४ असार, काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित मदिरा विदेश निर्यात फेरि खुल्ला गरिएको छ । सरकारले आयात तथा निर्यात हुने वस्तुहरुको सूचीमा हेरफेर गर्दै मदिरालाई खुला गरेको हो ।
दुई वर्ष अघिसम्म नेपालबाट मदिराजन्य वस्तु निर्यात गर्न …
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा नेपालको घाटाको ग्राफ ओर्लिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घट्दा निर्याततर्फ भने करीब ३० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेको छ ।
स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले आयात घट्नुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यतिबेला निर्यातमा खानेतेल निकासीको टेको थियो । र, आयात घटे पनि निर्याततर्फ खासै असर परेको थिएन । त्यो सहुलियतलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । खासमा त्यतिबेला आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था किन पनि थिएन भने आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन कि सरकारले लिएको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकाले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन ।
आयात भइरहेका वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुने हो र त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाने हो भने मात्रै त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले लिएको नीतिगत सफलताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई समेत प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ र आत्मरति खोजिन्छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । कृत्रिम उपलब्धिको प्रचारबाजी दिगो हुँदैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्यांकलाई देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको तुक छैन ।
खासमा त्यतिबेलादेखि नै अर्थतन्त्रको उँधोगति शुरू भइसकेको थियो, जतिबेला उत्पादनलाई होइन, नियन्त्रणको परिणामलाई उपलब्धिको भ्रम छर्न सरकार नै उद्यत देखियो । अर्थतन्त्रका आधारहरू त्यतिबेलादेखि नै मक्किन शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीयताको वैश्विक परिस्थितिले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्र सुधारको आश पालेकाहरू छोटै समयान्तरमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको दिन कुर्ने अवस्था यसै आएको थिएन ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अपनाइएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको देखाउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउँदैन । आयात घट्नुमात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हुन सक्दैन । हाम्रो आर्थिक, राजनीति र सामाजिक अवयवहरू जहिले पनि कृत्रिम चमकधमकको पछाडि दौडिएको भान हुन्छ । यस्ता आयाममा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रचारबाजीको बोलाबाला देखिन्छ । छोटै समयको अन्तरालमा पानीको फोका सावित हुन्छ । यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा हामी पुन: त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको पछाडि दौडिइहेका हुन्छौं, विडम्बना नै यही हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले व्यापार नियन्त्रणका अनेक उपाय अपनायो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका शर्तहरू हटाइसकेको छ । तर, व्यापारले गति लिएको छैन । हालैमात्र एउटा तथ्यांक आएको छ, सरकारले लक्ष्यको तुलनामा केवल ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकार यो राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट स्वत: बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा आएको सुधारलाई होइन, ढुकुटीमा परेको दबाबलाई धान्न नसकेर आयातमा लगाएका नीतिगत नियन्त्रणलाई हटाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि किन व्यापार बढ्न सकेको छैन ?
एक समय १३/१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनामा झरेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा रोक त लगायो, तर उत्पादन अभिवृद्धिका कुनै पनि योजना देख्न पाइएन । उल्टै, बजारमा त्यस्ता वस्तुको कालोबजारी र तस्करी व्यापक परिमाणमा देखियो । आयात प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय बन्न पनि सक्ला, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त उत्पादन नै हो । उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सधैं उदासीन नै देखिएको छ ।
अहिले १० महीनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बनिसकेको तथ्यांक सरकारले पेश गर्दै आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सोझो उत्तर छ– आयात रोकियो, विप्रेषण थुप्रियो । न उत्पादन बढ्यो, न निकासी व्यापार । केही महीनामात्रै व्यापार पुरानो लयमा फर्किने हो भने यो सञ्चिति पनि पानीको फोका हुनेमा आशंका आश्यक छैन ।
देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । केही समयअघि निजीक्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नु परेको देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अंकभन्दा मुनिको सूचकलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्या मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्यांकीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ ।
अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र सरकारी नियम र नीतिप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, आशंका र त्रासमा छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धराशयी हुने हो भन्ने आशंका व्याप्त बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि, एक समय देश लोडशेडिङमुक्त भएकोमा अहिले आएर उद्योगमा दैनिक ९/१० घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । सरकार समाधानमा गम्भीर छैन । सरकारको ध्यान सत्ताको बचाउ र विघटनमै केन्द्रित भएको छ । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । समस्या देखिएपछि निकासका उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नियन्त्रणलाई मात्र सहज हतियार बनाउने र बजार प्रणालीलाई अस्तव्यस्ता बनाउने परिपाटीको पुनरावृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाँदैन । यसले दुर्घटनातिर डोर्याउँछ ।
यस्ता समग्र समस्यामा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र छैन, सुधारका उपायमा आग्रहसँगै अन्दोलनलाई अघि बढाएको छ । सरकार निजीक्षेत्रका जायज सुझावलाई समेत ठीक तरीकाले सुनुवाइ गरिरहेको छैन ।
स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भएमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई बल पुर्याउने हो । सरकारले यो संकटमा खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ पनि ल्यायो । तर, यसमा पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्चलाई प्रचारप्रसार गरियो । तर, सरकार आज पनि सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा किन उदासीन छ ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास बजेटको खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विशिष्टका नाममा हुने फजु खर्च नियन्त्रणजस्ता सरकार खास आवश्यकताको सम्बोधनमा होइन, सस्तो लोकप्रियता र लाभका निम्ति टालटुले काम र त्यसैको बखानबाजीमा लागेको बुझ्न कठिन छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ ।
कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ ।
यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ ।
नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
झापा-सुपारी निकासी बन्द रहेको अवस्थामा पनि पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारततर्फ सुपारी तस्करी हुने क्रम रोकिएको छैन ।भारतले सुपारी आयातमा रोक लगाएपनि निकासी हुन नसकिरहेका बेला तस्करले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर अवैधरूपमा सुपारी भारततिर कटाउने गरेका हुन् ।तस्करीमा संलग्नले काँकडभिट्टामा गोदाम राखेर ओसारपसारमा भारतीय र नेपाली नागरिकलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दैनिक सयौंको संख्यामा रहेका […]
सुपारी निकासी ठप्प रहेकै अवस्थामा सीमावर्ती नाका काँकडभिट्टाबाट दैनिकरूपमा भारततर्फ सुपारी तस्करी हुने गरेको छ । भारतले सुपारी आयातमा रोक लगाएपछि निकासी हुन नसकिरहेका बेला तस्करले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर अवैधरूपमा भारत कटाउने गरेका हुन् ।
दैनिक सयौंको संख्यामा रहेका पोके व्यापारीले शरीरमा सुपारी बाँधेर भारत पु-याउने गरेका छन् । शरीरमा सुपारी बाँधेर भारत पु-याउन महिला र बालबालिकाको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।
