गण्डकीका सांसद विन्दुकुमारको तलबभत्ता सामाजिक काममा

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले तलबभत्ता सामाजिक काममा सहयोग गरेका छन्। कास्की २ ‘ख’ बाट निर्वाचित उनले दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो खातामा जम्मा भएको तलब भत्ता मतदाताको घरमा खानेपानीको धारा जडानदेखि रोगले थलिएर उपचारमा समस्या भएका विपन्नको वर्गलाई सहयोग गरेका हुन्। गतवर्षको पुस २५ गतेदेखि हालसम्म ११ लाख १२ हजार ६०५ रुपैयाँ सहयोग […]

सम्बन्धित सामग्री

सांसद थापाले एक वर्षमा सामाजिक काममा लगाए ११ लाख

२७ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको सबै तलबभत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको बताएका छन् । शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो एक वर्षे आम्दानी सार्वजनिक गर्दै सबै तलब सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको बताएका हुन् । सांसद थापाले एक वर्षमा ८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएको र विभिन्न […]

निर्देशन होइन कार्यान्वयन महङ्खवपूर्ण

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गरिरहेको छैन । आफूले भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले विभिन्न निकायसँग हारगुहार पनि गरेका छन् ।  तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन । यसरी भुक्तानी रोक्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरेको छैन र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छैन । राष्ट्रको भौतिक निर्माण अनिवार्य भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माणका काम पक्कै पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसैले मुलुकप्रति नै गद्दारीको काम हो ।  निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका आयोजनाको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ । यसमा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका हुन् ? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि यसमा गम्भीर भएर बजेट निकासा गरिदिनुपर्छ । अर्थले बजेट निकासा नगरेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्चका लागि भने जति रकम पनि परिचालन गर्न सक्ने तर विकास निर्माणका काममा भने सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको समेत भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरासर सरकारको बेइमानी हो ।  समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन । संसदीय समितिले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशन विगतमा पनि हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयन कति भए ? समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तोमा निर्देशन पालना नगर्नेलाई समितिले कारबाही गर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन किनभने त्यो काम सरकारको हो । उसले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने हो भने बल्ल समितिको निर्देशनको अर्थ हुन्छ । अन्यथा यो आत्मरतिमा रमाउने खेलोबाहेक केही होइन ।  त्यसैले समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन, हचुवाका टिप्पणी र निर्देशनकै कारण मुलुक अघि लाग्न नसकेको हो । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार जरुरी छ ।  यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैले निर्देशन दिइरहेका छन् । मानौं निर्देशन नभएकै कारण मुलुक पछि परेको हो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म समस्याको जडमा जान सकिँदैन र तिनको समाधानको सही सूत्र दिन सकिन्न त्यतिबेलासम्म निर्देशनको अर्थ हुँदैन ।  संसद्ले नै कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम रोकिएका छन् । विधेयकहरू संसदीय समितिमा रोकिएका पनि छन् । तिनलाई पारित गर्ने र कानूनका कमीकमजोरी सुधार्ने कुरामा नै संसद्लाई चासो छैन । संसद्ले अहिलेसम्म कति विधेयक पारित गर्‍यो ? यातायात सम्बन्धी कानूनमा सामान्य संशोधन नगरिदिँदा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस ३–४ वर्षदेखि खिया लागेर अलपत्र परिरहेको छ । त्यति काम पनि नगर्ने संसद्को समितिले दिने निर्देशनको अर्थ नै कति होला र ? त्यसैले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो कामकारबाहीमा नै पहिला सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

सांसद गुरुङको तलबभत्ता समाजसेवामा

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ भने अरु भन्दा फरक छिन्। समानुपातिकबाट सांसद बनेकी उनले भ्रष्टाचार त परको कुराआफूले पाएको तलबभत्तापनि सामाजिक काममा खर्चेर उदाहरणीय बनेकी छन्।...

सांसद थापाको तलवभत्ता सामाजिक काममा

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले पाएको तलबभत्ता सामाजिक काम र विकास निर्माणमा खर्चिएका छन् ।