धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पोखराको अस्वीकार, अब जेलमै बस्ने छन् पल !

काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षमा रहेका कलाकार पल शाह (पूर्णविक्रम)लाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पोखराले अस्वीकार गरेको छ । धरौटीमा रिहा हुन पाउँ भन्दै शाहले दिएको रिट निवेदनमा आज उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ भएकोमा जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको हो । शाहको पक्षबाट तीन र पीडितको पक्षबाट एक जना वकिलले बहस गरेका थिए । उच्च […]

सम्बन्धित सामग्री

सात वर्षपछि उच्च अदालत भवनको पुनःनिर्माण सुरु

काठमाडौँ,२९ मँसिर । विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भवन सात वर्षपछि पुनःनिर्माण थालिएको हो । तीस महिनाभित्र सो अदालतको मुख्य भवन तथा आवास निर्माण सक्नेगरी रु ५७ करोड ४२ लाखमा श्यामसुन्दर पशुपति जेभी काठमाडौँले ठेक्कामार्फत काम सुरु गरिएको छ । अहिले उच्च अदालतको पुरानो भवन भत्काउने कार्यले तीव्रता […]

थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध पल शाह उच्च अदालत गए

काठमाडौं। आफूलाई थुनामा पठाउने नवलपुर जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अभिनेता पल शाह उच्च अदालत पोखरा गएका छन् । नवलपुर अदालतले  बालयौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना, क्षतिपूर्ति रकमसहित साढे दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको फैसलाविरुद्ध अभिनेता शाहले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन् । जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर आफूलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गर्दै उनले पुनरावेदन […]

नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पल शाह उच्च अदालत पोखरा पुगे

काठमाडौं, २५ कार्तिक । नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहले उक्त अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन् । उनी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर सफाइ दिनुपर्ने माग गर्दै आज (शुक्रबार) उच्च अदालत गएका हुन् । शाह भने हाल तनहुँको दमौलीमा कारागारमा छन् । शाहको तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायी कमलामोहन वाग्लेले पूनरावेदनमा […]

पल शाहका म्यानेजर जोशीलाई पनि थुनामै राख्न निवेदन

काठमाडौं : बलात्कारको आरोपमा थुनामा रहेका नायक पूर्णविक्रम (पल) शाहको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। उच्च अदालत पोखरामा आजको लागि पेशी तोकिए पनि अदालतले उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको मुद्दालाई पनि सँगै राखेर हेर्ने आदेश मात्रै भएको अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए।थुनामै रहेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरको आदेशविरुद्ध रिट लिएर शाह उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका शाहको मुद्दामा यसअघि नै अद

उच्च अदालत जाँदै पल शाह

काठमाडौँ- जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट थुनछेक बहस भएपछि १० चैतमा जिल्ला अदालत तनहुँले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश जारी गरे देखि नै असन्तुष्ट रहेका अभिनेता पल शाह पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरा जाने भएका छन् । नाबालिग गायिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नायक पल शाह जिल्ला अदालत तनहुँको थुनछेक आदेशविरुद्ध […]

तीन सय मिटरको फरकमा दुई अदालत, तर साढे २ महिनामा पनि पुगेन मिसिल

अदालती प्रक्रिया कति सुस्त छ भन्ने बुझ्नका लागि यो एउटा उदाहरण काफी छ । उच्च अदालत पोखरा र कास्की जिल्ला अदालतबीचको दुरी करिब तीन सय मिटर छ । हिँडेरै जाने हो भने पनि यी दुई अदालत पुग्न बढीमा ७ मिनेट लाग्छ । तर, उच्च अदालत पोखराले कास्की जिल्ला अदालतलाई गएको भदौ २९ गते पत्र काटेर मिसिल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेपनि साढे २ महिना हुँदासमेत उक्त मिसिल उच्च अदालत पुग्न सकेको छैन ।कास्की जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेका एक बालकका तर्फबाट दायर भएको पुनरावेदन रिटमा कास्की जिल्ला अदालतल

न्यायघर नै जोखिममा

भवन निर्माण नहुन्जेल अदालतले कहाँबाट सेवा दिने भन्ने अन्योल रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले बताउनुभयो ।

प्रेमलाई अपराध करार प्रकरण : पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुगे नाबालक

प्रेमलाई अपराध करार गरी बाल सुधार गृहमा पठाइएका एक बालक पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । बालकको तर्फबाट सोमबार अधिवक्ता बीबी विष्टले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका छन् ।करिब ४ वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रही उमेर नपुगी भागी विवाह गरेका पोखराका १७ वर्षीय किशोरलाई जिल्ला अदालत कास्कीले जवरजस्ती करणी ठहर गर्दै १० वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो । वारदातको समयमा १७ वर्ष ५ महिनाको उमेर भएका ती किशोरले १७ वर्ष १० महिना उमेर भएकी सँगै पढ्ने प्रेमिकालाई भागी विवाह गरी भारत लगेक

प्रविधिमैत्री बन्दै न्यायालय

गलकोट । अहिले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा फैसलाको पूर्ण पाठ एक हप्तामै तयार हुन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ अदालतमा तयार मात्रै हुँदैन, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको वेबसाइटमा समेत अपलोड हुन्छ । जबकि २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने अदालतको नियम छ । उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले पछिल्लो समय आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाएर न्याय सम्पादनमा […]