कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने पाण्डे बागमती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली, कसले रोक्यो कारबाही ?
प्रदेश सरकारले कारबाही सिफारिस गर्दा पनि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखाका तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डे उम्किँदै आएका हुन्
बागमती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले सहकारीको नाममा गलत नियतले काम गरी सहकारीका बचतकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । जिल्ला सहकारी सङ्घ काभ्रेपलाञ्चोकको ४२ औँ साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि समिति बनाउने गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध र पशु स्रोतकेन्द्रलाई विनियोजन गरेको अनुदान रकम आगामी असारभित्रै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमार्फत दिइने सो अनुदानबाट प्रदेशभित्रका १ लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार दूधको अनुदानका लागि रू. १६ करोड र पशु स्रोतकेन्द्रका लागि रू. १ करोड ६० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आइतवार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले भने, ‘असारभित्र अनुदान रकम बाँड्नेगरी काम गर्दै छौं ।’ निर्देशनालयमा रहेका केही कर्मचारीले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कृषकको चौतर्फी दबाब परेको थियो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेका अनुसार निर्देशनालयका कर्मचारीले काम नगरेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएको थियो । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अन्य कर्मचारी पठाउन दबाब दिएकै कारण निर्देशनालयले काम अघि बढाएको उनले बताए ।
दूध अनुदानमा गतवर्ष चितवनका किसानले रू. ८ करोड पाएका थिए । चितवनमा यस वर्ष १०४ सहकारी संस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका छन् । बगालेले भने, ‘आधाभन्दा बढी अनुदान रकम चितवनका किसानले पाउँछन् ।’ निर्देशनालयले दूधमा गतवर्ष प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसका लागि कम्तीमा रू. २२ करोड आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
गतवर्षको जति नपाए पनि केही कम रकम पाउनेमा अब ढुक्क भएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले दबाब नदिएको भए कृषक अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताए । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीले अनुगमन थालेकाले असार लागेसँगै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए ।
कृषकको चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेर काम अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ । निर्देशनालयका सरुवा भएका कर्मचारीले गोपनीयता भंग गरेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । रासस
जेठ २२, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले दूध र पशु स्रोत केन्द्रलाई विनियोजन गरेको अनुदान रकम आगामी असारभित्र नै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाएको छ ।
पशुपंक्षी तथा मत्स्यविकास निर्देशनालयमार्फत दिइने सो अनुदानबाट प्रदेशभित्रका एक लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार दूधको अनुदानका लागि रू. १६ करोड र पशु स्रोत केन्द्रका लागि रू. एक करोड ६० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आइतवार यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘असारभित्रै हामी अनुदान रकम बाँड्ने गरी काम गर्दैछौँ ।’ निर्देशनालयमा रहेका केही कर्मचारीले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कृषकको चौतर्फी दबाब परेको थियो ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेका अनुसार निर्देशनालयका कर्मचारीले काम नगरेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएको थियो । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अन्य कर्मचारी पठाउन दबाब दिएकै कारण निर्देशनालयले काम अघि बढाएको उनले बताए ।
दूध अनुदानमा गत वर्ष चितवनका किसानले रू. ८ करोड पाएका थिए । चितवनमा यस वर्ष १०४ सहकारी संस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका छन् ।
बगालेले भने, ‘आधाभन्दा बढी अनुदान रकम चितवनका किसानले पाउँछन् ।’ निर्देशनालयले दूधमा गत वर्ष प्रतिलिटर रू. दुई अनुदान दिएको थियो । त्यसका लागि कम्तीमा रू. २२ करोड आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।
गत वर्षको जति नपाएपछि केही कम रकम पाउनेमा अब ढुक्क भएको उनको भनाइ छ । आफूहरुले दबाब नदिएको भए कृषक अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन् ।
सचिव पाण्डेले काम नगर्ने कर्मचारी सरुवा गरेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीले अनुगमन थालेकाले असार लागेसँगै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताउँछन् ।
कृषकको चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेर काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । निर्देशनालयका सरुवा भएका कर्मचारीले आचरणविपरीत गोपनियता भंग गरेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ र केरा व्यवसायी संघले यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएकामा खुसी प्रकट गर्दै सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । रासस
