राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानहरु हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश

व्यवसायीलाई रविले भने, 'चाडपर्वमा नेतादेखि सरकारी निकायसम्म रक्सी उपहार दिन बन्द गर्नुस्'

थाहा खबर माघ २०८०

विधेयकमाथि छलफल बढाउँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबारदेखि छलफल गर्न लागेका हुन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०८०

‘मन्त्री भएका कारण उठ्, आइज, तँ कहाँ छस् भनेर हुन्छ ?’

काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात् रूपमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभए पनि सांसदहरूले श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उहाँलाई बोलाउनुभएको थियो । मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नु भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।आज आइतवारकाे बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सभापतिज्यूले मलाई तपाईँ नभइकन बैठक न...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

उपेन्द्र यादवले रोजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

२७ वैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रोजेका छन् । जसपाको सिफारिस अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको बैठकमा यादव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन …

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई संसदीय समितिमा मनोनयन

काठमाडौं : मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको थियो। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका सांसदहरुलाई सभामुखको प्रस्तावमा संसदीय समिति सदस्यमा जिम्मेवारी दिइएको हो। जसमध्ये रामकुमारी झाँक्रीलाई अर्थ समिति, किसनकुमार श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

संसदीय समितिमा सांसदको हेरफेर : रामकुमारी झाँक्री अर्थ समितिमा

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेका संसदीय समितिमा सांसदहरुको हेरफेर गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । रामकुमारी झाँक्री अर्थ समितिमा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, बिरोध खतिवडा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेका छन् । यसअघि पूर्व मन्त्री रहेका उनीहरुलाई संसदीय समितिमा स्थान दिइएको हो । सांसद धनबहादुर बुढालाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हेरफेर गरिएको छ ।

Ratopati आषाढ २०७९

निजामति विधेयक फिर्ता गरेकामा शशि श्रेष्ठको असन्तुष्टि

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताइन्। विधेयकको गाम्भिर्य […]

Desh Sanchar भाद्र २०७८

निजामति सेवा विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै संसद श्रेष्ठको असन्तुष्टि

काठमाडौं, असोज २२ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो । विधेयकको गाम्भियर्तालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा […]

Image Khabar भाद्र २०७८

संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष : लोकसेवा आयोगमा छिटपुट अनियमितता

१६ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको ‘लोकसेवा आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति’ले लोक सेवा आयोगमा छिटपुट अनियमितता हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा (एमाले)का सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको चार सदस्यीय उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले कर्मचारी र विज्ञबाटै अनियमितताका घटना हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘कर्मचारीले आफ्ना […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

संसद पुनःस्थापनासँगै जुर्मुराउन थाले संसदीय समिति

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका संसदीय समितिका बैठक सुरु हुन थालेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका बैठकहरु भए । उद्योग तथा बाणिज्य समितिको बैठक बोलाइए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मनसुनमा बाढी पहिरोका कारण पुगेको जनधनको क्षति र सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री, गृहसचिव र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यून

Ratopati आषाढ २०७८

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानहरु हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश

सम्बन्धित सामग्री