समयमै गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदार सम्मानित

‘काम सकिएको ५ वर्षसम्म आयोजना बिग्रिए/भत्किए ठेकेदार जिम्मेवार’

काठमाण्डौ – भौतिक पूर्वाधारको दिगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे/भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ । आज सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे/भत्केको मर्मत निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

सुध्रिएन कर्णाली राजमार्गको व्यथा!

खर्च गरेकामध्ये कतिपय काम सम्पन्न भएर गुणस्तरीय भएका छैनन् भने कतिपय काम ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

जाजरकोट खण्डमा बेथितिका चाङ

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट सडक खण्डको ८३ किलोमिटर सडक निर्माणमा पूरै बेथिति देखिएको छ । गुणस्तरीय निर्माण नहुँदा ठाउँठाउँमा सडक भासिने, कालोपत्रे उप्कने र पर्खालहरू भत्कने गरेको छ । आयोजना कार्यालयले स्टिमेटअनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको आरोप लगाएको छ । यो खण्डको कुदुदेखि स्याउली बजारसम्मको १७ किलोमिटर क्षेत्रको सडक जीर्ण बनेको छ । कुदुदेखि स्याउली (गिमा) […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

म्याद थप नगर्ने गरी पासाङल्हामु सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाइँदै

चार महिना अवधिमा काम सक्नुपर्ने, कालोपत्रे गुणस्तरीय हुनुपर्ने मापदण्ड ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले लामो समय अलपत्र परेको पासाङल्हामु सडकखण्डको पाँच किमि सडक यसपटक कालोपत्रेका लागि म्याद नथप्ने गरी ठेक्का दिइने भएको छ ।...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

दाङ–सल्यान–सुर्खेत सडकखण्डको दूरावस्था: ठेकेदार कम्पनीको बहानाबाजी, काम नसकिँदै भत्कियो कालोपत्र

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

यूनाइटेड सिमेन्ट्सको प्रशिक्षण

यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिले काठमाडौं तथा ललितपुरका विभिन्न स्थानमा ठेकेदार तथा मिस्त्रीलाई सिमेन्टको बारेमा जानकारी तथा गुणस्तरीय निर्माण गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ ।केही निर्माणकर्मीहरु विगतका अनुभवको आधारमा मात्र निर्माणको काम गर्दै आएको तर सही निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्राविधिक ज्ञानको कमी देखिएकोले, उनीहरुलाई गुणस्तरीय निर्माण गर्ने तरिकाको ज्ञान दिनु पर्ने एकदम आवश्यकता रहेको यूनाइटेड […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

यूनाइटेड सिमेन्ट्सद्वारा विभिन्न स्थानमा ठेकेदार तथा मिस्त्रीलाई प्रशिक्षण

यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिले काठमाडौँ तथा ललितपुरको विभिन्न स्थानमा ठेकदार तथा मिस्त्रीहरुलाई सिमेन्टकोबारेमा जानकारी तथा गुणस्तरीय निर्माणबारे प्रशिक्षण दिएको छ। केही निर्माणकर्मीहरुले विगतका अनुभवको आधारमा मात्र निर्माणको काम गर्दै आएको, तर सही निर्माण कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्राविधिक ज्ञानको कमी देखिएकोले उनीहरुलाई गुणस्तरीय निर्माण गर्ने तरिकाको ज्ञान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको यूनाइटेड सिमेन्ट्सले जनाएको छ । हाल […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

गुणस्तरीय सडकको खाँचो

सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ । नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो । सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ठेक्कापट्टा र विकास

स्थानीय सरोकारवालाको कुरा सुनिरहेको पिटी ठेकेदार सेवकरामले बोल्यो– ‘कसरी गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ त, दश ठाउँमा नजराना चढाएर बल्लबल्ल ठेक्का हात पारिएको छ। नौ करोडको ठेक्कालाई ६ करोडमा जिम्मा लिएपछि कसरी राम्रो काम हुन्छ?’...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलार्इ कडा कार्वाही गर: संसदीय समिति

काठमाडाैं - संसदीय समितिले तोकिएकै समयमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७५

समयमै गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदार सम्मानित

सम्बन्धित सामग्री