सन् २०३० मा भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण

सम्बन्धित सामग्री

भारत विश्वको तेश्रो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा , सुचकहरु सकारात्मक बन्दै

भारतको अर्थतन्त्र आठ ८ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । यो सँगै भारत एक पटक फेरि विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुने देश बनेको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०२३ को पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्र बढेको देखिएको हो । भारतले आउँदो केही वर्षमा जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण […]

khasokhas.com माघ २०८०

भारतको आर्थिक वृद्धिदर थप बढ्ने मुडिजको अनुमान, 'पूँजीगत खर्च बढेकाले वृद्धिदर बढ्ने'

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आर्थिक लक्ष्यमा कटौती गर्दै भारत सरकार : विश्व मन्दीले बजेटका सूचकमा दबाब बढ्दो

भारतको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०२३/२४ (सन्) को बजेट वित्तमन्त्रीमार्फत अर्को साता लोकसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । भारतमा अर्को वर्ष २०२४ मार्चदेखि मे महीनाको बीचमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले प्रस्तुत हुने आगामी बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा भारतले वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ८ बाट ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बजेट पूर्तिको आवश्यकतालाई स्रोत प्राप्तिसँग जोड्ने गरी आगामी बजेट २०२३/२४ का लागि यो अनुपात ५ दशमलव ८ देखि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा भारत सरकारले विश्वअर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्दै २ दशमलव ३ लाख करोड भारतीय रुपया थप ऋण रकम उपयोग हुने गरी आगामी बजेट जारी गर्ने अपेक्षा छ । भारत सरकारको जम्मा ऋण २२ दशमलव १ लाख करोड भारतीय रुपया छ भने आगामी वर्षको बजेटले २४ दशमलव ४ लाख करोडको ऋणको लक्ष्य पछ्याउने भारतको वित्तीय रेटिङ मापन गरिरहेको एजेन्सी इक्रा रेटिङ्सले बताएको छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारत सरकारको वित्तीय घाटालाई कम गर्दै लैजाने बजेटको उद्देश्य भने नयाँ होइन । चालू वर्षको बजेटमार्फत नै आव २०२५/२६ सम्ममा वित्तीय घाटा अनुपातलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । अघिल्लो आव २०२१/२२ को अन्त्यमा यो घाटाको अनुपात ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले लामो समयदेखि वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको छ भने बजेटको अभ्यासमा राज्य सरकारसमेत परिपक्व छ । यसर्थ भारतमा राज्य सरकारले समेत बजेटमा ऋणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्य सरकारको मात्र आगामी वर्षको जम्मा ऋण रकम ८ लाख करोडबाट ९ दशमलव ६ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू वर्ष अवधिमा राज्य सरकारहरूले समेत वित्तीय घाटाको अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमति पाएका थिए । यसकारण राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूको खर्च क्षमता, ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था भने खस्केको देखिएको छ । भारतभर चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रसँगै आवास एवं शहरी पूर्वाधार, सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसर्थ संघीय र राज्य सरकारले समेत चालू वर्षमा विभिन्न प्रकारले बजेट तथा अन्य वित्तीय दबाबहरू खेपिरहेको देखिन्छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राज्य सरकारहरू आफ्नो बजेट लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र स्रोत र खर्चको उपयोग गर्ने अवस्थामा रहने भारतीय रिजर्व बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा भने कम दबाबमा देखिन्छ । निर्यातमा भएको वृद्धिको निरन्तरता, पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितता, नियमन व्यवस्थामा भएका सुधारहरू र नियमित व्यवस्थित आपूर्तिले गर्दा अर्थव्यवस्थामा कम दबाब परेको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको वृद्धिले औद्योगिक कार्यसम्पादनको योगदान बलियो बनेको देखिन्छ । विश्वव्यापी ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीति केही अस्वाभाविक रहे पनि उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भित्रतासमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षाकृतभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको अपेक्षाअनुसार वर्ष २०२२ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि र≈यो भने मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । तसर्थ आगामी वर्षको बजेटसमेत चालू वृद्धिको गतिलाई दिगो बनाउन केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा वर्ष २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण आए पनि भारत सरकारले भने आफ्नो मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरिरहेको छ । भारत सरकार आफैले भने आव २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले यो वर्षको बजेटमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बजेट पूर्वअनुमानहरूमा पटकपटक परिमार्जन हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले दस्तावेजमा राजनीतिक घोषणा र मतदाता आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू धेरै अटाउने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व प्राप्तिमा कमी आउने भए पनि जनमुखी बजेट वितरणमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम पेश हुने सम्भावना बढी छ । यो कार्यले पूँजीगत तर्फको बजेट अंश कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्ने अनुमान अर्थराजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । राजस्वलगायत बजेटका अन्य स्रोतमा हुने न्यून रकमलाई सन्तुलन गर्न राज्यमार्फत भएका लगानीलाई विनिवेश गर्ने विकल्पमा सरकार जाने अनुमान छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणमा विक्री गरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । यस वर्षसमेत इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको बाँकी शेयरसहित सिपिङ कर्पोरेशनलगायत राज्यको लगानी भएका ठूला कम्पनीको शेयर विनिवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा शेयर विनिवेशमार्फत भारत सरकारले ३ सय ५० बिलियन रुपया प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षमा ५०० बिलियनसम्मको विनिवेश प्राप्तिको लक्ष्य लिने अनुमान छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा निर्भर छ, जसको कारण भारतको बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । भारतको बजेटको संरचना, आकार र प्राथमिकता नेपालको भन्दा पृथक् छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अंशको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारतमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा कुल बजेटमा ४५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ जसअन्तर्गत ऋण भुक्तानीको प्राप्ति, आन्तरिक ऋण एवं लगानी विनिवेशलगायत उपकरण रहन्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा ऋणबाहेकको अन्य उपकरणको बजेट अंश १ प्रतिशतभन्दा न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारत सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विनियोजन ७ प्रतिशतको हाराहारी रहन्छ भने नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको औसतमा रहने गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भारतको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छ भने नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन अतिकमजोर छ । भारतको ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक भारत सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला, सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले भारत सरकारले कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोत्रतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभित्र प्रकारका योजनाहरू वितरण गरिएको छ । यो प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा नेपाली उत्पादनले असंख्य दबाब खेपिरहेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र

भारत विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरिएको छ । स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया (एसबीआई)ले शनिबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२१ डिसेम्बरमै भारतको अर्थतन्त्रको आकार बेलायतको भन्दा ठूलो भएको जनाएको हो । यो प्रतिवेदनले सन् २०२९ सम्ममा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि अहिले भारतको अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीभन्दा पछि रहेको जनाएको छ । “आईएमएफको प्रक्षेपणले डलरमा भारतको अर्थतन्त्र बेलायतको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भइसकेको छ । जुन अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीको पछाडि छ । एक दशकअघि भारत ठूलो अर्थतन्त्रको सूचीमा ११औँ स्थानमा थियो,” आईएमएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

बेलायतलाई पछि पार्दै भारत बन्यो विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र

विश्वकै सबैभन्दा तीव्र विकाससिल अर्थतन्त्र भारत बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रक्षेपण अनुसार अब, भारत अमेरिका, चीन, जापान र जमर्नी भन्दा पछि रहँदै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको हो।

HamraKura श्रावण २०७९

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतीय अर्थतन्त्र र बजेट : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ । भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८