काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजको बहस सुरु भएको छ । कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउने र विभिन्न स्मार्ट तथा स्याटेलाइट शहर विकासको नाममा उपत्यका भित्रका जग्गाको मूल्य मात्रै बढाउने निकाय भएकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजको माग उपभोक्ताको तहबाट पनि सुनिन थालेको छ ।नयाँ शहर योजनाका नाममा जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढाउन मद्दत गरेको तर, शहर बनाउने काम अहिलेसम्म कागजमै अड्किएका कारण प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।उपत्यका मेयर फोरम पनि बोल्योकाठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महानगर तथा नगरपालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका मेयर फोरमले पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरिसकेको छ । यस विषयमा केही समय अघि फोरमले तालुकदार मन्त्रालयमा विज्ञप्ति पनि बुझाईसकेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही दिन अघि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने दोहोर्याइसकेका छन् । उनले प्राधिकरणले सबै कामको जिम्मा आफूले लिनु उचित नहुने भन्दै आफूहरुले राखेको खारेजीको माग अहिले पनि यथावत रहेको बताएका हुन् ।स्थानीय तहले गर्ने प्रकृतिकै काम प्राधिकरणले नगर्दा हुन्छ भन्ने माग केवल काठमाडौँ महानगरको मात्रै नभई उपत्यका मेयर फोरमको भएको बताएका हुन् ।‘उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैँ कार्यकारी निकाय हो, उसको काम भनेको नीति बनाउने हो,’ मेयर शाक्यले भने, ‘स्थानीय निर्माणका सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो, यो अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि यस्तै प्रकृतिको काम प्राधिकरणले नगरे हुन्छ भनेर उपत्यकाका सबै नगरका मेयरहरुको फोरमले त्यसको खारेजीको माग गरेको हो । अहिले पनि त्यो माग यथावत छ ।’खारेजीको सम्भावना कति ?उपत्यका विकास प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले २०७५ साल माघमा काठमाडौँ महानगरलाई पत्र पठाएर महानगरले पारित गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गरेको भन्दा फरक भएकोले सच्याउन भन्दै अन्यथा महानगरलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।त्यसपछि काठमाडौँ महानगरसहित उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले आफूहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको अधिकार प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले त्यसो भन्नु गलत भएको भन्दै प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।केही समयअघि सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले ‘सहरी विकास प्राधिकरण’ बनाउने विषय बोलेपछि उपत्यका विकास प्राधिकरण नरहन पनि सक्छ भन्ने कोणबाट अनुमान सुरु भएको छ । यद्यपी, यसको प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन । प्राधिकरणले बनाउने भनेको स्मार्ट शहर लगायतका काम समेत हेर्ने गरी सहरी विकास प्राधिकरण बनाउने तयारी भने भित्रभित्रै सुरु भईसकेको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यदि उक्त निकाय बनेको खण्डमा उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीमा जान पनि सक्नेछ । उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ मा ‘प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा प्राधिकरणले आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य वा निर्देशनको पालना गरेको छैन वा प्राधिकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने ठहराएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
