प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ३५१ युनिट

राष्ट्रिय प्रणालीमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य

राष्ट्रिय प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप्दै विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् क्षमता बढाउँदै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याइने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

विद्युत प्राधिकरणको एक वर्षमा १६ अर्ब नाफा

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा बढाएको छ। बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार यो नाफा गत आवको छ अर्ब १० करोड रुपियाँको तुलनामा १६४ प्रतिशतले बढी हो।ठूला उद्योगमा चाहिएजति बिजुली पुर्‍याउने अभियानलगायतका कारण गत आवमा ऊर्जा समग्र विद्युत् खपत २७ प्रतिशत बढेको थियो। गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३२५ बाट बढ

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्राधिकरणको नाफामा छलाङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा व्यापक बढाएको छ । बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार यो नाफा गत आवको छ अर्ब १० करोड रुपियाँको तुलनामा १६४ प्रतिशतले बढी हो ।ठूला उद्योगमा चाहिएजति बिजुली पु-याउने अभियानलगायतका कारण गत आवमा ऊर्जा समग्र विद्युत् खपत २७ प्रतिशत बढेको थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३२५ बाट बढाएर ३५० युनिट पु-य

Ratopati आषाढ २०७९

विद्युत् खपतमा एकाधिकार अवरोध

जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन । अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ । पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

निःशुल्क विद्युत्को व्यवस्था गरिबकै लागि घातक

छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७४ युनिट छ भने अर्को देश भारतको ११८१ युनिट छ । जति बढी विद्युत् खपत भयो, त्यो देश र त्यहाँ नागरिक धनी भएको मानिन्छ । तर, नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिटमात्र छ । यसले नेपालीको अवस्था अझै गरिबीको रेखामुनिनै रहेको देखाउँछ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/02/836237

१ फागुन काठमाडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ । तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको (आव) …

अनलाइनखबर पौष २०७६

https://www.onlinekhabar.com/2020/02/836192

१ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २२ किलोवाट प्रतिघण्टाले बढेको छ । असारसम्म २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघण्टा (युनिट) रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २ सय ६७ किलोवाट घण्टा …

अनलाइनखबर पौष २०७६

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट चुनौतीपूर्ण

सरकारले सन् २०२३ भित्र प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट आवर (युनिट) र सन् २०२८ सम्म १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अहिलेको विद्युत् माग, पहुँच र आपूर्तिको आधारमा विज्ञहरूले हाल करिब २ सय युनिटको हाराहारीमा रहेको विद्युत् खपत लक्ष्य अनुसार पु¥याउन चुनौतीपूर्ण देखाएका हुन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ३५१ युनिट

सम्बन्धित सामग्री