“१४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । सेनाका लागि कति छुट्याउने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्छ,” उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २० अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ ।
नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही !
दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ–
(१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ ।
(२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ ।
(४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ ।
(५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ ।
पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ ।
(७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ ।
(८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
(९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ ।
(१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
(११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं ।
(१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
(१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
(१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन ।
उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ ।
जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् ।
आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ ।
सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
दायित्व नै बढी
स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
कैलाली । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मत माग्न घरदैलो पुगिरहेका उम्मेदवारसँग मतदाताले विगतका चुनावका बेला दिइएको अश्वासन किन पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । शनिवार प्रचारप्रसारका धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ मा पुगेका उम्मेदवारहरूसँग स्थानीय मतदाताले यसअघि चुनावका बेला दिएका आश्वासन किन पूरा नभएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । हरेक चुनावका बेला आश्वासन दिने, तर जितेर गएपछि फर्केर नहेर्न गुनासो मतदाताले उम्मेदवारहरूसँग गरेका हुन् ।
मतदाता डबल सिंहले ‘तपाईंहरूलाई किन र केका लागि भोट दिने ? यसअघि के काम गर्नुभएको छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नपछि पार्टीका कार्यकर्ता अलमलिएका थिए । सोही वडाका देवराज पाण्डेयले आफूहरूको बसोवास रहेको हिमाली टोलको सडकको स्तरोन्नति गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरिए पनि कसैबाट सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘टोलको सडकको स्तरोन्नति कहिले एडीबीको कार्यक्रममार्फत गरिँदै छ भन्छन्, कहिले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट गरिन्छ भनेर अश्वासन दिइन्छ, तर अहिलेसम्म सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा जनताको नेताप्रतिको विश्वास टुट्न लागेको छ,’ उनले भने ।
उक्त बस्तीमा उचित सडक, ढल निकास, टेलिफोन, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधारको सुविधा अझैसम्म पुग्न नसक्दा उपमहानगरपालिका भित्रको बस्ती भन्न अप्ठ्यारो लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । उक्त वडामा शनिवार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गरेका थिए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा खासगरी वर्षायाममा डुबानको ठूलो समस्या हुने गरेको छ । सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा बन्ने खाल्डाखुल्डी सडकमा नगरबासी हिँड्न बाध्य छन् । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
सबै वडामा समानुपातिक विकास गर्ने यसअघिका चुनावको प्रचारप्रसारमा गरिएको थियो । तर, त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ । आश्वासन अनुसार काम भएन ।
विकासका योजना नेता कार्यकर्ताको पहुँच र प्रभावका आधारमा छनोट भएर कार्यान्वयन हुने गरेकाले अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् ।
मुख्य बजार क्षेत्रमा बिग्रेर भत्किएका सडक मर्मत निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको चरम समस्या झेलनु परेको छ । रासस
काठमाडौं, फागुन २२ । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ । चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो […]
काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो ।
बजेट सुनिश्चित नभए समयमै चुनाव गर्न कठिन पर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई माग गरेको भन्दा कम स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो ।
आयोगका अनुसार अर्थले ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । एकै चरणमा हुने चुनावका लागि उसले शुरूमा १२ अर्ब मागेको थियो । तर, अर्थले उक्त बजेट दिन नसक्ने बताएपछि आयोगले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आयोगले ८४ करोड कम बजेट पाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थले सुनिश्चित गरेको यो रकम स्थानीय चुनाव सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।
बजेट सुनिश्चितता कम हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न चाप पर्ने उनको बुझाइ छ, तर पनि आयोगले समयमै निर्वाचन गर्न तयारी तीव्र पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करीब २ करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ । मतपत्रका लागि आवश्यक कागज किन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग केही समयअघि सम्झौता गरिसकेको छ । रू. ११ करोडमा कागज किन्ने सम्झौता भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेको राजनीतिक दलको विवरणका आधारमा उम्मेदवार संख्या आकलन गरी कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न भने बाँकी नै छ । छिट्टै यकिन गरी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयले समेत चुनावी खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता भने अझ गरिदिएको छैन । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणमा १६ अर्ब रकम माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको थियो । नेपाल प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा जस्तो ११ हजार मतदान केन्द्र राख्ने, १ लाख १८ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै उक्त रकम माग गरेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अझै कुनै जवाफ आएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अर्थले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा म्यादीको संख्याका विषयमा निर्णय हुने सकेको छैन ।
नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ ।
एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
२०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।
बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ ।
सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ ।
आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो ।
यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो ।
दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन ।
तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ ।
शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ ।
मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो ।
बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए ।
निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।
असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ ।
स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन ।
संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ
स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ ।
बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो ।
अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ ।
गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् ।
नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
१ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् ।
कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने ।
पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।
