पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यकः अध्यक्ष सिंह

आर्थिक सङ्कट कम गर्न अहिलेको सरकार बनेको हो : उपप्रधानमन्त्री महासेठ

लुम्बिनी : उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मुलुकको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि मात्र अहिलेको सरकार बनेको बताएका छन्। उनले बढ्दो आर्थिक सङ्कट कम गर्न र देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन नयाँ गठबन्धन बनाउनुपरेको बताए।बुटवलमा आजदेखि सुरु भएको रोटरी इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२९२ को १६औँ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महासेठले नयाँ सरकारलाई काम गर्न चुनौती भए पनि सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रदान गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ गठबन्धन बनेकाले सेवालाई प्राथमिकता

थाहा खबर फाल्गुन २०८०

भुक्तानी ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावितः महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यक रहेको बताएको छ । १५औं निर्माण दिवसका महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सरकारको आवश्यक्ता आम नागरिक र निर्माण व्यवसायीलाई रहेको बताए । उनले कोरोना भाइरस, रुस–युक्रेन युद्ध, तरलताको अभाव, निर्माण सामग्री समयमा नै उपलब्ध […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य

काठमाडौं । समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई जोड दिँदै चौथो पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले आगामी निर्वाचनबाट आउने सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकासमा हुनुपर्ने निचोडसमेत निकालेको छ । दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएर तिनै तहका सरकार निर्वाचित भएसँगै राजनीतिक समस्या समाधान हुने र ती सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्नेमा सरकारी निकायले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग […] The post पूर्वाधार सम्मेलन: समृद्ध नेपालको लक्ष्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

‘कछुवा गति’मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सवालमा सरकार अपेक्षाकृत असफल देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत खर्च र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समेत ढिलासुस्तीलगायतका कारणले प्रगतिले फड्को मार्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

'कछुवा गति'मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सवालमा सरकार अपेक्षाकृत असफल देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत खर्च र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समेत ढिलासुस्तीलगायतका कारणले प्रगतिले फड्को मार्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाउने सरकारको प्रगति विवरण भने सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्व ७८ अर्ब ९ कराेड ७७ लाख बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् । तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’ यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ । ‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकार : अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेल क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त सोमवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै युवा तथा खेलकुदतर्फ खेलकुदको विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताए । यसैगरी खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् र ११ ओटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा यसअघि तय भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गतवर्ष कोरोनाका कारण आयोजना हुन नसकेकोमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरामा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रियस्तरको फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा फुटबल रंगशाला सम्पन्न गर्ने योजना संघ सरकारको बजेट कार्यक्रममा परेको थियो । प्रदेश सरकारले युवाको शीप र नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री गुुरुङले जानकारी दिए । सरकारले देश तथा विदेशमा कोभिड–१९ लगायतका कारणले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, बीउ पूँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता – मन्त्री नेम्वाङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनपछि देशमा विकासको लहर छाएको बताउनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१३ र मादी गाउँपालिका–५ जोड्ने गरी पोखरा सिक्लेस सडकखण्डको विजयपुर खोलामाथि नवर्निमित पक्की मोटरेबल पुलको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले पुल, सडकलगायत ठूला पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट जनतालाई सुविधा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बनाउने अभियानभित्रको महत्वपूर्ण पक्ष भौतिक पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले विगतमा वर्षौंसम्म बन्न नसकेका विकास आयोजना वर्तमान सरकार आएपछि तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

नयाँ सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

नेपालमा भर्खरै मात्र निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार गठन भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले पनि नयाँ सरकारसँग धेरै अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको नारा दिएर बनेको नयाँ सरकारले पर्यटनको पूर्वाधार खडा गर्दै वार्षिक लाखौ पर्यटक नेपाल आउने आशा पर्यटन क्षेत्रको छ । चुनावी घोषणापत्रमा सन् २०२८ भित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ ।

Karobar Daily माघ २०७४

पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यकः अध्यक्ष सिंह

सम्बन्धित सामग्री