काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे ।
वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने ।
२४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए ।
‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने।
व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर नतोक्ने निर्णय गरेपछि साउनका लागि पाँचओटा बैंकले मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूले आइतवार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार एनएमबि, एन.आई.सी. एशिया, प्राइम कमर्सियल, नबिल र कुमारी बैंकले असारको तुलनामा ब्याजदर बढाएका छन् । ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, सिटिजन्स र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा गरी पाँचओटाले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । बाँकी ९ ओटाले घटाएका छन् ।
बैंकहरूले असारमा निक्षेपमा अधिकतम ९ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । साउनमा सबैभन्दा बढी एनएमबि बैंकले अधिकतम १० दशमलव ९८ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । यो १० वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर हो । १० वर्षभन्दा कम अवधिमा भने १० दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
यस्तै प्राइम बैंकले ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दतीमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत, एन.आई.सी. एशियाले १५ वर्षसम्मको मुद्दतीमा १० दशमलव ९३, नबिलले २ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि १० दशमलव ४९ र कुमारीले ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, सिटिजन्स र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाको अधिकतम ब्याजदर भने असारमै कायम ९ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले सबैभन्दा कम ८ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले अघिल्लो महीना कायम ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशत घटबढ गर्न पाउँछन् । संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगत मुद्दतीको तुलनामा २ प्रतिशत विन्दु कम र रेमिट्यान्सलाई १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो ५ दिन लगातार शेयरबजार घटेको छ । पाँच कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९५ अंक घटेर आइतवार १ हजार ९३८ दशमलव २५ विन्दुमा आइपुगेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही अस्थिरता छ । गठबन्धन सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ । लगानीकर्ताले मन पराएका भनिएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यो बेला शेयरबजार राजनीतिक अस्थिरताले घटेको हो त भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन् ।
राजनीतिक प्रभाव शेयरबजारमा क्षणिक मात्रै पर्ने जानकार बताउँछन् । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि कर्जाको ब्याजदर चर्को छ । यसले गर्दा बजार छोटो समयमै १ हजार ८६७ बाट २ हजार २७७ सम्म पुगेर फर्किएको छ । यसबीचमा ट्रेडरले राम्रै प्रतिफल हात परे । टे«डरले बजार घटेर तल्लो विन्दुमा आएपछि मात्रै लगानी बढाउँछन् ।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते बजार ५६ दशमलव ८८ अंक बढेर १ हजार ९२४ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि बजार २ हजार २७७ विन्दुसम्म पुग्यो । नयाँ सरकार गठनअघि नेप्से १ हजार ८६७ विन्दुमा थियो ।
तर, नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएको दिनबाटै शेयरबजार नकारात्मक बन्यो । पुस २६ गते नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिएको दिन २ हजार २७७ अंकसम्म उक्लिसकेको नेप्से २१ अंक घट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस २८ गते ४१ अंक घटेकोे थियो । दाहालको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार केही समय चल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताले नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने चाल पाइसकेका थिए । त्यसपछि २ दिनमै बजार ६२ अंक घटेर २ हजार १४९ दशमलव ३९ विन्दुमा आइपुग्यो ।
माघ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने हल्ला थियो तर निक्षेपको ब्याज केही घटे पनि कर्जाको ब्याजदर यथावत् रह्यो । त्यपछि बजार माग र आपूर्तिका आधारमा केही दिन बढ्दै घट्दै आफ्नो बाटोमा हिँडिरह्यो ।
माघ २३ गते राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत सूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको देखायो । त्यसको भोलिपल्ट बजार ७६ अंक बढेको थियो ।
त्यसपछि माघ २७ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पूँजी बजारका विषय केही पनि नसमेटिएपछि बजार निरन्तर पाँच दिन घटेको थियो । त्यो ५ दिनमा बजार १३६ अंकले घटेको थियो ।
यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी थप लाभांश दिने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म कोषमा राख्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त कम्पनीका शेयर विक्रीमा चाप पर्दा समग्र बजार घट्न पुगेको थियो ।
केही दिनअगाडि मात्रै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजार पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । यतिबेला लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो दुईओटा बुलिश ट्रेन्डमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एमाले र अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेल गुमाउँदा शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको विश्लेषक बताउँछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा नीतिगत घटनाक्रमले शेयरबजारमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९४ अंक घटेको छ ।
पुस मसान्तपछि शेयरबजारको अफसिजन हुने हुनाले पनि बजार घटेको अधिवक्ता तथा धितोपत्रविज्ञ ज्योति दहाल बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव पनि थोरै मात्रामा परेको हुन सक्छ । ‘राजनीतिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर यो व्यक्ति आए बजार बढ्छ या घट्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा नीतिगत कुराले असर गर्छ जस्तो लाग्छ, शेयर कहिले बढ्नु कहिले घट्नुलाई सामान्य लिन्छु ।’
इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपाली शेयरबजारमा राजनीतिको ठूलो प्रभाव हुन्छ । ‘एमाले माओवादीको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नर तीनै जना बसेर हामी शेयरबजारका लागि राम्रो गर्छौं, सबै इन्डिकेटर राम्रा छन् भनेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाए । त्यसपछि बजार पनि बढ्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अझै बजारले ह्याट्रिक गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाभांशमा केही कडाइ गर्यो । यी कारणले बजार प्रभावित भएको हो ।’
वैशाख २, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैंकहरूको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार फागुनमा बैंकहरूको कर्जामा औसत ब्याजदर साढे १० प्रतिशत नाघेको छ । माघबाट बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनमा बैंक कर्जामा औसत ब्याजदर ८ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजमा पनि दबाब बढेको हो ।
यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर पनि चालू आवमा झन्डै दोब्बर भएको छ । गत साउनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा वार्षिक औसत ४ दशमलव ७६ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । फागुनमा त्यो औसत ८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
तरलता अभाव हुन थालेपछि असोजदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबीच बचतको ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरू भयो । ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कात्तिकमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्यो । कात्तिक २ गते एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।
उक्त हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन नपाएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी नगरेको भए यतिबेला कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै कारण बचत र कर्जाको ब्याजदर संयमित अवस्थामा छ ।’
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघमार्फत भद्र सहमति गरी ब्याजदर स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बैंकहरूले फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाए पनि चैत र वैशाखमा सोही ब्याजदर कायम राखेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा भने थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याजदर दिने गरेका छन् ।
बचतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरूको आधारदर समेत वृद्धि भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७७ फागुनमा ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ फागुनमा ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने भएकाले आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने गरेको छ ।
चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च भएकाले बजारमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् ।
वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् ।
‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सहकारीको पनि नबढ्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)
.jpg)
