो सरकारी खर्च बढाउने अनावश्यक बोझजस्तै बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएकाले शहरीकरणको योजना बनाउने जिम्मा पालिकाहरूकै हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्देश्यका साथ त्यहाँको पालिकाले काम गरेको छ । अन्य केही शहरमा पनि स्थानीय सरकारले योजना बनाएको पाइन्छ । तर, विगतमा घरजग्गा विक्रीलाई यति धेरै छाडा छाडिएको कि अब शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन निकै कठिन देखिन्छ । कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आदिको निर्धारण, खुला पार्कहरूको व्यवस्था, शौचालयहरूको व्यवस्था, अपांगमैत्री संरचना, हरियालीजस्ता कुरा शहरीकरणका अनिवार्य शर्त हुन् । त्यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा दमकल आदिको पहुँच, वृद्धवृद्धाहरूका लागि घुमफिर स्थल आदि पनि व्यवस्थित शहरमा हुनैपर्ने कुरा हुन् । शहरको सौन्दर्य अर्को महत्त्ववपूर्ण पाटो हो । नेपालका प्रमुख शहर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि पूर्वाधार र संरचनाको व्यवस्था छैन । सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार आदिका बीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ । शहरहरूबाट उत्पादन हुने फोहोर विसर्जनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काठमाडौंमा महीनांै फोहोर उठ्न नसकेर बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । अन्य शहरमा पनि यो समस्या पाइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोचका साथ कामै भएको छैन । अब नयाँ बन्ने घरका लागि सडक आदिको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि दीर्घकालीन सोचअनुसारको पाइँदैन । यद्यपि भूकम्पपछि भने यसको मापदण्ड अलिक राम्रो बनेको पाइन्छ । वास्तवमा संघीय सरकारसँग शहरी विकास मन्त्रालय राख्नु नै समस्याको कारण हो । यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । शहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीन विनाश हुँदै छ । खेतीयोग्य जमीन मासेर शहर बनाउँदा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी शहरी नीति बनाइनुपर्ने हो । तर, यी सबै कामका लागि विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ । तर, बजेट सक्ने नियतले गरिएको गोष्ठीको भने औचित्य छैन । अतः सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

धान उत्पादन घट्नुको अर्थ

राम्रो वर्षा भए पनि र रोपाइँ राम्रो भएको भनिए पनि यस वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन ८ दशमलव ७४ प्रतिशत घटेको छ । समग्र जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान करीब २५ प्रतिशत रहेको मानिन्छ । कृषिमा धेरै अंश ओगट्ने धान नै हो । त्यसैले धानको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो । नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारले अव्यावहारिक नीति लिएका कारण खेती गर्ने क्रम नै घटिरहेको छ । नेपालमा धानखेती हुने क्षेत्रफल घट्दो छ भने उत्पादकत्वचाहिँ बढ्दो क्रममा नै रहेको देखिन्छ । शहरीकरण र वैदेशिक रोजगारीका कारण धेरै मलिला फाँटहरूमा घाँस उम्रिरहेको देखिन्छ । खेती गर्ने क्रम मात्र घटेको होइन पशुपालन पनि घटेकाले कृषिको उत्पादन घटेको देखिन्छ । नेपालमा उन्नत जातको बीउको प्रयोग तथा रासायनिक मल आदिका उपयोगका कारण धानको उत्पादकत्व बढे पनि धानचामलको आयात भने बढ्दो छ । यातायातको पहुँच, बढ्दो आर्थिक स्तरलगायत कारण मानिसहरूले गहुँ, मकै, आदि खाद्यान्न छाडेर भात खानतिर लाग्दा पनि धानचामलको आयात बढेको हो । त्यसैले नेपालका धानको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारले अव्यावहारिक नीति लिएका कारण खेती गर्ने क्रम नै घटिरहेको छ । यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने र त्यसको प्रभावले जीडीपी नै राम्रो हुने सरकारको आकलन थियो । कोरोनाका कारण मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको लगायत कारण यस वर्ष बढी क्षेत्रफलमा धानखेती भएको सरकारको अनुमान थियो । तर, धानमा चामल पसाउने बेला आवश्यक पर्ने मलको प्रबन्ध गरिदिन सकेन । साथै, अनपेक्षित रूपमा बढी वर्षा भई आएको बाढीले काटिएको धान पानीमा भिजेर बिग्रियो । त्यसैको परिणति धान उत्पादन घटेको देखिन्छ । नेपालले मौसम भविष्यवाणी गर्न पछिल्लो समय राम्रै सफलता पाएको देखिन्छ । तर, मौसम भविष्यवाणी गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि समयमै सही तरीकाले सूचना दिन नसक्दा किसानले काटेको धान क्षति हुन पुगेको देखिन्छ । वर्षा हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि कत्तिको ठूलो हुन्छ र धान काट्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर मौसमको भविष्यवाणीसँगै जानकारी दिन नसक्दा बढी क्षति पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै काटिसकेको धान वर्षा भएमा जोगाउन सकिने प्रविधि नभएको होइन । तर, किसानहरूलाई सिकाउन सकिएन । धान सुकाउन राख्ने बलोमा धान झुन्ड्याएर राख्न सकिने सजिलो तरीका छ तर यति सामान्य जानकारी पनि समयमा दिन नसक्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । खेतमा डुबेको धान मुठा बनाएर ओत लाग्ने ठाउँसम्म ल्याउन सक्ने अवस्था भएन । यो वर्ष बाढीले बालीमा क्षति पुर्‍यो तर अर्को वर्ष धानखेती नै घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेकाले अर्को वर्ष धानखेतीको क्षेत्रफल घट्ने निश्चितप्रायः नै छ, जुन विगतका वर्षहरूमा देखिँदै आएको थियो । यसलाई रोक्ने हो भने कृषि पेशालाई आकर्षक बनाउन आवश्यक छ । बजारप्रणाली भुक्तानी संकलन गर्ने प्रणाली, यान्त्रीकरणमा सहजीकरणजस्ता कुरामा सुधार ल्याएर कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । धानखेती गर्दा कृषकहरूलाई नोक्सान भयो । उसले तुरुन्तै त्यही जमीनमा केही खेती गर्न सकेको भए धान बालीमा गुमेको अवसरको क्षतिपूर्ति केही मात्रामा पाउन सक्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । यस्तो सुझाव कतैबाट पनि दिइएन । कृषिबीमा पनि प्रभावकारी छैन । यसरी क्षति भोगेका किसानलाई सरकारले राहत दिने भनेर तथ्यांक संकलन गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा कसरी युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ र ? कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरकारले दर्जर्नौं कार्यक्रम र योजनाहरू बनाएको छ । तर, तिनले किसानले भोग्नुपरिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा नै खेतीलाई पेशा बनाउन मानिसको संख्या घटेको छ र जमीन बाँझो रहन थालेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सहज कृषि औजार र भरपर्दो बजार व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८