प्याराग्लाईडीङ खेलाडीलाई एक लाखसहित सम्मान गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

करको दरमा छुट दिने निर्णय बदर गर्न गण्डकी सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा कर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दर परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदरगरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले […]

Khabarhub आश्विन २०७९

कर घटाउने निर्णय खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयाेगकाे निर्देशन

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ८ गते घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थ मन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र अर्थिक...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

निर्वाचन आयोगको निर्देशन : कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्नू

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत

निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको हाे । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय बदर गरी २४ घण्टाभित्र आयाेगलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । गण्डकी प्रदेश […]

Image Khabar आश्विन २०७९

बूढी गण्डकी गेजुवालाई नदिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढी गण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई बिदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषद्को […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

भानु जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय

दमौली । नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली भाषाका धरोहर आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसरमा सरकारले आगामी असार २९ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को हिजो (मंगलबार) बसेको बैठकले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

गण्डकी प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा

गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन ४ गते बिदा दिने निर्णय भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 'गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन ४ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय भएको छ,' मुख्यमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले भनेको छ ।

Ratopati माघ २०७८

इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेनन्

२ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २२ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पाँचवटा प्रदेशमा मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्‍यो । तर, प्रदेशहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन् । बुधबारदेखि यो निर्णय लागु हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिइने भएको छ । काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा शनिबार बनेको सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको लागि आवश्यक सुविधा दिनेबारे निर्णय गरेको हो । बिनाविभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘ऐनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको लागि विशेष व्यवस्था छ, प्रदेशमा पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको लागि एउटा विशेष व्यवस्था गर्ने भनी ऐन बनाउने निर्णय भएको छ ।’ साथै उनले ऐन नबनाइञ्जेलसम्म क्य...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्याराग्लाईडीङ खेलाडीलाई एक लाखसहित सम्मान गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री