अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गरेको छ । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरी पुन: बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा एमसीए नेपाल रहेको छ ।
एमसीसी परियोजनामा विवाद भएका कारण यसलाई शुरू गर्न ढिला भएकाले केही लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, ६६ प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढ्नु भनेको अस्वाभाविक नै हो । यस्तो अस्वाभाविक किसिमले बोलपत्र पर्नु र प्रक्रिया नै रद्द हुनुले एमसीसी परियोजनामा प्रश्न उठेको छ : अब के हुन्छ ?
परियोजना शुरू भएको ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने र नभएमा नेपालले उक्त अनुदान सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कडा प्रावधान राखिए पनि परियोजनाका लागि बोलपत्र नै आह्वान नभई पाँचवर्षे दिनगिन्ती शुरू गरियो । अर्थात् एमसीसी औपचारिक रूपमा लागू भएको घोषणा गरियो । अर्को, एमसीसी सम्झौता भएको झन्डै ५ वर्षपछि परियोजनाको लागत बढेकोतर्फ एमसीए नेपालले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महङ्खवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ ।
सम्झौतापछिको मूल्यवृद्धि समायोजन हुने गरी परियोजनाको रकम किन आकलन गरिएन ? यसले एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध अभियान चलाउनेलाई थप मौका दिएको छ । बढी लागतको ठेक्का पर्नुमा ठेकेदारहरूबीच साँठगाँठ पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै परियोजनामा भएको ढिलाइले लागत बढेको कुरा एमसीए नेपालले अनुमान गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । सम्भावनाका यी दुवै विकल्पको परिणति नकारात्मक नै हुने देखिन्छ ।
अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसमा मूल्य बढाएर बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने हो भने कसैको पनि आवेदन नपर्ला पनि भन्न सकिँदैन । यसले नेपालले विकास निर्माणका कामलाई कसरी सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नै नजानेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले निर्धारित समयमा नै यो परियोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । अन्यथा नेपालले ठूलो अनुदानको रकम गुमाउनेछ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कार्यक्षमता नभएको देश हो भन्ने सन्देश जानेछ । अहिले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको उठ्यै छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ । यसो हुनुको कारण आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विकृति नै हो । कुनै पनि दलले स्पष्ट अडानका साथ नीति बनाएर काम नगर्दा कसैलाई पनि पत्याउन नसकिने गरी मुलुकभित्रका संस्थाहरूको क्षय हुँदै गइरहेको छ । यही कारण विदेशी मुलुकले पनि नेपाललाई कम महत्त्व दिइरहेका छन् ।
एमसीसी परियोजनामा नेपाल असफल भयो भने नेपालको विकासमा प्रमुख सहयोगी रहँदै आएको अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल झनै कमजोर देखिनेछ । त्यसैले एमसीसी परियोजना जसरी पनि समयमै सम्पन्न गर्न जेजस्ता रणनीति आवश्यक हुन्छ त्यसमा सरकार पूर्णरूपले लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
एमसीसी सहयोगलाई लिएर मुलुकको मत विभाजित हुनु हुँदैन । मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ । चीनले यसका लागि गर्ने लगानी मोडल बारे नै सरकारहरूबीच मतैक्य छैन जसले गर्दा चीनको सहयोग के हुने र कस्तो हुने भन्नेसम्म कुनै पारदर्शी जानकारी आएको छैन । यस्तो व्यवहार रहिरहने हो भने विदेशी विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।