अमेरिकाको जवाफ : सम्झौता भइसकेको एमसीसी अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन

एमसीसी ठेक्का रद्दले निम्त्याएको प्रश्न

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गरेको छ । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरी पुन: बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा एमसीए नेपाल रहेको छ । एमसीसी परियोजनामा विवाद भएका कारण यसलाई शुरू गर्न ढिला भएकाले केही लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, ६६ प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढ्नु भनेको अस्वाभाविक नै हो । यस्तो अस्वाभाविक किसिमले बोलपत्र पर्नु र प्रक्रिया नै रद्द हुनुले एमसीसी परियोजनामा प्रश्न उठेको छ : अब के हुन्छ ? परियोजना शुरू भएको ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने र नभएमा नेपालले उक्त अनुदान सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कडा प्रावधान राखिए पनि परियोजनाका लागि बोलपत्र नै आह्वान नभई पाँचवर्षे दिनगिन्ती शुरू गरियो । अर्थात् एमसीसी औपचारिक रूपमा लागू भएको घोषणा गरियो । अर्को, एमसीसी सम्झौता भएको झन्डै ५ वर्षपछि परियोजनाको लागत बढेकोतर्फ एमसीए नेपालले ध्यान नदिएको देखिन्छ । मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महङ्खवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ । सम्झौतापछिको मूल्यवृद्धि समायोजन हुने गरी परियोजनाको रकम किन आकलन गरिएन ? यसले एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध अभियान चलाउनेलाई थप मौका दिएको छ । बढी लागतको ठेक्का पर्नुमा ठेकेदारहरूबीच साँठगाँठ पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै परियोजनामा भएको ढिलाइले लागत बढेको कुरा एमसीए नेपालले अनुमान गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । सम्भावनाका यी दुवै विकल्पको परिणति नकारात्मक नै हुने देखिन्छ । अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसमा मूल्य बढाएर बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने हो भने कसैको पनि आवेदन नपर्ला पनि भन्न सकिँदैन । यसले नेपालले विकास निर्माणका कामलाई कसरी सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नै नजानेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले निर्धारित समयमा नै यो परियोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । अन्यथा नेपालले ठूलो अनुदानको रकम गुमाउनेछ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कार्यक्षमता नभएको देश हो भन्ने सन्देश जानेछ । अहिले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको उठ्यै छ । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ । यसो हुनुको कारण आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विकृति नै हो । कुनै पनि दलले स्पष्ट अडानका साथ नीति बनाएर काम नगर्दा कसैलाई पनि पत्याउन नसकिने गरी मुलुकभित्रका संस्थाहरूको क्षय हुँदै गइरहेको छ । यही कारण विदेशी मुलुकले पनि नेपाललाई कम महत्त्व दिइरहेका छन् । एमसीसी परियोजनामा नेपाल असफल भयो भने नेपालको विकासमा प्रमुख सहयोगी रहँदै आएको अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल झनै कमजोर देखिनेछ । त्यसैले एमसीसी परियोजना जसरी पनि समयमै सम्पन्न गर्न जेजस्ता रणनीति आवश्यक हुन्छ त्यसमा सरकार पूर्णरूपले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एमसीसी सहयोगलाई लिएर मुलुकको मत विभाजित हुनु हुँदैन । मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ । चीनले यसका लागि गर्ने लगानी मोडल बारे नै सरकारहरूबीच मतैक्य छैन जसले गर्दा चीनको सहयोग के हुने र कस्तो हुने भन्नेसम्म कुनै पारदर्शी जानकारी आएको छैन । यस्तो व्यवहार रहिरहने हो भने विदेशी विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

देश पैसासँग साट्न सकिँदैन : पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले ‘देश पैसासँग साट्न नसकिने’ बताएकी छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल नगरी खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ५५ अर्ब रुपैयाँको अगाडि देशको राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गएको भन्दै उनले नेपालको संविधानमाथि हुने एमसीसी मान्य नहुने बताइन् । “यो...

बाह्रखरी माघ २०७८

प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड-माधवको जवाफ : एमसीसी पास गर्न सकिँदैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरेका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका […]

Nepal Press पौष २०७८

यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न सकिँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७८

माओवादी केन्द्रको निष्कर्षः यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिँदैन

काठमाडौं, पुस २३। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) यथास्थितिमै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रको सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

माओवादी केन्द्रको निष्कर्षः यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिँदैन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) यथास्थितिमै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रको सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय […] The post माओवादी केन्द्रको निष्कर्षः यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिँदैन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन, अघि बढाउन सकिँदैन : पूर्वराजदूत पौडेल

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव समेत रहनुभएका पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसदबाटै पारित गराउन चाहेको दाबी गर्नुभयो ।

Image Khabar मंसिर २०७८

राष्ट्रिय स्वाधिनता शर्तमा साट्न सकिँदैन, एमसीसी रोक्न सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ : नेता रावल

Image Khabar मंसिर २०७८

सर्वदलीय बैठक: दलहरूको सुझाव- ‘संशयबारे स्पष्ट नभई एमसीसी अघि बढाउन सकिँदैन’

राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का बारेमा उत्पन्न संशयबारे स्पष्ट नभई अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

एमसीसी विवाद नलम्ब्याउँ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपालले सहयोग लिने सम्झौता ४ वर्षदेखि थाती रहेर अहिले चरम विवादमा परेको छ । यसको विरोधमा आवाज चर्को हुँदै छ भने समर्थन गर्नेहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात् एमसीसी सम्झौता अहिले विकासे रणनीतिको विषयभन्दा पनि भावनात्मक विषय बनेको छ । यसरी एमसीसीलाई गिजोलेर राख्नु हुँदैन । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ । तर, खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन । एमसीसी आवश्यक छ भने त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ र आवश्यक छैन भने सधन्यवाद उसलाई बिदा गर्नुपर्छ । तर, अमेरिका वा कुनै पनि देशलाई चिढ्याएर विवाद चर्काइरहनु नेपालकोे हितमा छैन । एमसीसीमा केकस्ता प्रवधान छन् भनेर पढ्नेभन्दा पनि केही व्यक्तिका भनाइ र लेखका आधारमा यसप्रति आफ्नो धारणा राख्ने समूह ठूलो छ । केही विज्ञले बुँदागत रूपमा केही तथ्य स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको बताएका छन् । छलफल चल्नु ठीकै हो तर सहयोग गर्न चाहने मुलुकप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा हुने गरी विरोध गर्नुचाहिँ मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । अन्य मुलुकसँग सहयोग नलिएर वा अलग्ग बसेर अहिलेको विश्वमा प्रगति सम्भव छैन । त्यही भएर हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सहयोग लिन्छन् । सहयोगदाताका शर्त र केही स्वार्थ हुन्छन्, ती स्वाभाविक पनि हुन् तर सहयोगदाताको होइन, आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर आफूले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । एमसीसीमात्र होइन, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पनि रणनीतिक सहयोग नै हो । अमेरिकाले नै यूएसएडमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । अरू देशले पनि त्यस्तै तरीकाले सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी आउने सबै देशका सहयोगमा उनीहरूको केही स्वार्थ र शर्त हुन्छन् । नेपालको पनि आफ्नै स्वार्थ हुन्छ तर नेपालले सहयोग लिँदा आफ्नो शर्त बलियोसँग राख्न भने सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा पनि यस्तो पक्कै भएको छ । तर, दाताको स्वार्थ र शर्तविनाको सहयोग पाउन सकिँदैन भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ । एमसीसीको विरोध पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भइरहेको छ । सत्तामा रहँदा यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले घुमाउरो पाराले यसको विरोधमा छन् । नेपालका लागि आवश्यक हो भने प्रतिपक्षी दल भए पनि समर्थन गर्नुपर्छ र अनावश्यक छ भने सरकारमै रहेर पनि विरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर, दलहरूमा यो इमानदारी देखिएको छैन । विकास निर्माणमा आउने सहयोगबारे नेपालमा धेरै नै विवाद हुने गरेको छ । अरूण तेस्रोको विरोध भएकै कारण विश्व बैैंकले यस आयोजनाबाट हात झिक्यो । हरेक आयोजनामा यस्तै विरोध र विवाद हुने हो भने विश्वले नेपाललाई पत्याउन छाड्ने छन् र नेपाल एक्लिने सम्भावना बढ्छ । एमसीसी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा नेपालले यो लागू नगर्दा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । एमसीसी कतिपय देशमा स्थगित भएको हुनाले नेपालको विरोधलाई उसले सुन्न खोजेको र त्यसअनुसार सुधार्न तयार रहेको पनि देखिन्छ । बीआरआई सम्झौताबाट नेपाल पछि हट्यो भने चीनले पनि त्यस्तै प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । त्यसैले विदेशी सहयोगबारे नेपालले धेरै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जुन अन्तरराष्ट्रिय महŒव छ, शक्ति छ त्यसअनुसार विदेशी सहायतामा नेपालले आफ्नो शर्त राख्न नसकेको सही हो । तर, सम्झौता गरेर ल्याइसकेको सहायता लिन्न भन्दा त्यसबाट पर्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने वा केही परिवर्तनसहित पारित गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यही कारण मुलुकका पार्टीहरू नै विभाजित हुने अवस्था आउनुचाहिँ राम्रो होइन । एमसीसीबारे छलफल सही ढंगले अघि बढेको छैन । अन्य विदेशी सहयोगमा पनि यस्तै भएको छ । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ तर खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अमेरिकाको जवाफ : सम्झौता भइसकेको एमसीसी अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन

सम्बन्धित सामग्री